झापा, २२ बैशाख । सरकारले निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयलाई ६ वटा कर्मचारी संगठनले अस्वीकार गरेका छन्।
सोमबार साँझ संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च तथा स्वतन्त्र राष्ट्र सेवक कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्षहरूले सरकारको कदमलाई स्वेच्छाचारी भन्दै खेद प्रकट गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा १७ र धारा ३४, प्रचलित ट्रेड युनियन तथा श्रम ऐन, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २० तथा श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि नम्बर ७, ९, १४४, १५१ र १५४ ले श्रमिक तथा राष्ट्र सेवकलाई संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरिएको छ। नेपाल यी अधिकारहरूको पक्ष राष्ट्र भएकाले तिनको संरक्षण हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। संगठनहरूले आम कर्मचारीको वृत्तिविकास सुनिश्चित गर्नेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्।
यसैबीच, सरकारले हरण गरेको ट्रेड युनियन अधिकार पुनःस्थापना गर्न आवश्यक कानुनी लडाइँ लड्ने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले वैशाख १४ गते केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएका थिए। उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २० गते जारी गरेपछि दशकौँदेखि कायम रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज भएको हो।
झापा अनलाइन बिर्तामोडबाट सञ्चालित अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । यसमा प्रकाशित समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया भए jhapaonline75@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला ।
