विचार समाज

सुगौलि सन्धि खारेज भएको जीवन्त प्रमाण छ

नकुल काजी
यसबेला सीमा गाँसिएका मात्र होइन, तेस्रो विश्वको सबल ख्वामितहरूसम्मका पाउमा राष्ट्रिय राजनीतिक स्वामित्व बलि चढाएर राज्यशक्ति र व्यक्तिगत समृद्धिको वरदान माग्ने मौसमले देश भित्रभित्रै आक्रान्त छ । यस्तो दुष्चक्रमा देशलाई निर्मम तरिकाबाट घचट्ने दुष्कर्म गर्नेमा गणतन्त्र मण्डलका नेता–नायकहरूको भूमिगत सक्रियताले उत्कर्ष आँक्दैछ भने तिनका हन्जा–हन्जाका आठपहरियाहरू समेत त्यस किसिमका दुर्मतिलाई प्रेरित–प्रोत्साहित गर्न अन्धाधुन्ध अहोरात्र अनुरक्त हुन रमाइरहेका देखिन्छन् । र, यस्ता दृश्यहरूले देशभक्त–राष्ट्रवादी अगुवाहरूको मात्र होइन, देश र देशको मौलिक सभ्यता र संस्कृतिसँगसँगै मातृभूमिको माटोका प्रति अनुवंशिक सोच–संस्कारले नै आत्मनिवेदित नेपाली मात्रका मन–मुटु अमिल्याइरहेको छ ।

यो नितान्त वर्तमानको शासकीय चरित्र र चलखेल शैलीलाई माथि उल्लेखित अवबोधको धरातलमा राखेर क्रमैले हेर्दा नेपाली भूगोललाई पूर्व, पश्चिम र दक्षिण घेरेको इण्डिया र पश्चिमा देशहरूमध्ये सबभन्दा बढ्ता अमेरिकाका सामू नेपाल राष्ट्रलाई झुकाइएको छ । अर्थात्, कतिपय घटनाका स्वरूपको पृष्ठभूमिमाथि उभिएर हेर्दा त अझ यस्तो लाग्छ, मानौं– वर्तमान गणतन्त्र मण्डलका नेगियार रहेका नेता–नायकहरू चेसको डाइसमा खडा गरिएका प्लास्टिकका निर्जीव गोटी मात्र हुन्; जसलाई चलायमान जीवन उही पराया हातका औंलाले दिइरहेका छन् । अझ सरल बोधगम्य शब्दहरूमा भन्ने हो भने – वर्तमान दिनहरूमा इण्डियाले, उसको भौगोलिक विशालतालाई नै महानता मान्ने सन् १९४७ यता झाङ्गिदै आएको दम्भ अन्तर्गत, नेपाल राष्ट्रलाई कामत–कोठेबारी मानेर त्यसमा लगाइएका तुलफूल चराचुरुङ्गीबाट जोगाउन गणतन्त्र मण्डलका नेता–नायकका हैसियतलाई ‘बुख्चाँचा’–को रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । चराचुरुङ्गी धपाउने परम्परागत विश्वासमा खडा गरिने बुख्याँचा ! केवल पुत्ला ! अब–अब त अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरूले पनि नेपाल र यसको शासन–सम्पृक्त नायकहरूलाई यसरी नै हियाएर चिन्न थालेका हुनन्् !

आजभन्दा ७२ वर्षअघि सन् १९५० (जुलाई ३१)–मा नेपाल र इण्डियाबीच सम्पन्न ‘नेपाल–इण्डिया शान्ति तथा मैत्री सन्धि’–बाट इण्डियाको मिचाहा–पेलाहा बद्नियतको कैरन उपस्थापित हुन्छ । सो असमान सन्धिको दफा– ८ लाई मुख्य खुट्किलो बनाई त्यसमा टेकेर आजभन्दा लगभग साढे चार दशकअघि योगी नरहरिनाथको अगुवाइमा अग्रज देशभक्त विज्ञजनले सो सन्धि खारेजीको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पु¥याउने अभियान निकै अगाडि बढेको थियो । तर, सार्क राष्ट्रहरूको बगालमा ‘समुद्री अक्टोपस’–को हैसियत राख्ने इण्डियाले अनेक षडयन्त्र गरेर सो अभियानको बढ्दो टुसा नै, स्वयम् नेपाली शासकहरूकै लुर नपुगेपछि, भाँचिदिएको थियो । त्यसै सेरोफेरोमा यो लेखकले आफू कार्यरत काठमाडौंको ‘साप्ताहिक मञ्च’–का लागि योगी नरहरिनाथको अन्तरवार्ता लिएको थियो । अन्तरवार्तामा योगीले जुन नैराश्यपूर्ण भविष्य इङ्गित गर्नुभएको थियो, त्यो यो वर्तमानसम्ममै धेरै सदृश्य भयसकेका छन् र त्यो क्रम तीव्र गतिमा बढ्दो छ । उपर्युक्त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाको अभियानका सन्र्भमा योगी गिरफ्तार पनि हुनुभएको थियो ।

अतः नेपाल र इण्डियाको सम्बन्ध सम्बन्धी ठूला–साना सबै प्रसंगमा आजसम्म सार्वजनिक महत्व पाइरहेको र सम्भवतः अनन्त महत्वमा रहने सन् १९५० को उक्त सन्धिमा नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन ‘प्राइममिनिष्टर एण्ड सुप्रिम कमाण्डर इन्चिफ–नेपाल’ पदवाहक ‘श्री ३ महाराज’ मोहनशमशेर जंगबहादुर राणाले र इण्डिया सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि इण्डियाका तत्कालीन राजदूत ‘हिज एक्सेलेन्सी’ चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले मञ्जुर गरी दस्तखत गरेका थिए ।

उल्लेखित सन्धि–पत्रमा दश वटा दफा छन्, जसमध्ये आठौं दफा, त्यसैबेला अनुदित नेपाली भाषामा हुबहु, यस्तो छ– ‘जहाँसम्म यहाँ जिकीर गरिएका कुराहरूको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धि–पत्रले इण्डियाका तर्फबाट ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारको बीचमा भएका यसअघिका सबै सन्धि–पत्र, स्वीकार–पत्र र कबूलनामाहरूलाई खारेज गर्दछ ।’ [so far as matters dealt with here in are concerned this Treaty cancels all previous treaties, agreements and arrangements entered into on behalf of ment of India between the British Governments and the Government of Nepal.]

त्यसो भए सुगौली सन्धिको अस्तित्व कसरी जीवित राखिएको छ त ? यदि जीवित छैन भने दक्षिणमा इण्डिया – उत्तर प्रदेशको राजधानी रहेको विशाल महानगर लखनऊदेखि हिमांचल प्रदेश नगरकोट क्षेत्रको काङ्गडास्थित पुरानो ऐतिहासिक किल्लासम्म र उत्तरमा टिस्टा नदीसम्मको नेपाली भूमि उक्त सन्धिपछिको ७२ वर्ष बितिसक्ता पनि इण्डियाले आफ्नो देशको चौहद्दीमै राखिराख्न के आधारमा पाइरहेको छ त ? त्यो भूमि नेपालको हो र इण्डियाले उल्लेखित सन्धिको दफा– ८ बमोजिम नेपाललाई ससम्मान उसैबेला सुपुर्द गर्नु पथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? यही र यसै प्रकृतिका तत्सम्बन्धी प्रश्नहरू सर्वोपरि इतिहासविद् योगी नरहरिनाथले २०४० को दशकयता सबल ऐतिहासिक तार्किक आधारमा उठाउनु भएको थियो । योगीको वि.स.२०५९ मा देहावसान भएपछिको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो स्तुत्य राष्ट्रिय हाँकले कतैबाट वा कसैबाट पनि पुनरावृत्त हुन पाएको छैन !

त्यो १९ वर्षे अन्तरालमा नेपाल र इण्डियाका बीच अनेक नासमझीका घच्चीमच्ची–खिचाातानीहरू भएका छन् । त्यस्ता, तात्कालिक महत्वका, विषयमा इण्डियन दादागिरी विरुद्ध गणतन्त्र मण्डलका कतिपय नेपाल राष्ट्रका कार्यकारी अख्तियारशाली शासकले ‘इण्डियासँग सिङ जोडेको’ डिङ हाँकेर आफ्नो व्यक्तिगत छविलाई ‘राष्ट्रवादी’ रोगन लाउने कामहरू पनि भए । र, त्यसैको सम्मोहनले निर्वाचनमा मत–पेटिका अघाउन्जी भरेको समेत नदेखिएको होइन । बस्, त्यसपछि पुनः त्यही इण्डियाको पछि–पछि डोहोरिएको पनि देखियो–बुझियो । ती सब चलखेललाई छोप्न नेपालको मानचित्रलाई कागज र प्लाष्टिकका पातामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराहरूतिर चुच्चाएर ‘कम्बल ओढी इण्डियालाई लोपार्ने’ काम पनि भए । ती तीन क्षेत्रको इण्डियन अतिक्रमण सन् १९६२ कै अवस्थामा छन्, तिनमा बताससम्म लागेको छैन !

