झापा, ७ कात्तिक । नेपालमा अव्यवस्थित सहरीकरण, मापदण्डविपरीत संरचना निर्माण र भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले भवन निर्माणसम्बन्धी कानुनलाई थप कडा बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालद्वारा सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरिएको ‘भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ले भवन निर्माणको योजना, निर्माण, प्रयोगदेखि आयु समाप्त भएपछि भत्काउने अवस्थासम्मलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा परम्परागत वास्तुकलाको संरक्षण, विपन्न परिवारलाई घर निर्माणका लागि अनुदान, स्मार्ट घर निर्माणलाई प्रोत्साहन, भवनको अनिवार्य बीमा तथा ५० वर्ष पुराना भवनको सुरक्षा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत समेटिएका छन्।
सहरी सौन्दर्य कायम राख्ने, विपद्को जोखिम घटाउने र नागरिकको सुरक्षित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ।
नक्साविपरीत भवन बनाए पाँच लाखदेखि १० लाखसम्म जरिबाना
प्रस्तावित विधेयकको प्रमुख व्यवस्थामध्ये भवन संहिता र स्वीकृत नक्साविपरीत संरचना निर्माण गर्नेलाई गरिने जरिबाना रहेको छ।
विधेयकअनुसार नक्सा पास नगरी ठूला व्यावसायिक वा ठूला आवासीय भवन निर्माण गरेमा पाँच लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अन्य सामान्य घरको हकमा पनि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना लाग्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
त्यस्तै, सुरुमा स्वीकृत नक्साअनुसार अनुमति लिएर पछि निर्माणका क्रममा आफूखुसी संरचनामा परिवर्तन गरेमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
अटेर गरे सम्पत्ति किनबेच र हक हस्तान्तरणमा रोक
नियमविपरीत निर्माण गरिएका भवनका हकमा जरिबाना तिरेर मात्रै उन्मुक्ति नपाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
स्थानीय तहले नियमविपरीत निर्माण गरिएको भवन भत्काउन वा मर्मत गर्न निर्देशन दिँदा सम्बन्धित व्यक्तिले अटेर गरेमा त्यस्तो घर वा सम्पत्ति किनबेच गर्न, हक हस्तान्तरण गर्न तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न नपाउने गरी रोक्का गर्न सकिने प्रस्ताव छ।
यसका अतिरिक्त त्यस्ता भवनमा खानेपानी, बिजुली र टेलिफोन सेवा जडान गर्न रोक लगाउने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। सेवा पहिले नै जडान भइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्राचार गरी सेवा विच्छेद गर्न लगाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
भवनको जीवनचक्रदेखि सुरक्षित आवाससम्म
प्रस्तावित संशोधनले भवन निर्माणको सुरुआती योजनादेखि प्रयोग, सुरक्षा परीक्षण र अन्तिम चरणमा भत्काउने प्रक्रियासम्म नियमन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
परम्परागत वास्तुकलाको संरक्षण, विपन्न परिवारलाई आवास निर्माणमा सहयोग, स्मार्ट घर निर्माणलाई प्रोत्साहन र भवनको बीमासम्बन्धी व्यवस्थाले आवास क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, ५० वर्ष पुराना भवनको अनिवार्य सुरक्षा परीक्षणको प्रस्तावले पुराना संरचनाको अवस्था पहिचान गर्न तथा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, यी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएका प्रावधान हुन्। तिनको अन्तिम कार्यान्वयन विधेयक संसद्बाट पारित भई कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र हुनेछ।
