सुपारीबारे यस्तो छ अध्ययन प्रतिवेदन

झापा, २० फागुन । तेस्रो मुलुकबाट हुने सुपारीको आयात र त्यसमा रहेको नीतिगत व्यवस्थाबारे समितिले गठन गरेको उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो । सांसद रमेशजंग रायमाझीको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन आज समितिमा बुझाएको हो।

प्रतिवेदनले पूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै सुपारी आयातको कोटा वितरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। गत आर्थिक वर्षमा २५ हजार मेट्रिक टन आयत गर्न कोटा वितरण गरिएको र यो वर्ष पनि सोही परिमाणमा कोटा वितरण गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षभित्र नै वितरण गरिसक्नुपर्ने समेत बताएको छ। प्रतिवेदनले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘सूचना जारी गरेर आवेदन खुलाउनुपर्ने र पूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट आयातकर्ताको छनोट गरी आयात गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ।’

त्यस्तै प्रतिवेदनमा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्दा मनि लाउन्ड्रिङ (सम्पत्ति शुद्धीकरण), भन्सार छलीजस्ता समस्या आउने हुँदा त्यसमा भने चनाखो हुनुपर्ने बताएको छ। तर स्थानीय बजारलाई भने आयातित सुपारीभन्दा नेपालमै उत्पादित सुपारीहरुको नै मूल्यवृद्धि हुँदा समस्या परेको बताएको छ।

उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले विश्वमा सुपारी बजारको गोलचक्र रहेको देखाएको छ। तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा आयात हुने सुपारी भारत जाने र भारतबाट समेत अष्ट्रेलियालगायतका देशमा पुग्ने अध्ययनले देखाएको हो।

यसरी नेपाललगायत देशबाट हुने सुपारी आयात रोक्न भारतले प्रयास गरे पनि सकेको भने छैन।

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यपार क्षेत्र ९साफ्टा० को फाइदा लिँदै भारतका छिमेकी मुलुकहरुबाट भारततर्फ सुपारी आयात गर्न घरेलु उत्पादनहरु पनि आकर्षित हुने गरेको पाइएको छ। भारतले भने साफ्टाअन्तर्गत न्यून आयात करमा होइन, उत्पत्तिको नियममा रहेर मात्र भारतमा सार्क मुलुकहरुबाट आयात गर्न आफ्ना निकायहरुलाई निर्देशन दिँदै आएको छ। तर पनि नेपालले आफ्नै उत्पादनको प्रमाणपत्र तयार गरेर निकासी गरिरहेको छ।’

गत वर्ष नेपालले सुपारी आयातको लागि २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न कोटा तोकिएकोमा त्यसको आवेदन खुलाउँदा २ सय ४६ आवेदन परेको थियो। उक्त आवेदनबाट कुल ४ लाख ८२ हजार ९ सय ९६ मेट्रिक टन सुपारी माग भएको थियो।

२०७६ चैतमा सरकारले आयात बन्देज लगाएको थियो। तर पछि सरकारले परिमाणात्मक रुपमा आयात गर्न दिने बताएको थियो। सरकारले गरेको बन्देज लगाउनुअघि वार्षिक ५० हजार मेट्रिक टन आयत हुने गरेको थियो।

उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनले भने आयात गर्न र आयात भएपछि भारत निकासी गर्न व्यापारीहरु लालायित हुने गरेको देखिएको बताएको छ। त्यसको कारण सुपारीमा व्यापारीहरुले ४५ प्रतिशतसम्म नाफा पाउने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। नेपालखबरबाट