झापा, ४ जेठ । त्रिवेणी सांघाई ग्रुपले व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा झन्–झन् लथालिंग बनाउन थालेपछि सरकारी चिया बगान र प्रशोधन कारखाना सांघाई ग्रुपबाट फिर्ता गर्न स्थानीय निकायले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
राज्यले तोकेको मजदुरको न्यूनतम् ज्याला कार्यान्वयनमा उदाशीनतादेखि उद्योगका महत्वपूर्ण उपकरण हराएको र प्रतिबन्धित विषादीले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याएको भन्दै इलामका स्थानीय निकायले ती बगान र चिया उद्योग त्रिवेणी ग्रुपबाट फिर्ता ल्याउन माग गरेका हुन् ।
इलाम नगरपालिकाको इलाम चिया बगान, माई नगरपालिकाको सोक्तिम र चिलिमकोट चिया बगान र सूयोर्दय नगरपालिकाको कन्याम चिया बगान फिर्ता गराउन माग गरिएको हो । माई र इलाम नगरपालिकाले सरकारी बगान र उद्योग फिर्ता ल्याउन नगरसभाबाटै निर्णय गरिसकेका छन् । सूयोर्दय नगरपालिकाले निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्न नसके चिया बगान र उद्योग फिर्ता ल्याएर सहकारीमार्फत् चलाउने प्रस्ताव गरेको छ । जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा विजयी सांसद्देखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि समेतले अहिले सरकारी बगान र उद्योग फिर्ता हुनुपनेर् माग गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन पक्षले चिया मजदुरको न्यूनतम् ज्याला श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनमा भएका व्यवस्थालाई पूरै बेवास्ता गरेपछि निजीकरण फिर्ताको माग सर्वसाधारणदेखि जनप्रतिनिधि समेतले उठाएका हुन् ।
‘सरकारी चिया बगानमा बेथिति बढेको छ, सरकारले निर्णय गरेर निजी क्षेत्रलाई दिएको जिम्मेवारी आफैँले फिर्ता लिनुपर्छ’, माई नगरपालिकाका प्रमुख दिपककुमार थेवेले भने, ‘सरकारी चिया बगानमा मजदुरले सरकारले तोकेको ज्याला नपाउनु दुखलाग्दो कुरा हो ।’ अब हरेक क्षेत्रमा मजदुरमैत्री नीति आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भने, ‘समतामूलक समाज निर्माण गर्न मजदुरको जीवनस्तर उकास्नुपर्छ, मजदुर शोषण गर्न अनुकूल हुने दफा मान्ने, प्रतिकूल हुने दफा नमान्ने अधिकार सांघाईलाई मात्र होइन, कसैलाई छैन ।’
माई नगरपालिकाको चौथो नगरसभाले नगरपालिकाभित्र रहेका चिलिमकोट र सोक्तिम चिया बगान र एउटा प्रशोधन कारखाना फिर्ता गरेर नगरपालिकाले सञ्चालन गनेर् निर्णय गरेको नगरप्रमुख थेवेले जानकारी दिए । नगरपालिकाले पूर्व संविधानसभा अध्यक्ष तथा इलाम क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी सांसद् सुवासचन्द्र नेम्वाङको नेतृत्वमा गएको टोलीले वैशाख १३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नगरपालिकाको निर्णयसहितको पत्र बुझाइसकेको छ ।
नगरप्रमुख थेवेले भने, ‘श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला सरकारले तोकेको हो, सरकारी निर्णय सबैले मान्नुपर्छ, चिया बगान व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने त्रिवेणी ग्रुपले सरकारलाई नै फिर्ता दिनुपर्छ तर श्रमको सम्मान पहिलो शर्त हो ।’ उनले नगरभित्र रहेका सरकारी बगान निजी क्षेत्रलाई दिइँदा समस्या भएको प्रष्ट्याए ।
चिया बगानमा प्रयोग हुने प्रतिबन्धित विषादीका कारण बगान आसपासका क्षेत्रमा क्यान्सर रोगका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको उनले बताए । ‘नगरभित्र मरिमराउमा जाँदा मृत्युको कारण बुझ्दा ९८ प्रतिशत नागरिकको मृत्यु क्यान्सरकै कारण भएको भन्ने छ’, उनले भने, ‘नाफा कमाउने नाममा नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन, बगानमा प्रतिबन्धित विषादी बन्द गरिनुपर्छ, अब अग्र्यानिकको विकल्प छैन ।’
त्रिवेणी ग्रुपका सञ्चालक सुवास सांघाईले २०५७ सालमा बगान लिजमा लिएपछि सरकारसँगै टसल गरे पनि संघीयताले त्रिवेणी ग्रुप हतोत्साही भएको जानकारहरु बताउँछन् । स्थानीय निकायले निजीकरण फिर्ता गर्न माग गरेपछि सांघाईले अनेकौँ बहानाबाजी गर्न थालेको मजदुर नेताहरुको भनाइ छ । त्रिवेणी ग्रुपले बगान व्यवस्थापन गर्न नसक्ने ठहर गदैर् इलाम नगरपालिकाको पहिलो नगरसभाले इलाम चिया बगान स्थानीय सरकारको मातहत ल्याउन पहल गरिसकेको छ ।
‘इलामको चिया बगान र उद्योग देशकै इतिहास हो, तर अहिले उद्योग चाहिँ खोक्रो बनाइएको छ, त्यहाँ भएका महँगा र महत्वपूर्ण औजार अन्यन्त्र लगेर काम चलाउ औजार मात्र जडान गरिएको सुनिएको छ’, इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले भने, ‘यो बगान जोगाउन स्थानीय सरकार सक्षम छ, निजी क्षेत्रबाट चिया बगान र उद्योग फिर्ता ल्याउनु पर्छ ।’
स्थानीय निकाय मात्र होइन, इलामबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसद् समेत निजीकरण फिर्ता गर्नुपनेर् बताउने थालेका छन् । इलाम क्षेत्र नं. १ का सांसद् तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सरकारले तोकेको ज्याला कार्यान्वयनका लागि आफूले पहल गनेर् आश्वासन मजदुरलाई दिएका छन् । अघिल्लो साता कन्याम चिया बगानका मजदुरले आफ्नो समस्या सुनाएपछि नेता खनालले मजदुरको हकहितका लागि आवश्यक परे बगानको व्यवस्थापन नै परिवर्तन गर्नुपनेर् बताएका थिए ।
सरकारले इलाम, कन्याम, सोक्तिम, चिलिमकोट, झापाको बनेर्, बाह्रदशी र टोकला चिया बगान त्रिवेणी सांघाई ग्रुपलाई ६५ प्रतिशत हिस्सा उसकै रहने गरी लिजमा दिएको छ । २०५७ सालमा दिइएका यी बगान र उद्योगका मजदुरले त्यसअघि पाइरहेको सुविधा पनि लिज पछि कटौती भएको छ ।
झापा अनलाइन बिर्तामोडबाट सञ्चालित अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । यसमा प्रकाशित समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया भए jhapaonline75@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला ।
