चूडामणि वशिष्ठ
राणा शासनलाई गाली गरेरै तीस वषेर् पञ्चायती व्यवस्था बित्यो । राणाहरुले नै बनाएका दरबारमा बसेर गाली गरिरहँदा अकोर् एउटा दरबार थप्नु त कता हो कता भएको दरबार पनि पोलिखाने काम भयो । छ्यालीस सालमा दरबारका चाटुकार र मण्डलेहरुको उदण्डताले जीर्ण भएको पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो । प्रजातन्त्र त आयो तर त्यो प्रजातन्त्रले पनि पञ्चायतलाई गाली गर्न मै बढी समय बितायो ।
प्रजातन्त्रका नेताहरुले देशले विकासको गति लिन नसक्नुको कारण दरबार हो भनेर गालियुक्त भाषणको मोहोरी राजातर्फ फर्काए । नेताका कुरा ठिकै होला भन्ने ठानेर संघर्षमा होमिएर जनताले राजालाई पनि दरबारबाट निकाल्दिए । अब सुरु भयो संक्रमणको समय, यस कालमा नेताहरुको देश दोहन कार्यक्रम चरमचुलीमा पुग्यो । खागपतिहरु अर्बपति बने, देश लुट्ने कार्यमा होडबाजी नै चल्यो ।
त्यसबेला भाषणको विषय बन्यो– माओवादी द्वन्द्व । नेताहरुले यही द्वन्द्वलाई नै विकासको बाधक भनेर भाषण छाँटे । द्वन्द्वमा भिडेका माओवादी नेता कार्यकर्ता पनि निस्लोट भएर कमाउ धन्धामा लागे परिणाम स्वरुप क्रान्ति भ्रान्तिमा परिणत भएर बन्दुक बिसाए । अब नेताहरु देशमा संविधान नै छैन त्यो नभई विकास सम्भव छैन भनेर भाषण गर्जिन थाले । छ÷सात बर्ष लगाएर ठूलो धनराशी सिद्धयाएर, अनेक चाकाचुली पार गदैर् संविधान पनि आयो ।
अब फेरि नेताहरुले निर्वाचन नभई संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिन्न त्यो नभई विकास होइन, विनाश हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । यही बीचमा धेरैवटा मिलिजुली सरकार बन्दै ढल्दै गरे । अनि अस्थिर सरकारका कारण विकासको गति रोकिएको हो भन्ने गीत नेताहरुले गाएँ । अस्थिर सरकारकै कारण देशमा विसंगति–विकृति चुलिएको हो भनेर घुस कमिशन खाएको जुठै मुखले भाषक पड्काए ।
बलियो बहुमतको सरकार नभएकै कारण विकास नभएको हो त भनेर जनताले त्यो पनि पूरा गर्दिए । अब चाहिँ नेताहरु कस्तो भाषण डुक्रेलान् भनेर जनता पर्खिरहेका छन् । बहुमतको बलियो सरकारका पालामा पनि घुस लिँदालिँदै फलानु कर्मचारी पक्राउ भन्ने खबर दिनहुँ सुनिन्छ । पक्राउपछि के कारबाही हुन्छ त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन । उहिले पहिलेदेखि परम्परागत रुपमा चल्दै आएका ठूलाठूला कमिशनका खेल रत्तिभर रोकिएका छंैनन् । बाटो पुल भवन आदि निर्माणका काममा गतिलै चलखेल भइरहेको कुरा यहाँ नलेखिदिए पनि जगजाहेर नै छ । सिंहदरबार आफ्नो पुरानो बानी, व्यहोरा, गति, मति, प्रवृत्तिसहित गाउँ–शहरमा आएको छ ।
पार्टी भित्रका चङ्खे चतुरेहरुले राम्रैसगँ खेलो फड्को गरिरहेकै छन् । पावर पैसा र पहँुचमा मात्रै काम बन्ने नत्र अनेक झन्झट दुःख व्यहोर्नु पनेर् पुरानो रोग बीसको उन्नाइसतिर ओर्लिनु भन्दा एक्काइसतिर उक्लिँदै छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु जनतालाई कामले होइन, कुराले मन जित्ने असफल प्रयास गरिरहेका छन् । यिनलाई शासक हौँ भन्न छोडेर सेवक हौँ भन्न अझै पनि कठिन परिरहेकै छ ।
