add
राजनीति विशेष स्थानीय खबर

सामुदायिक विद्यालयलाई उत्पादनसँग जोड्नु आवश्यक: मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल

बनियानी, ३० बैशाख । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयललाई उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

झापाको बिर्तामोडमा आइतबार प्रेस संगठन नेपाल, झापाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले त्यस्तो बताउनुभएको हो । ‘सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी भाषा र शुल्क लिएर दीर्घकालीन रुपमा टिकाउन सकिँदैन’, सुर्खेतको एक सामुदायिक विद्यालयले सोल्टी होटलमा मह बेच्ने गरेको चर्चा गर्दै मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, ‘सामुदायिक विद्यालयले उत्पादनमूलक शिक्षामा जोड आवश्यक छ ।’

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा रुपान्तरणका लागि दशकीय कार्यक्रम घोषणा गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना मात्र होइन, उनीहरुलाई टिकाउने र सिकाउने शिक्षा आवश्यक छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसका लागि सरकारले १० वर्षे कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।’ विद्यार्थीमा पढौँ–पढौँ भन्ने वातावरण नभएकैले छुट्टीको घण्टी लाग्ने बित्तिकै विद्यार्थी खुसीले दौडिने अवस्था विद्यमान रहेकाले समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले उच्च शिक्षालाई ज्ञानमा आधारित शिक्षा र विद्यालय शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षा बनाउने गरी संसद्मा दुई वटा शिक्षा विधेयक पेश गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । ‘शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि शिक्षा नीतिको ड्राफ सांसद्मा पेश गरिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘चाँडै राष्ट्रिय शिक्षा नीति आउँछ ।’

माध्यमिक विद्यालयमा एक÷एक वटा ‘आइसीटी’ ल्याब र ‘साइन्स ल्याब’ अनिवार्य रुपमा स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको समेत मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो । शिक्षामा पर्याप्त लगानी हुन नसकेकाले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि शिक्षामा परिवर्तन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

वर्षभरि अध्ययन गरेको विद्यार्थीको क्षमता तीन घण्टामा मापन गर्ने प्रणाली पुरानो भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यसमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ, तीन घण्टाको परीक्षाबाट विद्यार्थीको क्षमता मापन गर्न सकिन्न ।’

विद्यालयमा दिवा खाजा कटौतीले विद्यार्थी संख्या घट्यो नि ? भन्ने पत्रकार जिज्ञासामा मन्त्री पोखरेलले गत वर्ष १३ लाख बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराइएको बताउँदै भन्नुभयो, ‘आगामी बजेटमा दिवा खाजा समावेश गरिएको छ ।’

सरकारले पहिलो वर्षलाई आधार वर्षका रुपमा लिएकाले अबको चार वर्षमा ठोस काम गरिने उहाँले बताउनुभयो । ‘पहिलो वर्षमा संघीयता कार्यान्वयन, ऐन, संरचना निर्माण भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुक नयाँ युगमा गइरहेको छ, तीन तहको संघीयता सहज प्रणाली होइन ।’

मन्त्री पोखरेलले सरकारलको नीति तथा कार्यक्रम पेश भइसकेकाले अब प्रि–बजेटको छलफल प्रारम्भ हुनेसमेत बताउनुभयो । सन्तोष शर्मा

Facebook Comments