add
स्थानीय खबर

अर्जुनधारामा तत्काल जग्गा कित्ताकाट नहुने प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश

सागर गौतम
खुदुनाबारी, ३० फागुन
। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा जग्गा प्लटिङलाई व्यवस्थित गर्न सहित कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण नियन्त्रणका लागि आवश्यक नगरपालिकाद्धारा गठित समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी सरोकारवाला पक्षहरु सुझाव लिएको छ ।

नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट २०७५ साल ९ महिना ३० मा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा जारी भएको निर्देशन बमोजिम जग्गा खण्डीकरण हुनबाट रोक्नका लागि समितिले तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि राजनीतिक दल, वाणिज्य संघसहित अन्य सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल तथा सुझाव लिएको हो । नगरपालिकाले पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक रमेश त्रिखत्री संयोजक रहेको समिति केही महिना अघि बनेको थियो । त्यस समितिले दिएसँगै प्रतिवेदनमाथि परामर्श सुरु भएको हो ।

नगरपालिकाको सभाकक्षमा आयोजित छलफलमा उनीहरुले भूमिको उपयोगिता, क्षमता, भूगर्भको अवस्था सहित त्यसका तत्वहरुको आधारमा भूमिका साथै दिगोविकासको सैन्दातिक धरातलमा रहेर उपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने ठहर सरोकारवाला पक्षहरुको एकमत रहेको गठित समितिका सचिव तिवेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

उपयोगको हिसाबले नेपालमा कुल भूभागको २७ प्रतिशत खेतीयोग्य जग्गाले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३३ प्रतिशत योगदान पु¥याएको अवस्थामा कृषियोग्य भूमिको गैरकृषि प्रयोजनमा हुने अनयन्त्रित अतिक्रमणलाई रोक्नुको विकल्प नरहेको तथ्य रहेको अर्जुनधारा नगरपालिकाका मेयर हरि कुमार रानाले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको खाद्य सम्मप्रभुतालाई सुनिश्चित गर्दै भूमिको व्यवस्थापन, कृषिको व्यवसायिकरण, औद्योगिकरण, विविधिकरण तथा आधुनिकीरणको आधारशिलामा रहेर जग्गाको अव्यवस्थित खण्डीकरण रोक्ने सहित सबै खेतीयोग्य जग्गाको समुचित प्रयोगको निती अगिंकार गर्ने बताउनुभयो ।

मेयर रानाका अनुसार व्यवस्थित सहरीकरण, सहरी सुन्दरता, वातावरणीय सन्तुलन, खाद्य सम्मप्रभुताको प्रत्याभूती तथा कृषिको आधुनिकीकरण लगायतका लक्ष्यहरु पूरा गर्दै नगरपालिकालाई नमूना नगरको रुपमा विकास गरिने छ । त्यसमा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण सुनिश्चित गर्दै प्रचलित कानुन बमोजिम मापदण्ड पूरा गर्ने जग्गाहरुलाई आवासका लागि कित्ताकाट सिफारिस गर्नको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने कुरामा नगरपालिका सकरात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो ।

समितिका सचिव अधिकारीका अनुसार प्रचलित ऐन तथा नीती नियममा कृषि क्षेत्र वा खेतीयोग्य भनी परिभाषित गरिएका जग्गाहरुलाई कृषि प्रयोजनको लागि व्यवस्थित गर्ने निती अंगिकार गर्दै व्यवस्थित सहरीकरणको लागि अर्जुनधारा नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालयलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन रायसहित बुझाएको जानकारी दिनुभयो ।

समितिको तर्फबाट अधिकारीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रणका लागि अंशवण्डाको प्रयोजनको लागि कित्ताकाटमा बाधा नपर्ने, खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाट १ आर्थिक वर्षमा १ पटक मात्र गर्ने पाइने, सरकारी प्रयोजनको लागि गर्ने कित्ताकाटमा बाधा नपर्ने मापदण्ड राखिएको छ ।