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक… आदि कार्यक्रमका ढाँचा र ढंगमा पनि परिवर्तन आएको देखिँदैन । सारा काम काम कुरा परम्परागत ढाँचादरर्ाबाटै सञ्चालित छन् । परिवर्तनपछि पनि कार्यक्रमहरु छिटा, छरिता, विश्वासिला, नियमित बन्नुको सट्टा ढरर्ामाथि अरु ढरर्ा थपिएर दिक्कलाग्दा पट्यारलाग्दा हुँदै गएका छन् । चाकरी खोज्ने र चाकरी पुर्याउनेहरुको बिगबिगी बढेरै गएको छ । नेताको मुखबाट छुटेको आश्वासनको चैते बतास अहिले पनि रोकिएको छैन । अर्काेलाई गाली गरेर आफूलाई गतिलो देखाउने प्रवृति घटेको छैन । प्रत्येक पार्टीभित्रका आन्तरिक द्वन्द्व सुल्झिनु भन्दा बाल्झिनै बल गरिएका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्यजस्तो पहिलो कर्तव्यलाई किलो दाम्लो फुकाइ दिएर राज्यले व्यापारीहरुका हातमा सुम्पिएको पनि वषौँ बितिसक्यो । सरकारले तोकेको मूल्यमा सेवा दिनु त कता हो कता बेलाबखतमा यिनले सरकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पादैर् आएका छन् । सरकारी शिक्षालय र अस्पतालहरुले जनताको मन जितेर आकर्षण गर्न पनि सकिरहेका छैनन् । बहुमतको बलियो सरकारले यस्ता कुरा नियमन गर्न सकिरहेको देखिँदैन ।
सरकारको स्वास्थ्य बीमा जस्तो जनप्रिय कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनको ठाउँमा आइपुग्दा अस्तव्यस्त, सुस्त, अव्यवस्था अन्योलले रन्थनिएर आशा र निराशाको दोसाँधमा उभिएको छ । मेडिकल कलेजहरुको ब्रहलुटका कैरन त यहाँ कोरल्नु नपर्ला तर सरकारको आदेश, निर्णय अवज्ञा गर्ने यी मालिक, सेठ, साहुहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई के ले छेकेको हो ? यो उदेकलाग्दो कुरो बुझ्न क्रममा जनताले लंकाभन्दा टाढाको शंका गर्न थालेका छन् ।
जनअपेक्षा अनुसार सबै काम छोटै समयमा हुन सक्तैन भन्ने कुरा जनताले पनि थोरबहुत बुझेका छन् । पुरानो राज्य संयन्त्रमा नयाँ नेतृत्व अल्मलिएको अनुभव पनि गर्न थालेका छन् । थोत्रो गाडीमा नयाँ ड्राइभर हुँदैमा गन्तव्यमा पुगिन्छ भनेर विश्वास गर्न गारो परिरहेकै छ । सम्भवतः अहिलेको मूल समस्या यही हुनु पर्छ । योजना बन्छ, निर्णय हुन्छन्, कानून बन्छ तर कार्यान्वयनको ठाउँमा आइपुग्दा यी सबै बेवारिसे बन्न पुग्छन् । हो, यही नेर सरकार चुकेको हुनु पर्छ । यहीबाट सरकारको अलोकप्रियताको बाटो सुरु भएको हो कि भन्ने कुरो धरान, भक्तपुर आदि ठाउँको चुनावले संकेत समेत गरेको छ ।
जनप्रतिनिधिहरु चुनावका बेलामा खर्चेको रकम असुल गर्न र अर्काे चुनावको निम्ति तयार रहन अन्धवेगले कमाउधन्धामा जुटेका छन् । थोरै जनप्रतिनिधिहरुलाई अन्याय परे पनि धेरैको निम्ति सान्दर्भिक नै हुन्छ । ठूला करदाताहरुलाई उम्काउने, साना करदाता र सर्वसाधारणहरुबाट बढीभन्दा बढी कर असुल उपर गरेर सरकार प्रतिनिधिहरु आफ्नो शान सुखशयल, सुविधा बढाउन तल्लीन रहनुले पनि नकारात्मकतालाई नै बढावा दिएको छ । अहिले सरकारको आधा समय बितिसक्ता पनि देशको मुख्य युवा मस्तिष्क र पाखुराको विदेशतर्फको बाढी अलिकति पनि घटेको छैन । आत्मनिर्भरताका कुरा पनि भाषणमै मात्र सीमित छन् । कृषकका नाउँमा विनियोज भएको रकमले चङ्खे चतुरेहरु मोटाउँदै कृषक टाक्सिँदै गरेको कुरा पनि लुकाएर लुकिरहेको छैन । दण्डहीनताकै कारण अनेक किसिमका विसंगति विकृति मौलाएका हुन् भन्न कत्ति पनि गाह्रो छैन ।
झापा अनलाइन बिर्तामोडबाट सञ्चालित अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । यसमा प्रकाशित समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया भए jhapaonline75@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला ।