कनकाईमा न्याय सम्पादन : शतप्रतिशत मुद्दा फस्र्योट

सन्तोष शर्मा
कनकाई, २० भदौ । झापाको कनकाई नगरपालिकाको न्यायिक समितिले शतप्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा दर्ता भएका शतप्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गरिएको नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक आशा शर्मा शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो ।

न्यायिक समितिमा विभिन्न सात प्रकारका १७ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ बाट सरेर आएको ५ वटा गरी २२ वटा मुद्दा रहेको थियो । ती सबै मुद्दा फस्र्योट भएको उपप्रमुख शर्माले बताउनुभयो ।

नगरमा दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये धेरै लेनदेन सम्बन्धीको छ । विगत तीन वर्षमा ७२ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ३१ वटा लेनदेन सम्बन्धी रहेको छ भने दोस्रोमा जग्गा विवाद र तेस्रोमा घरझगडा सम्बन्धी मुद्दा छन् ।

न्यायिक समिति संयोजक शिवाकोटीले ‘वीन–वीन’को अवधारणा अनुरुप न्याय सम्पादन गरिँदै आएको बताउनुहुन्छ । न्यायिक समितिले मुद्दा हेर्दा राजनीतिक दबाब, नातावाद, कृपावाद नहेरी स्वतन्त्र रुपमा न्याय सम्पादन गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

“न्यायिक समितिबाट नमिल्ने किसिमका र नमिलेका मुद्दा अदालतमा पठाउने गरेका छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “आफन्तभित्रै लेनदेनको मुद्दा धेरै छ, नगरमा ऐलानी जग्गा धेरै भएकाले पनि सीमा विवाद धेरै आउने गरेको छ ।”

कनकाईको न्यायिक समितिले पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा ७२ वटा मुद्दा फस्र्याेट गरेको छ । आव २०७९÷०८० मा दर्ता भएका ३१ वटा मुद्दामध्ये २४ वटा मुद्दा, २०८०÷८१ मा ३१ वटामध्ये २६ वटा मुद्दा फस्र्योट भएको नगरको कानून शाखाका कानून अधिकृत भूपेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

अन्य पालिकाको तुलनामा कनकाई नगरपालिकाको न्यायिक समिति कम मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । वडामा मेलमिलाप समिति सक्रिय भएसँगै नगरको न्यायिक समितिमा मुद्दा चाप घट्नुका साथै न्याय सम्पादन सहज र सरल बन्दै गएको उपप्रमुख शिवाकोटी बताउनुहुन्छ ।

“वडाका मेलमिलापकर्तालाई तालिम दिएर अब्बल बनाएका छौं”, उपप्रमुख शिवाकोटीले भन्नुभयो, “जसले गर्दा वडामै विवाद मिल्न थालेको छ, नगरसम्म आउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।”

नगरमा उपप्रमुख शिवाकोटी, वडाध्यक्ष बलराम राई र कार्यपालिका सदस्य नवलकिशोर दत्तसहित तीन सदस्यीय न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्दै आएको छ भने प्रत्येक वडामा वडा सदस्यको संयोजकत्वमा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरेर ‘वीन–वीन’ अवधारणा अनुरुप विवाद समाधान गरिँदै आएको छ । हरेक साताको बिहीबार र शुक्रबार न्यायिक समितिले इजलासमा मुद्दा हेर्ने गरिएको छ ।