विचार समाज

एमसीसीबारे बुझाई र कार्यान्वयनका कुरा

सयोगी सृजन शर्मा
एमसीसीबारे सामान्य नागरिकले बोल्नु पर्ने अवस्था किन आएको होला ? यो त एउटा सामान्य अनुदान भनिएको छ तर यसको विषय यति तातिएको छ कि ? मनौ एमसीसी पारीयोजना पास भए मुलुकको भोलि नै मुलुकको काया पलट हुन्छ, यो बुझाइ एक थरिको छ भने अर्का थरि एमसीसी कार्यान्वयन भए मुलुकमा अमेरिकी साम्रज्यवाद भोलि नै भित्रिन्छ र अमेरिकि सेना नेपाल आउनेछ । यी दुबै बुझाइ गलत छ । किनभने कुनै पनि मुलुक अनुदानले बनेको एउटा पनि उधारण छैन । ठीक तेस्तै अमेरिका र चाइना बीच कुनै किसिमको युद्धको अवस्था पनि छैन र त्यो अवस्था न आए सम्म अमेरिकाले नेपालमा उसका सेना भित्र्याउँँछ भन्ने बुझाई गलत हुन जान्छ ।

नेपालको दुई छिमेकी चाइना र ईन्डिया अबको केही दशकमा विस्व माहाशक्ति बन्ने निश्चित छ यो कुरा अमेरिकालाई राम्रोसँग थाहा छ र चाइना र इन्डियाले विश्वव्यापि प्रभाव बढाउन धेरै कोशीस गर्ने छन् भन्नेमा अमेरिका विश्वस्त छ । त्यसैले ती मुलुकहरुले अबको केही दशकमा बढाउने विश्वव्यापी प्रभाव कसरी काम गराउने भन्नेमा उस्को ध्यान केन्द्रित २००४ देखि नै छ तेस्का लागि उस्ले अमेरिकी कांग्रेसबाट पारित गरी तेही अनुसारको रणनीति बनाइ रहेको छ । शक्तिशाली मुलुकहरुले अर्थिक रुपमा कमजोर मुलुकलाई अनुदान सौलियतमा ऋण भन्सार छुट लगयत धेरै स्किम दिने गर्छन् जुन कुराले कहिले कही ती मुलुकहरु बीच प्रतिस्पर्दाको रुप लिने गर्छ यद्यापि त्यसभित्र ती शक्तिशाली भनिएका मुलुकहरुको कही न कही स्वार्थ लुकेको हुन्छ ।

एमसीसीको प्रविधिक पक्षको सम्बन्धित विज्ञहरुले विस्लेसण गर्नु भएको छ । थप प्राविधिक विषयमा विस्लेसण आवश्क्ता अनुसार गरिनु पर्छ । मिलेनियम चेलेन्ज कोर्पोरेसनले उस्ले दिने अनुदान सम्बन्धित देशहरुको पार्लामेन्टबाट अनुमोदन गरिनु पर्छ भन्ने कुरा केही सबै देशहरु मान्य न हुन सक्दछ ।

अमेरिकाले भने बमोजिम नेपालले संसद उक्त पारीयोजना अनुमोदन गरे गलत नजिर बस्ने सम्भावना हुन्छ किन कि भोली चाइनाले बिअरआइ अन्तर्गत सबै अनुदान दिने र ति पारीयोजनाहरुलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्छ भन्ला । भारतले तेही भन्ला के संसारका सबै मुलुकले दिने अनुदानमा संसदमा सधैं अनुमोदन गर्न सम्भव छ ?

एमसीसीको उपाध्यक्ष फतिमा सुमार हाल नेपाल भ्रमणमा आएकी छिन उनी आउनु अगाबै अमेरिकाले एमसीसी पारीयोजनाका प्रस्तावित बुदाहरुमा कुनै किसिमको सम्सोधन न हुने औपचारिक घोषणा गरिसकेको छ । गत हप्ता नेपाल सरकारको तर्फबाट बुँदागत रुपमा विवादित एमसीसीका केही बुँदाहरुबारे अमेरिकास्थित एमसिसीको कार्यालयमा केही प्रस्न राखेको भए पनि त्यसको समस्टिगत जवाफमा नेपालको लागि अमेरिकि कानुन पारीमर्जित गर्न न मिल्ने भन्ने कुरा स्पस्ट भएको छ ।

नेपालको कुटनीतिक अभ्यास एकदम कमजोर रहेको छ भन्ने प्रमाणित भएको छ किनभने एउटा सामान्य पारीयोजना २०१७ मा नेपालका तत्कालीन अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेर पनि कायान्वयन गर्न सकेन । सरकारले थप अन्योलको अवस्था सिर्जना नगरी औपचारिक रुपमा एमसीसीको कार्यान्वयन गर्न संसदबाट अनुमोदन गर्न नसक्ने जानकारी अमेरिकी सरकारलाई गराउनु पर्छ र सम्बन्धित पक्षसँग हस्ताक्षर गरिसकेको पारीयोजना कार्यान्वयन गर्न न सकेकोमा माफी माग्नु पर्छ । तेस्तै आगामी दिनमा सरकारले हचुवाको भरमा संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने कुनै पनि निर्णयमा सहमति गर्न हुँदैन ।
बिर्तामोड, झापा (हाल अमेरिका)

Facebook Comments

लेखकको बारेमा

झापा अनलाइन

झापा अनलाइन बिर्तामोडबाट सञ्चालित अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । यसमा प्रकाशित समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया भए jhapaonline75@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला ।

कमेन्ट गर्नुस्

Click here to post a comment

फेसबुक