झापा, ३० असोज । कोशी प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लामा सडक तथा पुल पूर्वाधार विस्तारका लागि ६९ वटा बहुवर्षीय योजनालाई ४ अर्ब ९५ करोड ८० लाख १६ हजार रुपैयाँको स्रोत सहमति दिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा लैजान स्रोत सहमति दिएको हो। योजनामा रणनीतिक सडक, सडक स्तरोन्नति, पक्की तथा झोलुङ्गे पुल र सडक सुरक्षा कार्यक्रम समेटिएका छन्।
प्रदेश सरकारको निर्णयलाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र पूर्वमुख्यमन्त्री तथा पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज राजेन्द्र राईले स्वागत गरेका छन्।
पाँचथरको फेमेखोला पक्की पुल निर्माणका लागि १८ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भएपछि आङ्बोले खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनले पुल निर्माणका लागि दुई वर्षदेखि प्रदेशसभा र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उल्लेख गरेका छन्।
‘अब भने क्षतिग्रस्त एप्रोच रोडसहित फेमेखोला पक्की पुल बन्ने भएको छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। स्रोत सहमतिपछि आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा जाने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीवन आचार्य, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर लिंथेपलगायतलाई धन्यवाद दिएका छन्।
त्यस्तै, पूर्वमुख्यमन्त्री राईले भोजपुरका चार सडकलाई बहुवर्षीय योजनामार्फत कालोपत्रे गर्ने निर्णयलाई दसैँको उपहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। गौडेनी–कुलुङ–घुमाउने चौतारा, टारी गाउँ–जोशी डाँडा–तुर्के र भोजपुर–तिनतले–दिङ्ला सडकको दिङ्लातर्फ बाँकी करिब चार किलोमिटर खण्ड कालोपत्रे गर्ने योजनाले स्थानीयवासीलाई राहत पुग्ने उनले बताएका छन्।
कुन आयोजनालाई कति बजेट?
स्रोत सहमति प्राप्त प्रमुख आयोजनामध्ये मोरङको किसानचोक–टाँडी–आइतबारे–रवि सडक र ओखलढुङ्गाको प्राप्चा–श्रीचौर–खिजिफलाटे सडकका लागि २०/२० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
त्यस्तै, पाँचथरको फेमेखोला पक्की पुलका लागि १८ करोड, झापाको गौरादह–दिपुचोक–खरेलडाँडा–बरगाछी हुँदै गौरीगञ्ज सडक र ओखलढुङ्गाको लिखु–खिजिफलाटे सडकका लागि १५/१५ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति दिइएको छ।
सुनसरीको मरिया नदीमा सडक पुल निर्माणका लागि १४ करोड ११ लाख, इलामबजार–सन्दकपुर पर्यटकीय सडकका लागि १४ करोड, उदयपुरको त्रियुगा नदी पुलका लागि १३ करोड ७५ लाख र इलामको रतुवाखोला पक्की पुलका लागि १३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको स्रोत सहमति दिइएको छ।
छ महिनाभित्र खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने
बहुवर्षीय योजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ को दफा ४(१) बमोजिम असोज २८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्रोत सहमति प्रदान गरिएको हो।
मन्त्रालयले स्रोत सहमति प्राप्त योजनाको खरिद प्रक्रिया छ महिनाभित्र अघि बढाउनुपर्ने सर्त राखेको छ। निर्धारित अवधिमा खरिद प्रक्रिया अघि नबढाए स्रोत सहमति स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बहुवर्षीय योजनाको कुल दायित्व कम्तीमा ३३ प्रतिशत घटाउनुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ।
स्रोत सहमतिले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेका सडक तथा पुल आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा लैजान आधार तयार गरेको छ। आयोजना कार्यान्वयनले यातायात पहुँच विस्तार र क्षेत्रगत विकास सन्तुलनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
