राजेश ढुंगाना
यही भदौ १० गते रसुवा जिल्लामा अकल्पनीय हिमपहिरोका कारण अकल्पनीय र भयावह बाढी आयो– पानीसँगै लेदो गेग्रान मिसिएको । बाढी २०० मिटर माथिसम्म आयो । यस्तो अकल्पनीय प्राकृतिक प्रकोप नेपालको इतिहासमा कहिल्यै आएको थिएन, पानीका कारणले ।
स्वतन्त्र र आधिकारिक दुबै रूपमा पुष्टि हुन नसके पनि लगभग १० हजारको ज्यान गएको अनुमान छ । बालबच्चा, वृद्ध–वृद्धा मात्र होइन; हट्टाकट्टा युवाहरूले पनि ज्यान गुमाएका छन् । कति भौतिक क्षति भयो र पशु–पंक्षीको ज्यान गयो भन्ने कुरा पनि अनुमान छैन ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी अहोरात्र राहत र उद्धारमा लागेका छन् । भनिन्छ– विश्वमै यस्तो दुर्लभ हिमबाढी कम नै आएका छन् । विश्वकै कमजोर मुलुक नेपालका लागि यो अकल्पनीय कुरा हो । त्यसैले जनशक्ति र प्रविधि न्यून रहेको मुलुकमा जति राहत र उद्धार भएका छन्, भइरहेका छन्; त्यसलाई कुनै पनि हालत र रूपमा अवमूल्यन गर्न मिल्दैन ।
सेना, जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी मात्र होइन, स्वदेशी÷विदेशी प्राविधिकहरू पनि जोखिमपूर्ण स्थितिमै पनि दिलोज्यान लगाएर राहत र उद्धारमा लागेका छन् — जो अतिशय सराहनीय छ । त्यसमाथि मन्त्री स्वयम् घटनास्थलमा गएर उनीहरूसँगै राहत र उद्धारमा खटिनुले सेना, प्रहरी र प्राविधिकहरूलाई ठूलो हौसला मिलेको छ । २०४८ सालपछिका मन्त्रीहरू यसरी घटनास्थलमा नगइकनै हेलिकप्टरबाट माथिबाटै रसास्वादन गरेर फर्कन्थे ! यस्ता प्रकोप त विगतका सरकारहरूलाई कमाउने मौका हुने गर्दथ्यो । केही समय अघिको बाढी–पहिरोमा अनियमितता भएकै हो । त्यति मात्र होइन, कोभिड जस्तो महामारीमा स्वास्थ्य सामग्रीहरू ल्याउँदा समेत संवेदनहीन रुपमा अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार पनि भएकै हो– केपी ओलीका पालामा । त्यसैले अहिले राहत र उद्धारमा कमी छ वा भयो भनेर उनीहरुले नै भन्नु, आरोप लाउनु वा खोट देखाउनु हाँस्यास्पद छ ।
हो, सरकारका सीमाहरू सीमित छन् । त्यो सीमितता भनेको सरकारको होइन; राष्ट्र र राज्यको सीमितता हो । आफ्नो वशभन्दा बाहिर गएको परिस्थितिलाई कसैले पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन । कुरा स्पष्ट छ– जनशक्ति र प्रविधिले भ्याएसम्म सरकारले अन्तिम हदसम्मको सकारात्मक काम गरी नै रहेछ । होला– सरकारले अन्य क्षेत्रमा गरेका केही कामहरू त्रुटीपूर्ण, जसको आलोचना पक्कै गर्नु पर्दछ । तर, यत्रो ठूलो मानवीय संवेदनाको कुरामा प्रतिपक्षहरुले राजनीति मिसिएको पूर्वाग्रहयुक्त विरोधका लागि विरोध गर्नु चाहिं जगहँसाइ हो ।
विशेषगरी एमालेका ओली, कांग्रेसी रमेश लेखक र विश्वप्रकाशहरूको आँखाले मात्र यो देख्न सकेन । अरू त खाइपाई आएकाहरू हुन् – उनीहरूले यो ठूलो खानपानको मौका गुमाएकोमा रौद्र रूप देखाएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । तर, विश्वप्रकाशका लागि अनाहकको कृत्रिम आक्रोश अलिकति सुहाएको छैन । बरू गगन अपेक्षाकृत संयमित देखिन्छन् ।
विपक्षको काम अहिले र जुनसुकै कुरामा अशोभनीय तवरले विरोध गर्नु मात्र हो त ? पक्कै होइन । तर अफशोच… अहिले त्यही भइरहेको छ ! यसरी अहिलेको प्रलयमा पनि सरकारको विरोध गरेर काखी बजाउनु घोर अमानवीय अपराध हो । यसले सरकारलाई मात्र कमजोर पार्दैन, प्रतिपक्षीहरु पनि सिद्धिन्छन् । जेमा पनि विरोध गर्नु लोकतन्त्र पनि होइन र त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर भने पार्दछ — लोकतन्त्रका मसिहा हौं भन्ठान्नेहरूले यो बुझ्न जरुरी छ । नबुझे आफै पतन भएर जानेछन् । किनकि उनीहरूको यो गलत कामलाई जनता चनाखो आँखाले हेरिरहेछन् ।
लाखौं कार्यकर्ता उतारेर सडकमा, सरकार ढाल्छौं भन्ने माओवादी, एमाले र कांग्रेसले बरू केही संख्यामा भए पनि घटनास्थलमा स्वयंसेवक खटाउन सक्दैनन् ? उनीहरूमा मानवीय संवेदना नभएकै हो ? अहिलेका काम र कुरामा कम्तिमा पनि ती कुनैमा संवेदना र मानवीय भावना पटक्कै देखिएन नै । कोनि केलाई चलाइ गन्ध भनेझैं यो प्राकृतिक प्रकोपमा पनि प्रतिपक्षीले खेलेको अदूरदर्शी, दुराग्रही र अनुपयुक्त भूमिका निन्दनीय हदमा आलोच्य छ — जसको जति नै कटु आलोचना गरे पनि कम नै हुन्छ ।
अब रह्यो– सरकारको आगामी कामको कुरा । त्यसमा भने बृहत् छलफल हुन र त्यसबाट एउटा निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ । १० दिन भइसक्यो– विपत्तिको क्रूर घटना भएको र शायद अब जिउँदा मान्छे भेट्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । भेटिइहालेमा पनि कम नै होला । त्यसैले खोजी कार्य मात्र कहिलेसम्म गर्ने – यो निर्मम र कठोर प्रश्न छ, तर छ ।
त्यसैले अब खोजी र उद्धार सँगसँगै विस्थापितहरूलाई बचाउँदै पुनर्निर्माणमा जुट्नु पर्ने देखिन्छ । मर्ने त मरेर गइगए । त्यस्तो दुर्भाग्य नहुनु पर्दथ्यो, भइगयो । त्यसैले अब बाँचेका बिचल्लीमा परेकाहरूको व्यवस्थापन तर्फ अतिशय गम्भीर भएर ध्यान केन्द्रित गरिनु पर्दछ । न्यून सम्भावना भएको तर्फ बढी सामथ्र्य खर्च गर्नुभन्दा पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा लाग्नु चाहिं आवश्यकता र परिस्थितिको माग दुबै हो ।
