विशेष शिक्षा

झापाका विद्यालयको ताला खुल्योः यस्तो भयो सहमति

बिर्तामोेड, २३ साउन । झापाको शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्न मंगलवार बृहत छलफल भएको छ । शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि भइरहेको आन्दोलनको विषयमा सर्वपक्षीय छलफल भएको हो ।

पछिल्लो समय जिल्लाका शैक्षिक क्षेत्रमा भइरहेको तालावन्दी र विकृति अन्त्य गर्न छलफल केन्द्रीत रहेको अनेरास्ववियु झापाका अध्यक्ष मनोज ताम्लीले जानकारी दिए । जिल्ला शिक्षा समितिको पहलमा भएको छलफलले विधार्थी संगठनले जिल्लाका विभिन्न विधालयमा गरेको तालावन्दी खोल्ने सहमति भएको अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले बताएका छन् ।

उनका अनुसार विधार्थी संगठनसँगको वार्ताबाट समाधानको लागि पहल गरिएको हो । विधार्थी संगठनले विधालय शुल्क निर्धारण निर्देशिका –२०७२ बमोजिक शुल्क निर्धारण नगरेको भन्दै संस्थागत विधालयका नेताले सञ्चालन गरेको विधालयमा तालावन्दी गरेका थिए ।

शैक्षिक क्षेत्रका सरोकारवाला बिच भएको छलफलमा स्थानीय तहमा निर्माण भइरहेको शैक्षिक नीतिका बारेमा चर्चा भएको छ । विधार्थी नेताहरुले पर्याप्त छलफल गरेर मात्र नीति निर्माण गर्न स्थानीय तहसँग माग गरेको अनेरास्ववियुका अध्यक्ष ताम्लीले जानकारी दिए ।

उनले जिल्ला शिक्षा समिति र स्थानीय तहमा बन्ने शिक्षा समितिमा विधार्थी संगठनको प्रतिनिधित्व गर्न समेत माग गरिएको बताएका छन् । छलफलमा जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्दै व्यवस्थित बनाउन पर्याप्त अनुगमन गर्ने सहमति समेत गरिएको छ ।

संस्थागत विधालयको चर्को शुल्क र सामुदायिक विधालयले अंग्रेजी शिक्षाको नाममा विधार्थीबाट लिइरहेको शुल्कका बारेका विधार्थी संगठनले आपत्ति समेत जनाएका छन् । उनीहरुले निर्देशिका बमोजिम शुल्क निर्धारण गर्न माग गरेका छन् । प्याव्सनका प्रदेश १ का अध्यक्ष नारायण प्रसाद घिमिरेले निर्देशिकामा आफुहरुको विमति रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले सबै विधालयको अवस्था एउटै नरहेकाले निर्देशिका लागु गर्न असहज भएको बताए ।

शिक्षा समितिको छलफलमा विभिन्न समयमा विधार्थी संगठनसँग गरिएको सम्झौता कार्यन्यन गर्न सरोकारवालालाई सजग गराइएको छ । अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी झापाका अध्यक्ष अनिल सुवेदीले सामुदायिक विधालयले समेत मासिक शुल्क लिइरहेको प्रति आपत्ति जनाए । उनले झापाको शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि सबैले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

सोहि अन्तरक्रियामा जिल्लामा रहेका अवैधानिक शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सहमति भएको छ । अवैधानिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका सो संस्थाहरुलाई स्थानीय तहको पहलमा अनुगमन गरेर कानुनी दायरामा ल्याइने सहमति भएको छ ।

Facebook Comments