झापा, २५ साउन । सरकारले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको बैठकले मिलको विद्यमान आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार कार्यदलले विराटनगर जुट मिलको वर्तमान अवस्था, यसअघि भएका सरकारी निर्णय तथा विभिन्न निकायले तयार गरेका अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गर्नेछ।
बैठकमा मिलको व्यवस्थापन, सञ्चालनको सम्भावना, विद्यमान समस्या तथा पुनः सञ्चालनका लागि अपनाउन सकिने विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको थियो।
कार्यदलले मिल पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक, कानुनीलगायत पक्षको वस्तुगत अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। कार्यदलको अध्ययन र सिफारिसका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिने जनाइएको छ।
सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ।
कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका एक–एक उपसचिव सदस्य रहनेछन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट दुई जना विज्ञ सदस्यसमेत मनोनीत गरिनेछ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाका उपसचिवले सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
कार्यदलले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका सम्बन्धमा यसअघि गठन भएका विभिन्न कार्यदलले पेस गरेका प्रतिवेदन, सुझाव तथा सिफारिससमेत अध्ययन गर्नेछ।
यस्तै, मिल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना, भौतिक संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गरिनेछ।
मिलको सम्पत्ति तथा दायित्वसम्बन्धी विषयको फरफारकका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यावहारिक सुझाव सरकारलाई पेस गर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई दिइएको छ।
