add
विशेष स्थानीय खबर

नेपाल–भारत सीमावती मेची पुलमा सरकारले बार लगाएपछि भद्रपुरबासीको ६६ वर्षदेखिको मेची पुल तर्ने सपना चकनाचुर, आवतजावत गर्न समस्या

द्रोण अधिकारी
भद्रपुर, ५ माघ । भद्रपुर बासीको ६६ वर्षदेखिको मेची पुल तर्ने सपनामाथि सरकारले बार लगाएपछि नेपाल–भारत सीमावर्ती भद्रपुर गलगलिया जोड्ने मेची नदीमा निर्माण भएको पुल स्थानीयले उपयोग गर्नबाट बञ्चित भएका छन् ।

हुलाकी सडकको पहिलो पुलका रूपमा निर्माण भएको सो पुल सरकारको चासो तथा प्राथमिकतामा नपर्दा निर्माण सम्पन्न भए पनि स्थानीयले उपयोग गर्न पाएनन् । निर्माण कम्पनीले उद्घाटपछि मात्र आवतजावत गर्न दिने भन्दै तीन हप्तायता काँडेतार लगाएर पुल बन्द गरेपछि स्थानीय नागरिकले थप हैरानी व्यहोर्नु पेको छ । निर्माण कम्पनीको यस अभियानलाई भद्रपुर नगर प्रशासनले घुमाउरो पारामा सहमती दिएपछि खोला तर्ने स्थानीयले आर्थिक शोषण समेत व्यहोर्नु परेको छ ।

पछिल्लो पटक पुल उद्घाटन नभएसम्म आवतजावत बन्द भन्दै काँडेतार लगाएर निर्माण कम्पनीले पुल बन्द गरिदिएपछि स्थानीय आर्थिक शोषणमा परेका छन् । निर्माण कम्पनीको पुल बन्द अभियानलाई भद्रपुर सरकारले बैधता दिएपछि मेची नदी तरेर गलगलिया जाने स्थानीयले पैसा तिरेर जानु पर्ने बाध्यता थपिएको छ । छठ पूजाको बेलामा भद्रपुर नगर तथा स्थानीयको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको बाँसे पुलबाट रकम अशुल्ने काम गर्न भद्रपुर नगरले मौन सहमती दिएपछि स्थानीयमाथि आर्थिक शोषण बढेको हो । बाँसे पुल तर्दा साइकलसित १०, मोटरसाइकलबाट २०, कार लगायत साना सवारी साधनबाट ५० रुपैयासम्म अशुल भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ । रकम असुल्न बैधानिक बाटो भने भद्रपुर नगरले खोलेको पाइदैन । मौखिक रूपमा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र भद्रपुरलाई रकम असुल्न अनुमति दिएर भद्रपुर नगर प्रशासनले आर्थिक बिचलनको बाटो रोजेको पाइएको छ ।

सरकारले समयमै पुल जोड्ने सडक बनाउन चासो नदिएपछि नदीमा पुल छ तर वारपार गर्ने सडक छैन । पुल जोड्ने सडकका लागि नेपालतर्फको १.४५७ मिटर सडक निर्माण गर्नु पर्नेमा सरकारले १.२९० मिटर सडकको मुआब्जा विवाद टुंगो लगाउन सकेको छैन भने भारततर्फ ४०० मिटर सडक निर्माण कार्य यस वर्ष हुने हो या होइन अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन । सरकारको बेवास्ताले पुल सञ्चालनलाई झन् अन्योल बनाएको छ । नेपालतर्फको १.२९० मिटर सडक खण्डमा स्थानीयले मुआब्जाको माग गरेर विवाद बल्झाएका छन् भने भारततर्फ पुल जोड्ने सडक निर्माणमा बंगाल तथा बिहार राज्य सरकारले कुनै चासो राखेको छैन । पुल सञ्चालनको पहिलो आधारका रूपमा रहेको नेपाल तथा भारततिरको सडक जोड्न सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट पहल गर्न सकेको छैन ।

सरकारको उदासिनताले यस वर्ष पनि मेची पुलबाट आवतजावतको सहजता बन्नेमा विश्वास गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । पुल सञ्चालनको वातावरण बनाउन नेपाल भारत दुवैतिर सडक निर्माणका लागि नेपाल भारत मैत्री संघ, उद्योग संघ, रोटरी क्लब, उद्योग वाणिज्य संघ लगायत विभिन्न संघ संस्थाले नेपाल सरकारलाई पटक पटक दबाव दिइरहेका छन् । तर पनि सरकारले सडक निर्माणमा रहेका कुनै पनि समस्या सम्बोध गर्न चासो देखाएको छैन ।

यस विषयमा प्रश्न गर्दा भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसीबहादुर श्रेष्ठको भनाइ छ—“पुल निर्माण कम्पनीले पुलबाट आवतजावत बन्द गरेपछि बाँसेपुलबाट आवतजावत गर्नेसित शुल्क अशुल्न सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र भद्रपुरलाई जिम्मा दिएका हौं । मसिक रूपमा रकम बुझाउने मौखिक सहमती भएको छ ।” नगरका कुनै पनि कर ठेक्का प्रकृयाबाट सञ्चालित हुनु पर्ने नियम मिचेर भद्रपुर नगर प्रशासनले हुकुमी शैलीमा रकम उठाउने प्रचलनलाई निरन्तरता दिएपछि बाँसे पुलको आय व्यक्तिको गोजीमा सिमित हुने आशंका स्थानीयको छ । विधि र प्रकृया मिचेर नगर प्रशासनले केही व्यक्तिलाई गरिखाने बाटो दिएको समेत स्थानीयको आरोप छ ।

Facebook Comments