
झापा, १९ मंसिर । सरकारले किसानलाई राहत दिन समय–समयमा विभिन्न योजना अघि सारेपनि किसान जहिल्यै मारमा पनेर् गरेका छन् । वर्षभरि परिश्रम गरेर अन्न उत्पादन गनेर् किसानका लागि ‘परिश्रमको फल मीठो हुन्छ’ आहानसमेत अर्थहीन सावित हँुदै गएको छ । हजारौंै रुपैयाँ लगानी गरेको धान उत्पादन लागत खर्चभन्दा कम मूल्यमा बेच्नुपनेर् बाध्यताले यसपालि पनि किसानको खुशी खोसिएको छ । शुरु सिजनमै धानको उचित मूल्य नपाएपछि किसानको सपना बिथोलिएको छ ।
किसानका समस्या देखेको नदेख्यै गनेर् सरकार र सिन्डिकेटको आडमा आफूखुशी मूल्य तोकेर किसानमारा खेल खेल्ने व्यापारीको चतु¥याइँका अगाडि किसान सधैं निरीह बन्दै आएका छन् । आफूले उत्पादन गरेको धानले लगानी समेत नउठ्ने समस्या वषौर्देखि भोग्दै आएका छन् किसानले । धानको मूल्यमा सधैं ठगिने किसान मात्र होइन, उनीहरूबाट धान खरीद गरेर कुस्त नाफा आर्जन गनेर् व्यापारी पनि सन्तुष्ट छैनन् । ‘किसानले पाइरहेको मूल्य एकदम कम्ती छ, किसान मर्कामा छन्’, एक धान व्यापारीले भने । तर, उनीहरूकोे यस्तो भनाई ‘गोहीको आँसु’ मात्रै हो । किसानलाई लगानी उठ्ने दाम दिन उनीहरू अनेक बहाना गरेर तर्किरहेका छन् ।
यतिबेला धान पाकेर खेत पहेंलै छ । असार—साउनमा किसानले गरेको मेहनत र लगानी धानको बाला भएर खेतमा झुलिरहेका छन् । किसानलाई आफ्नो त्यही मेहनतको फल थन्क्याउने चटारो छ । हेनेर्लाई पनि लोभलाग्दो दृश्य छ– कतै खेतमा धानका कुन्यौं ठडिएका छन्, कतै धान काट्ने चटारो छ । तर, अथक परिश्रम र हजारौं लगानी गरेर बाली थन्क्याउने अवस्थामा पुगेका किसानका भने ओठ–तालु सुकेका छन् ।
‘एक मन धान उत्पादन गर्न अहिलेको भाउअनुसार कम्तीमा ११ सय रुपैयाँ लागेको छ’, मंगलबार खेतमै भेटिएका बिर्तामोड नगरपालिका– १०, ठुटेबरका किसान गिरिराज चिमरियाले भने– अहिले धानको भाउ चाहिं मनको ८÷९ सय रुपैयाँसम्म छ अरे । यो पाराले त लागत खर्च पनि उठ्न गाह्रो छ । व्यापारीका अनुसार यो वर्ष धानको मूल्य गत वर्षको भन्दा कम छ । भारतबाट धान–चामल आयात हुन थालेपछि स्वदेशी उत्पादनको मूल्य घटेको व्यापारी बताउँदैछन् । गत साल तीस हजार क्वीन्टल धान खरीद गरेको बताउँदै बिर्तामोडस्थित सहनशक्ति राइस मिलका सञ्चालक चान्ना अग्रवालले भने– ‘पोहोरको आधा धान अझै बाँकी छ, यसपटक धानको मूल्य घट्ने देखिन्छ ।’
भारतबाट चामल आयात हुने क्रम बढेपछि राइस मिल धरासायी हुँदै गएको उनले बताए । ‘संसारमा सबै वस्तु तथा सेवाका उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको बजारभाउ आफैं तोक्छन्’ किसान गिरिराज चिमरिया भन्छन्– ‘तर हामी किसान मात्रै यस्ता उत्पादक हौं, जसले अरुले बोलेका भरमा आफ्ना उत्पादन बेच्नुपर्छ । नाफा होस् या घाटा ।’
