राजनीति समाज

लिपुलेक–लिम्पियाधुराबारे विश्व र गगनको गर्जन, सरकार किन मौन ?

झापा, ३० पुस । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले लिपुलेक–लिम्पियाधुराबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाइप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै करिब २ सातापछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

कांग्रेसका दुई महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले शुक्रबार संयुक्त हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति निकालेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइमा आपत्ति जनाएका हुन्।

उनीहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ुलिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेकोु भनेर दुई साताअघि एक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै संस्थागत रुपमा कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

महामन्त्रीद्वय शर्मा र थापाले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ुलिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापनी नेपाली भूमि हो। यसबारेमा कांग्रेसले विगतदेखि नै संस्थागत रुपले आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट गर्दै आएको छ।ु

उनीहरुले कांग्रेस पहिलेदेखि नै भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिबारे प्रष्ट रहेको बताएका छन्। ुलिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भू–भाग हो। नेपालको भोगाधिकार यी भूगोलमा कायम हुनुपर्दछ भन्ने बिषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छु, उनीहरुले भनेका छन्,ुकालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ।ु

अघिल्लो वर्ष पारित नक्साकै आधारमा नेपालको भूमि कायम हुनुपर्ने पनि उनीहरुले बताएका छन्। ‘नेपालको संसदले सर्वदलीय एकता साथ संविधान संशोधनमार्फत पारित गरेको नेपालको नक्सा सुगौली सन्धिपछिको नेपाल थियो, हो र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने बिषय राजनैतिक दलहरू एवं नेपाल सरकार समेतको साझा अभिमत हो भन्ने बिषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ’, कांग्रेसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई राष्ट्रबीचको सीमासम्बन्धी कुनैपनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा हुनुपर्दछ। १८१६ को सुगौली सन्धिको दस्तावेज दुवै राष्ट्रको साझा स्वीकारोक्तिको तथ्य हो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं।ु

कांग्रेसले नेपाल–भारत संयुक्त आयोगमा दुई देश बीचको सबै प्रश्नमा कुटनैतिक संवादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमति विपरीत लिपुलेकमा सडक निर्माण भनेर आएको विषय गम्भीर र आपत्तिजनक रहेको बताएको छ। विज्ञप्तिमा लिपुलेकमा बनिरहेको सडक अविलम्ब यो रोकिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

ुदुवै छिमेकी राष्ट्रसँग नेपालको पुरानो र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहिआएको छु, विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ुयसर्थ सीमासम्बन्धी कुनैपनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्चस्तरीय कुटनैतिक माध्यमबाट खोजिनु पर्दछ भन्ने बिषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ।ु

लिपुलेकमा सडक निर्माणलाई लिएर यसअघि नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाइसकेका छन्।

तर सत्तारुढ गठबन्धनको माओवादी केन्द्र अहिलेसम्म मौन छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि यसबारेमा कुनै ठोस धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। नेपालखबरबाट

Facebook Comments

लेखकको बारेमा

झापा अनलाइन

झापा अनलाइन बिर्तामोडबाट सञ्चालित अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । यसमा प्रकाशित समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया भए jhapaonline75@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला ।

कमेन्ट गर्नुस्

Click here to post a comment

फेसबुक