झापा, ३१ असोज । सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, बाढीपहिरोबाट प्रभावित विभिन्न स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ वटा निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
बैठकले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनी सरकारबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक र राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेका विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ।
सात स्थानीय तह विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अतिप्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ लाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाका कारण बाढीपहिरोबाट अतिप्रभावित बागलुङका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिने भएको छ।
प्रभावित परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँसम्म सहयोग
सरकारले विपद्बाट क्षतिग्रस्त निजी आवास भएका प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा छ महिनाका लागि अस्थायी बसोबास तथा जीविकोपार्जन खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहने प्रभावित परिवारलाई उक्त सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। चार जनासम्म सदस्य भएको परिवारले प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका हकमा प्रत्येक थप सदस्यका लागि प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँका दरले थप रकम उपलब्ध गराइने निर्णय भएको छ।
अन्य निर्णय
बैठकले नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।
त्यस्तै, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी व्यवस्थामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न पनि सरकारले स्वीकृति दिएको छ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित व्यवस्थाअनुसार पठाउने निर्णय भएको छ।
