काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पत्रपत्रिका वर्गीकरण तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सुधारको गृहकार्य अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपालका अधिकारीसँग भएको छलफलमा एउटै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेका धेरै पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापन लिने, वास्तविकभन्दा बढी प्रकाशन सङ्ख्या देखाउने तथा काउन्सिलमा पेस गरिएको विवरण र वास्तविक प्रकाशन सङ्ख्याबीच फरक हुनेलगायतका समस्या उठाइएको थियो।
अधिकारीहरूका अनुसार केही पत्रपत्रिकाले काउन्सिलमा पेस गरेको विवरणभन्दा कम सङ्ख्यामा प्रकाशन गर्ने गरेको पाइएको छ। नमुना छनोट गरी स्थलगत निरीक्षण गर्दा समेत कतिपय सञ्चारमाध्यमको पेस गरिएको विवरण र वास्तविक अवस्थाबीच फरक भेटिएको जनाइएको छ।
हाल पत्रपत्रिका वर्गीकरण गर्दा वास्तविक वितरण सङ्ख्या निर्धारणका लागि सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको स्वघोषणा तथा लेखापरीक्षणबाट प्राप्त विवरणलाई आधार बनाउने गरिएको अधिकारीहरूले जानकारी गराएका थिए।
छलफलपछि मन्त्री तिमिल्सिनाले वास्तविक प्रकाशन तथा वितरण सङ्ख्या यकिन गर्ने प्रभावकारी प्रणाली बनाउन, वर्गीकरणका आधार स्पष्ट पार्न तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी र विधिसम्मत बनाउन निर्देशन दिनुभयो। सरकारी विज्ञापनमा हुने दोहोरोपन हटाएर सीमित स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ मा पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिको व्यवस्था गरिएको छ। समितिले पत्रपत्रिकाको वितरण अवस्थाका आधारमा प्रकाशन सङ्ख्या निर्धारण गर्ने, अभिलेख अद्यावधिक गर्ने तथा सोही आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ। वितरण सम्परीक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए–नभएको अध्ययन गर्न पनि मन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ।
यसैबीच, अनलाइन, डिजिटल तथा मल्टिमिडिया सञ्चारमाध्यमको विस्तारसँगै विज्ञापन बजार डिजिटलतर्फ सर्दै गएकाले विद्यमान सरकारी विज्ञापन प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। छापा, अनलाइन तथा अन्य डिजिटल माध्यमलाई समेट्ने एकीकृत वर्गीकरण प्रणालीको सम्भावनाबारे अध्ययन गरिने जनाइएको छ।
त्यस्तै, लोककल्याणकारी विज्ञापनको उद्देश्य, वितरण प्रणाली तथा सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा परेको प्रभावसमेत समीक्षा गरिने भएको छ। मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस काउन्सिलको आर्थिक तथा प्रशासनिक कामलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन तथा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजु समयमै फर्छ्यौट गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
