झापा, १६ भदौ । संखुवासभामा सञ्चालित दुई ठूला बहुवर्षीय सडक आयोजना वर्षौँदेखि अलपत्र परेपछि कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय निर्माण कम्पनीविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ।
निर्माण व्यवसायीले पटक–पटक म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न नगरेपछि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीवन आचार्यले तोकिएको समयसीमाभित्र ठोस प्रगति नदेखिए ठेक्का तोडेर कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ।
मन्त्रालयमा आयोजित विशेष छलफलमा मन्त्री आचार्यले आयोजनाहरूलाई ‘क्रोनिक’को संज्ञा दिँदै अब कुनै पनि बहानामा ढिलाइ सह्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले कानुन र सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “कानुनी राज्यमा निर्माण व्यवसायीले कानुन र सम्झौताअनुसार काम गर्नुपर्छ। काम रोक्ने र म्याद मात्र थप्ने प्रवृत्तिले प्रदेशको विकास अवरुद्ध भएको छ। अब त्यस्तो छुट दिन सकिँदैन।”
मन्त्री आचार्यले पटक–पटक म्याद थप्ने परम्परा अन्त्य गर्दै गुफापोखरी–बाह्रबिसे सडकको बाँकी काम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले निर्धारित अवधिमा नतिजा नआए निर्माण कम्पनीको धरौटी जफत गरी ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो।
छलफलमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिंथेपले सडक निर्माणमा भइरहेको लापरवाही र ढिलाइले जनतामा सरकार तथा संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा भइरहेको बताउनुभयो।
संखुवासभाकै जनप्रतिनिधिसमेत रहनुभएका मन्त्री लिंथेपले सडकको दुरावस्थाका कारण जनताले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको उल्लेख गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “सडकको दुरावस्थाका कारण जनताले ठूलो सास्ती खेप्नु परेको छ। सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री र सांसदहरूलाई ट्याग गरेर जनताले आक्रोश पोखिरहेका छन्। यसको जवाफदेही निर्माण व्यवसायी हुनुपर्छ।”
उहाँले मुख्य ठेकेदारहरू बिरामी भएको बहाना बनाएर बैठकमा उपस्थित नहुने तर फिल्डमा कामको प्रगति शून्य रहने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।
संखुवासभाको गुफापोखरी–चैनपुर–बाह्रबिसे १९.२ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि अमर कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग २०७६ कात्तिक १५ गते सम्झौता भएको थियो। ६२ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा ३६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि सात वर्ष पुग्न लाग्दा समेत आयोजना पूरा हुन सकेको छैन।
उक्त आयोजनाको हालसम्म चार पटक म्याद थप भइसकेको छ। पटक–पटक गरिएको भेरिएसनका कारण आयोजनाको लागत बढेर ७१ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। तर, हालसम्म भौतिक प्रगति ७३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७२ प्रतिशत मात्र रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
१९.२ किलोमिटरमध्ये हालसम्म १०.५ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे भएको छ। बाँकी काम आगामी कात्तिक १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले निर्माण कम्पनीलाई कडा निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, मानेभञ्ज्याङ–चन्दनपुर–हेलुवाबेंसी १४.४ किलोमिटर सडक आयोजनाको प्रगतिसमेत सन्तोषजनक छैन। याक्थुम्हाङ–खाम्पाचे जेभीले २०७७ कात्तिकमा ४४ करोड ७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको उक्त आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
२४ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म निर्माण कम्पनीले ३० करोड २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ। तर, आयोजना अझै अधुरो अवस्थामा छ।
बैठकपछि निर्माण कम्पनीले आगामी पुस १५ गतेभित्र सात किलोमिटर सडक कालोपत्रेसहित ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गर्ने र पुस ३० गतेभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसके कानुनबमोजिमको कारबाही भोग्न तयार रहेकोसमेत कम्पनीले सहमति जनाएको छ।
मन्त्रालयका सचिव मिलन आचार्य, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसद, पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख तथा मन्त्रालयका इन्जिनियरहरूको उपस्थितिमा भएको छलफलमा निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूले जनशक्ति अभाव तथा भौगोलिक कठिनाइलाई काममा ढिलाइ हुनुका कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।
तर, मन्त्रालयले अब आयोजनाको प्रगति नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने र सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाहीसँगै कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ।
