शीर्ष खबर स्थानीय खबर

सन्दर्भ संविधान दिवसः संविधान कार्यान्वयन नहुँदा दलीत निराश

add

सन्तोष शर्मा
झापा, ३ असोज । सदियौंदेखि दलीत समुदायले उत्पीडन सहँदै आएका छन् । जातीय विभेदसँगै शोषण र दमनका कारण उनीहरु दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह बने । लामो समयको संघर्षपछि नयाँ संविधान–२०७२ जारी भयो । नयाँ संविधान जारी भएपछि उनीहरु उत्साहित भए । तर, संविधान जारी भएको तीन वर्ष बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरु निराश भएका छन् ।

मुक्ति समाज नेपाल, केन्द्रीय अनुशासन कमिटी सदस्य सोमनाथ पोर्तेलले दलीतमैत्री संविधान निर्माण भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । संविधानमा दलीतका लागि निःशुल्क आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जमिन लगायतको व्यवस्था भएको उहाँले बताउनुभयो ।

‘मौलिक हकको धारा १६ देखि धारा ४७ सम्म ३७ वटा धारामा दलीत समुदायका लागि गरिएको व्यवस्था अत्यन्तै राम्रो छ’, जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख समेत रहनु भएका उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान उत्कृष्ट र जनपक्षीय छ ।’ उहाँले संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै थप अधिकार सम्पन्न बनाउने तिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रदेश सांसद जसमाया गजमेरले संविधानको धारा ४० मा भूमिहीन दलीतलाई एक पटक भूमि उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । ‘शिक्षामा पहुँच पु¥याउने विषयमा संविधानमा उल्लेख छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘दलीत मैत्री संविधान छ, कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले भनेजस्तो भएको छैन ।’

प्रतिनिधित्वका हिसाबले दलीत सहभागिता भए पनि कार्यकारिणी पदमा नभएको उहाँको गुनासो छ । ‘एक जना मन्त्री बाहेक कार्यकारिणी पदमा अन्य छैनन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘दलीतलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने हो भने कार्यकारिणी पदमा पनि दलीतको सहभागिता हुनुपर्छ ।’

उत्पीडित विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम मंग्रातीले नयाँ संविधान सान्दर्भिक भएको बताउनुभयो । ‘नेपालको नयाँ संविधान उत्कृष्ट छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, संविधानले दिन खोजेको परिवर्तनको अनुभूति पाउन भने चुनौती देखिएको छ ।’

संविधानले दलीत, उत्पीडित, महिलाका लागि गरेको व्यवस्था राम्रो भए पनि सोही अनुरुपको कानून बनाउने र व्यवहारमा उतार्ने कार्य नभएको उहाँको गुनासो उहाँको छ । ‘प्रगतिशील संविधान बनेको छ’, मेचीनगर नगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहनुभएका उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, व्यवहारमा प्रतिगामी भयो भने असन्तुष्टि पैदा हुन्छ ।’ संविधानले प्रदान गरेको अधिकार नेतृत्वले कार्यान्वयनका लागि के गर्छ भन्ने पर्खाइमा दलीत समुदाय रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

लामो समयदेखि विभेद सहँदै आएका दलीत तथा उत्पीडित समुदायले नयाँ संविधान जारी भएपछि ठूलो आशा र भरोसा पाएको मुक्ति समाज प्रदेश नं. १ कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्माले बताउनुभयो । ‘तर, अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘जातीय छुवाछूत ऐन २०६४ पारित गर्न छलफल भइरहेको छ, कार्यान्वयन हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन ।’

पहाडमा रहेका कामी, दमाइ र सार्कीलाई सरकारले खसआर्यमा नराखेमा उहाँले गुनासो गर्नुभयो । ‘ब्राह्मण क्षेत्री जस्तै उनीहरु पनि हिन्दु धर्म मान्छन्’, उहाँँले भन्नुभयो, ‘एउटै धर्म मान्ने, एउटै भाषा र एउटै संस्कार मान्नेलाई खसआर्यमा नराखेर सरकारले विभेद गरेको छ ।’

जातीय छुवाछूत गर्नेलाई कानूनी कारबाही गर्ने भनिए पनि प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । ‘संविधानले अधिकार दिएको छ, कार्यान्वयन छैन, दलीत र उत्पीडितले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

दलीत समुदायलाई संविधानले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक लगायतका क्षेत्रमा पर्याप्त अधिकार र सुविधा उपलब्ध गराए पनि कार्यान्वयनको पक्ष ज्यादै फितलो भएको दलीत अधिकारकर्मीले हर्कमाया विश्वकर्माले बताउनुभयो । ‘नयाँ संविधान–२०७२ ले दलीतको हक अधिकारलाई धेरै सुनिश्चित गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, संविधान कार्यान्वयनको पक्ष त्यति चित्त बुझ्दो छैन ।’

स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा जनसंख्याका आधारमा १३ प्रतिशत सहभागिताको माग गरे पनि पूरा नभएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । मुलुकी ऐन र संहितामा पनि दलीतको अधिकार कटौती गरिएको उहाँको दाबी छ । ‘मुलुकी संहिताको ७, ७०, १५७, १६० लगायतका धारामा गरिएको व्यवस्थाले घुमाउरो तरिकाले जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘ती धारामा भएका व्यवस्थालाई सच्याइनु पर्छ ।’

झापा लगायत देशभर मंगलबार (आज) संविधान दिवस मनाइँदै छ । नयाँ संविधान जारी भएको आज असोज ३ गते तीन वर्ष पूरा भएको छ ।

नयाँ संविधान २०७२ असोज १ गते संविधानसभाका बहुमत सदस्यहरूबाट हस्ताक्षर भएपछि सभाध्यक्षबाट प्रमाणित गरी असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले ‘नेपालको संविधान–२०७२’ मा हस्ताक्षर गर्दै जारी गर्नुभएको थियो ।

Facebook Comments