द्रोण अधिकारी
भद्रपुर, ७ झापा । झापामा धान सुपरजोनमार्फत कृषिमा आधुनिकीकरण गदैर् यान्त्रिकीकरणको सफल प्रयोग गरेपछि व्यावसायिक धान खेती शतप्रतिशत बढ्यो । तर, अवैध रूपमा भारतबाट भित्रिने धानका कारण झापाको धानले मूल्य नपाउँदा किसान समस्यामा परेका छन् ।
सरकारले धान नकिन्ने र व्यापारीले भाउ नदिने गरेका कारण सुपरजोन क्षेत्रका किसानले फलाएको धानले मूल्य पाउन नसक्दा किसानले लागत खर्च समेत उठाउन सकेका छैनन् । सरकारले मूल्य निर्धारण नगरेको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले लागत नै नउठ्ने गरी आपूmखुसी भाउ तोकेका कारण किसान उत्पादन गरेको धान त्यसै थन्क्याउन बाध्य भएका छन् ।
सरकारले धानमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा पटक–पटक गरेको छ । तर, स्वदेशी धानले मूल्य पाउन सकेको छैन । नेपालमा वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चामल भारत र बंगलादेशबाट आयात हुने गरेको छ । यो आयातको विदेशी बाटो रोक्न झापाको धान खरिद गनेर् भरपदोर् पाटो किसानले समेत पाउन सकेका छैनन् ।
‘धान थे्रसर गरेर राख्यो, काँटा लिएर व्यापारी जोख्न आउँछन् तर जति पैसा दिन्छन्, त्यतिमै चित्त बुझाउनु पर्छ, हामीले आफूले फलाएको धानको मूल्य तोक्न पाउने अवस्था छैन’, किसान चुडाराज भट्टराई भन्छन्, ‘व्यापारीले भनेकै मूल्यमा दिए मात्र धान बिक्छ ।’ उनले व्यापारीले धान प्रतिमन ६ देखि ७ सय रुपैयाँमा किन्ने गरेको बताए । यो मूल्यले लगानीसमेत उठ्ने अवस्था नरहेको उनले सुनाए ।
सुपरजोनका कृषि अधिकृत सागर विष्टका अनुसार एक मन धान फलाउन ६ देखि ७ सय रुपैयाँ त किसानको लागत नै पर्छ । तर, व्यापारी किसानको लागत उठ्ने गरी मूल्य दिन तयार छैनन् । झापामा चैते धान लागतका कारण पनि सस्तो पर्छ भने मंसिरमा उत्पादन हुने हिउँदे धान महँगो लागतका कारण मूल्य पनि महँगो नै हुने गर्छ ।
चैते धानको तुलनामा हिँउदे धान बढी मूल्यमा बिक्री भएको किसान बताउँछन् । तर, लागत अनुपातमा दुबैे उत्पादनले उचित मूल्य नपाएका कारण किसान भने व्यावसायिक खेतीबाट तर्सने अवस्था छ । अधिकृत विष्टका अनुसार दक्षिण झापाको धान सुपरजोन क्षेत्रमा एक हजार सात सय जना किसानले चैते धान उत्पादन गरेका छन् ।
गत साल प्रतिकट्ठा सय किलो फलेको चैते धान यसपालि प्रतिकट्ठा एक सय १० किलोसम्म फलेको अनुमान छ । उत्पादनमा भने प्रतिवर्ष उकालो लाग्ने क्रम जारी छ । ‘धान त फल्यो नि तर के गर्नु मूल्य छैन । भारतबाट आएका जस्तोसुकै चामललाई महँगो मूल्यमा खरिद गनेर् नेपाली, नेपालमै उत्पादन भएको चामल खस्रो भनेर खाँदैनन्’, कृषक रुद्रप्रसाद गौतमको भनाइ छ ।
झापाको दक्षिण भेग कचनकवल नेपालकै होचो ठाउँ हो । जहाँ केही वर्ष अघिसम्म सबै जमिन बाँझो, केही फाट्टफुट्टले मात्र चैते धान लगाउँथे । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत धान सुपरजोन क्षेत्र घोषणा गरेसँगै यो ठाउँले नयाँ परिचय पाएको छ ।
पहिला–पहिला खेती लगाउँदा खर्च र दुःख पनि अत्यधिक हुनाले प्रशस्त जमिन भए पनि सिँचाइ लगायत सुविधा थिएन । किसानमा खेती गनेर् जाँगर हुँदैनथ्यो । किसान उत्तमलाल गणेश भन्छन्, ‘सरकारले दक्षिणी झापालाई धान सुपरजोन घोषणा गरेपछि किसानले धेरै सुविधा त पाएका छन् । तर धान बिकेको छैन । यसले व्यावसायिक कृषिको लक्ष्यमाथि प्रहार गनेर् निश्चित छ ।’
उनका अनुसार चैते धानमा चिस्यानको मात्रा बढी हुने हुनाले यो धान घरमा लामो समयसम्म राख्दा पनि कुहिने र उम्रिने डर हुन्छ । ‘सरकारले धान कसरी धेरै फलाउने भनेर सिकायो तर फलेको धान कहाँ बेच्ने ? र, कसले किन्छ भन्ने पहिचान गर्न सकेन’, गणेशको दुखेसो छ, ‘मेहनेत खेर जाने भो ।’
झापाका कचनकबल गाउँपालिकाका ७ वटै वडा र भद्रपुर नगरपालिकाको १,२,३ नम्बर वडा धान सुपरजोन क्षेत्र हुन् । सिँचाइमा ८५ प्रतिशत अनुदान पाएसँगै उक्त क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुरु भएपछि अधिकांश कृषक २ बालीतर्पm लागेको धान सुपरजोन सञ्चालक समितिका संयोजक नवराज भट्टराईको भनाइ छ ।
भट्टराईका अनुसार अहिले सुपर जोन क्षेत्रमा ‘हर्दिनाथ १’ नामको चैते धान कृषकले मन पराएका छन् । उक्त धानको उत्पादन पनि सोचेभन्दा राम्रो निस्कियो । तर जति सुकै उत्पादन भए पनि किसानले मूल्य नपाउने भएकाले कतिपय कृषकले पाकेको धान बिक्री गर्न नसकेर थन्क्याएका छन् ।
धान सुपरजोनका वरिष्ठ कृषि अधिकृत धनबहादुर थापाका अनुसार खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न पुग्ने गरी किसान उत्पादन गर्न तयार रहेको अवस्था छ । तर, राज्यले बजारीकरणमा कुनै पहल नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । उनका अनुसार गत वर्ष ८ सय हेक्टरमा लगाइएको चैते धान यो वर्ष १५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको छ । अहिले फलेको धान असार १० गतेसम्म भण्डारण गरिसक्नुपर्छ नत्र बिग्रिने डर हुन्छ ।
सौर्य ऊर्जा प्रणलीको सिञ्चाइ र यान्त्रिक उपकरणको सहज उपलब्धताले झापामा धान उत्पादन लक्ष्यभन्दा बढी हुन पुग्यो तर सहज बजारीकरण र कृषकको लागत अनुपात अनुसारको मूल्य नहुँदा कृषक पलायन हुने संकेत देखिएको छ । कृषिमा परनिरभरता अन्त्य गर्न सरकारले कृषि उपज खरिद गनेर् वातावरण बनाउनु पनेर् कृषकको माग छ ।
झापा अनलाइन बिर्तामोडबाट सञ्चालित अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । यसमा प्रकाशित समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया भए jhapaonline75@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला ।