इण्डियाको क्रमिक भू–अतिक्रमण अझ बढ्दै नै छ । पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा जम्मा १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर नेपालको सीमा इण्डियासँग जोडिएको छ । देशको धेरै जनसंख्या अँटाएको तराई भूभागका २२ जिल्ला झन्नै–झन्नै सन् १९७० को फिजी वा सन् १९७४ को सिक्किमको स्थितिमा छन् । इण्डियन जनसंख्या अतिक्रमण र पृथकतावादी आन्दोलनको पूर्वाधार निर्माणका भयावह चालबाजीहरूलाई थाती राखेर भूमि अतिक्रमणका घाउहरू कोट्याउनतिरै लाग्ने हो भने पनि अदूर भविष्य नै कहालिलाग्दो प्रतीत हुन्छ । कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रहरूमै मात्र ३६ हजार हेक्टर, सुस्तामा १४ हजार हेक्टर र अन्य जिल्लाहरूका ठाउँ–ठाउँमा जम्मा ९ हजार हेक्टर गरी जम्मा ५९ हजार हेक्टर नेपाली भूमि इण्डियाले मिचिराखेको तथ्यांक छ । तथ्यांकहरू मुताबिक, १ न. प्रदेशमा ७७१.६१ वर्ग किमि, मधेश प्रदेशमा ७६६.७२ वर्ग किमि, बागमती प्रदेशमा ६७९.१७५ वर्ग किमि, गण्डकी प्रदेशमा ३४५.२१ वर्ग किमि, लुम्बिनी प्रदेशमा ४३६५.६३ वर्ग किमि, कर्णाली प्रदेशमा २७३१.२३ वर्ग किमि. र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा ३५९.३९ वर्ग किमि. नेपाली भूमि इण्डियन अतिक्रमणमा परेका छन् । यिनको जम्मा योग १० हजार १८.९६५ वर्ग किमि. हुन्छ । यो तथ्य राज्यले नजरअन्दाज गर्न सक्ने वा गर्न हुने विषय थिएन । तर, राज्य व्यवस्थाका सम्बन्धित संयन्त्रहरूलाई राज्यको ‘हाई कमाण्ड’–ले उसको दायित्व पूरा गर्न दिइरहेको छैन र स्वयम् ‘हाई कमाण्ड’ मौन साधेर बसेको छ । उनीहरूको यस्तो अधिनायकीय हरकतले इण्डियाको बद्नियतकै पक्षपोषण भइरहेको त छँदैछ; देश र देशबासीका लागि ठूलो दुर्भाग्य भइरहेको छ । यद्यपि यो दुर्भाग्यलाई मौलिक नेपाली नश्लका नेपाली दुर्दम्य मान्न तयार छैनन् ।

इण्डियन जनसांख्यिक अतिक्रमणबाट नेपाल र नेपाली राष्ट्रियता दैनन्दिन झन–झन भयावह भविष्यतर्फ गइरहेको अवस्थामा सत्ताशक्तिको निहित स्वार्थपूर्ति मात्रको लक्ष्यतिर अहिलेको अप्राकृतिक गठबन्धनको सरकार अन्धाधुन्ध हाम फालिरहेको छ । सरकारको यो निर्विवेकी र अदूरदर्शी प्रकरण अन्तर्गत उसले आसन्न निर्वाचनहरूमा मधिशेहरूको ‘भोट’ प्राप्तिलाई राष्ट्र र राष्ट्रियताभन्दा महत्वमा स्थापित गर्ने जस्तो राष्ट्रघाती अहमत्याइँ गरेको छ ।

यसै प्रकरणमा इण्डियन जनसंख्या अतिक्रमणलाई बलियो टेवा दिंदै वैवाहिक नागरिकता विधेयक सरकारले आफ्ना भारदार–आठपहरियाहरूको ‘बहुमत’–ले पारित गराएको हो । राष्ट्रपतिबाट जनभावनाको सम्मान गरी स्वीकृत भएन, तापनि राष्ट्रको कार्यकारी पदधारीहरूका पाउमा लत्रेर ‘सत्ताको चास्नी’–मा डुबुल्की मार्न पल्केका जनप्रतिनिधिहरूको नियत त देखियो नै । यसैकारण पनि त्यो बिनष्टकारी ज्वाला साम्य भएको मान्नु गलत हुन्छ भन्ने देशभक्तहरूको बुझाइ रहेको छ । र, यस दुर्भिक्ष घटनाबाट देशभक्तिपूर्ण आक्रोशको तापमान बढिरहेको यसबेला सन् १९५० मा सम्पन्न नेपाल–इण्डिया सन्धिको उल्लेखित दफा– ८ मा टेकेर सुगौली सन्धि जीवित छैन भन्ने सन्देशप्रदायी सवाल पनि उठ्नु उपयुक्त हुन्छ । यो कुनै अर्थमा पनि गलत अथवा असामयिक हुने छैन मात्र होइन, देशभक्तहरूका निम्ति थप जल्दोबल्दो एजेण्डा हुनेछ ।

–भद्रपुर–८ (झापा)

Facebook Comments

लेखकको बारेमा

झापा अनलाइन

झापा अनलाइन बिर्तामोडबाट सञ्चालित अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । यसमा प्रकाशित समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया भए jhapaonline75@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला ।

कमेन्ट गर्नुस्

Click here to post a comment

फेसबुक