भद्रपुर, ३० साउन । कोशी प्रदेशमा ४५० वटा सहकारी संघ–संस्था निष्क्रिय रहेको पाइएको छ । प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् १२० वटा निष्क्रिय संस्था झापा जिल्लामा छन् ।
प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले सार्वजनिक गरेको निष्क्रिय संघ–संस्थाको विवरण अनुसार, मोरङका ७३ वटा, सुनसरीका ४९, इलामका ३९, पाँचथरका २०, ताप्लेजुङका ९, धनकुटा १८, तेह्रथुम २२, भोजपुरका १७, संखुवासभाका १२, सोलुखुम्बुका ११, ओखलढुङ्गाका २३, खोटाङका १२ र उदयपुरका २५ वटा संस्थाको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।
त्यसमध्ये झापा जिल्लाको सदरमुकाम नगर भद्रपुर क्षेत्रका १२ वटा सहकारी संस्था– नवप्रभात, पहिलो पाइला बहुउद्देश्यीय, शुभ साइत, पूर्वकर्मचारी समाज, जनसेवक, पारिवारिक कृषि, ऐंचोपैंचो, कुमारी, बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ, बागमती कृषि, शिक्षक मैत्री र भीमनगर समृद्धि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।
यस जिल्लाभित्रका सहकारी संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी बिर्तामोड नगरपालिकाका ३३ वटा सहकारी संस्था विवरण नबुझाउनेमा छन् । बिर्तामोडका समाजसेवी बहुउद्देश्यीय, पूर्णिमा कृषि, कामाक्ष समृद्धि बहुउद्देश्यीय, मयुर, स्वर्गिक, रोचक कृषि, न्यू जनता, रिद्धि विनायक, शुभलाभ र सिद्धार्थ बचत तथा ऋण सहकारीले विवरण बुझाएका छैनन् ।
त्यसैगरी, सहयोगी महिला कृषि, संघीय, गुरु कल्याण, शुभकामना महिला, तरकारी तथा फलफूल सहकारी, जिल्ला जडिबुटी सहकारी संघ, एक्सिस, प्रगतिनगर, सम्पन्न, कन्काई विद्यार्थी, व्यापारी कल्याण, भिजन कृषि, हाम्रो भेटेनरी सेवा, देवकोटा लघु उद्यम कृषि, गरीबी न्यूनीकरण, अमूल्य आवास उपभोक्ता, शिखर, देउराली, त्रिनेत्र बहुउद्देश्यीय, उत्तरदायित्व, माँ माहेश्वरी, रोलू सहकारी संस्था र बिर्तामोड बचत तथा ऋण पनि निष्क्रिय सूचीमा परेका छन् ।
त्यसैगरी, हल्दिबारी गाउँपालिकाका ३ वटा (मित्रता कृषि, जनज्योति र उत्कृष्ट बचत तथा ऋण), कचनकवल गाउँपालिकाका ३ वटा (संगति कृषि, धरधरे समृद्धि बहुउद्देश्यीय र उत्तरसर माछा उत्पादन), बाह्रदशी गाउँपालिकाका ४ वटा, अर्जुनधारा नगरपालिकाका ७ वटा, कन्काई नगरपालिकाका ५ वटा, बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका १२ वटा, मेचीनगर नगरपालिकाका ९ वटा, शिवसताक्षी नगरपालिकाका २ वटा, कमल गाउँपालिकाका ११ वटा, दमक नगरपालिकाका ८ वटा, गौरादह नगरपालिकाका ८ वटा र गौरीगंज गाउँपालिकाका ३ वटा सहकारी संस्था विवरण नबुझाउने सूचीमा छन् ।
नियमित रूपमा वार्षिक विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र साधारणसभाको विवरण नबुझाउने यी सहकारी संस्थाहरूमाथि अब कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ ।