त्यस्तै, आवास तथा सहरी विकासका लागि गरिने कित्ताकाटको लागि सो जग्गा कृषियोग्य नभएको भनी स्थानीय तहबाट सिफारिस हुनुपर्ने उल्लेख छ । यता राष्ट्रिय भू– उपयोग नीति २०६८ ले भू उपयोगको क्षेत्र निर्धारणको आधारमा मापदण्ड समेत तोकेको छ ।

जसमा खाद्यान्न बाली उत्पादन हुने जग्गाहरु, खन्नजोत गरी खेती लगाउन उपयुक्त जग्गा त्यसमा पनि बागवानी वा नर्सरी वा बगैंचाका लागि उपयुक्त जग्गा रहेको छन् । त्यस्तै,डालेघाँस पशुआहारका लागि घाँस खरवारी, घाँसे मैदान र चरन क्षेत्रका लागि उपयुक्त जग्गा, नगदेबाली, सिचाई सुविधा उपलब्ध हुन सक्ने, कृषि भण्डारन गर्ने सकिने र सार्वजनिक जग्गाा बाहेकका खेती गर्न उपयुक्त र संम्भावय जग्गाहरु पनि पर्दछन् ।

प्रतिवेदनमा अंशवण्डाको लागि कानुन बमोजिम कित्ताकाट हुने गरी सिफारिस गर्ने,अर्जुनधारा नगरपालिको सम्पूर्ण जग्गाहरु कृषियोग्य तथा खेतीयोग्य जग्गाको परिभाषा भित्र पर्ने हुनाले सो जग्गाहरु १ आर्थिक वर्षको १ पटक कित्ताकाट गर्ने सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, आवास विकासको तथा सहरी विकासका लागि कित्ताकाट सिफारिस गर्नेका लागि निम्न मापदण्डहरु पूरा गरेका दर्तावाला सूचिकृत संघसंस्था तथा व्यक्तिहरुलाई सिफारिस गर्ने, जग्गा विकास योजना संचालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेका सूचिकृत संस्था वा व्यक्तिले वडा कार्यालयमा निवेदन गर्ने सक्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ ।

दिगो विकास तथा भूउपयोगको नितीको सैन्दातिक आधारको प्रतिकुल नहुने देखिएमा सम्बन्धित वडा कार्यालयले अर्जुनधारा नगरपालिकाको सहरी विकास शाखामा सिफारिस गर्ने, माटो परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन, कम्तिमा १० प्रतिशत खुला क्षेत्र तथा पर्याप्त पार्किङ सुनिश्चिता भएका जग्गाहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेपछि सहरी विकास शाखाले प्रतिवेदन सहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत कार्यपालिका बैठकमा पेश गर्ने जानकारी अधिकारीले दिनुभयो ।

त्यसमा उपयुक्त मापदण्डको सुनिश्चिता पछि प्रचलित कानुनको प्रतिकुल हुने नदेखिएमा कार्यपालिका बैठकले आवासको लागि कित्ताकाट सिफारिस गर्न सैन्दातिक सहमति प्रदान गर्ने प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश सासद बृख प्रधानले भविष्यका पिडीका आवश्यकताहरुलाई मनन् गर्दै कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणका निरुसाहित गर्ने नितिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेकपा नगर अध्यक्ष प्रेम सागर सापकोटाले पर्याप्त गृहकार्य तथा कानुनी आधारहरुलाई टेकेर निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । त्यस्तै नेपाली काग्रेसका नगर सभापति हेमराज खरेलले सामान्य जनजीवनमा असर नपर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो ।

व्यवसायी इन्दिवर खड्काले कृषियोग्य जग्गा आवासयोग्य जग्गाबीचको नितीगत तथा व्यवहारिक विभेद हटाउनु पर्ने बताउनुभयो । उपमेयर कमला खतिवडाले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बृद्धि गर्दै खण्डीकरणको नियन्त्रित व्यवस्थापनमा जोड दिनुभयो ।

वडा ६ अध्यक्ष लोकनाथ गौतमले भविष्यमा आइपर्ने सक्ने अप्ठयारोहरुलाई मनन् गर्दै उपयुक्त नीति निर्माणमा जोड दिनुभयो ।

Facebook Comments