प्रशस्त धान उत्पादन हुँदै आएको र सरकारले समेत ‘धान सुपरजोन’ घोषणा गरिसकेको झापाका चिमरियाको अभिव्यक्तिले सम्भवतः सबै किसानको पीडाको प्रतिनिधित्व गर्छ । मेहनत मात्र होइन, ठूलो धनराशि पनि खर्चिएर उतपादन गरेको धानले सजिलै बजार पाउँदैन । बजार पाए पनि किसानले उचित मूल्य पाउँदैनन् । २ वर्ष अघि झापालाई धानको सुपरजोन घोषणा गर्दा किसानले अपेक्षा गरेको सबैभन्दा प्राथमिक विषय नै धानको बजार थियो । तर, यो अवधिमा किसानको भागमा आशाभन्दा बढी निराशा हात लागेको छ । सुपरजोनको लक्ष्यअनुसार उत्पादन बढेको छ, तर उत्पादनले बजार नपाउने र बजार पाउँदा पनि मूल्य नपाउने समस्या जस्ताको तस्तै छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत मुलुकका सात वटै प्रदेश लक्षित गरेर फरक—फरक प्रदेशमा फरक—फरक कृषि बालीको, सुपरजोन स्थापना गनेर् लक्ष्यअनुसार १ नम्बर प्रदेशको झापा जिल्लालाई धान सुपरजोन घोषणा गरिएको हो । १० वर्षसम्म सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमका लागि सरकारले २०८२ सालसम्ममा १ खर्ब ३० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च गनेर् जनाएको छ । किसानलाई संगठित रूपमा परिचालन गरेर गुणस्तरीय बीउ उत्पादन गनेर्, माटोको जाँच गनेर्, त्यसको उपचार गनेर् र बहुवर्षीय खेतीमा किसानलाई प्रोत्साहित गनेर् काम भइरहेको सरकारी भनाई छ ।
भmापाका पृथ्वीनगर, बालुबाडी, बनियानी, पाठामारी, केचना, पथरिया र घेराबारी क्षेत्रका किसान लाभान्वित हुनेगरी १ हजार हेक्टर जमीनमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ । तर, सुपरजोन घोषित क्षेत्रकै किसान धानको मूल्य नपाएको र बजारको मूल्यले लगानी समेत नउठाएको दिग्दारी भोगिरहेका छन् । हरेक वर्ष बिक्री हुने सिजनको शुरुआतमै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यको माग देशभरिका किसानको हुन्छ । तर, सरकारले समर्थन मूल्य निर्धारण नगर्दा किसान मर्कामा पनेर् गरेका छन् । ‘धान सुपरजोनमा बजारको व्यवस्था पनि गरिन्छ भनेर सरकारले बारम्बार भन्दै आयो, बनियानीका एक किसानले भने– तर अहिलेसम्म केही गरेन ।’ सुपरजोन क्षेत्रमा मात्र होइन, धानको मूल्यको समस्या सबैतिर एउटै छ ।
‘अहिले बेचौं, भाउ छैन, हल्दिबारीकी कृषक मनमाया आचार्यले भनिन्– पछिसम्म थन्क्याएर राख्न पनि सकिंदैन । के गनेर्–गनेर् भइयो ।’ किसानका घर र खमारमा यतिबेला धानको राश छ । भर्खर पाकेको धान किसानको सबभन्दा ठूलो आम्दानीको स्रोत हो, जसबाट परिवारका अधिकांश आवश्यकता टार्नुपर्छ । भाषणमा किसानमैत्री, तर व्यवहारमा किसानमारा सरकारी शैलीले किसान सबैभन्दा बढी मारमा छन् । उनीहरूको माग छ– सरकारले कम्तीमा सिजनको शुरुमै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकोस् ता कि त्यसभन्दा तल घटेर धान बेच्न नपरोस् । तर, धेरै वर्षदेखि झापाका किसानले सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको थाहा नपाएको मेचीखबर साप्तहिकमा खबर छ ।
झापा अनलाइन बिर्तामोडबाट सञ्चालित अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । यसमा प्रकाशित समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया भए jhapaonline75@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला ।


