झापा, ३१ भदौ । सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न बर्सेनि ठूलो रकम अनुदानका लागि विनियोजन गर्ने गरेको छ ।
कृष कर्ममा लागेकाहरुलाई उक्त पेशामा लागि रहन प्रोत्साहन गर्ने हेतुले सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको हो । अन्नबाली, पशुपालन, फलफूल खेती, माछापालन लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको छ । जसको मुख्य उद्देश्यले किसानलाई सहुलियत र मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनु हो ।
तर, सरकारको लगानी वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकेको छैन । विभिन्न फर्म सञ्चालन गरेको भन्दै कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर पहुँचवाला व्यक्तिले अनुदानमा रजगज गर्ने गरेका छन् ।
अब झापाका स्थानीय सरकारले त्यस्ता कागजी किसानले अनुदान पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने भएका छन् । झापाका १५ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले वास्तविक किसानको पहिचान गरेर मात्र अनुदान उपलब्ध गराइने बताएका छन् ।
उनीहरुले फर्म दर्ता गराएर गाउँभरका गाईभैँसी भाडामा ल्याएर देखाउने र अनुदान खाने दिनको अन्त्य भएको बताए । ‘सच्चा किसान सधैँ उपेक्षामा परेको छ’, दमक नगरपालिकाका नगरप्रमुख रोमनाथ ओलीले भन्नुभयो, ‘कागजी किसानको दिन गयो, अब वास्तविक किसानले मात्र अनुदान पाउँछ ।’
कनकाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने वास्तविक किसानले सहुलियत पाउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘कृषि क्रान्तिको कुरा गरेर मात्र हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको छ तर लक्षित समुदायले पाउन सकेका छैनन्, यो अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्छ ।’
कचनकवल गाउँपालिकाका अध्यक्ष अन्जार आलमले स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेकाले वास्तविक किसानले अनुदान पाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘गाउँठाउँमा को किसान हो, को होइन सहजै थाहा हुन्छ, अब कागज मिलाउने होइन, खेत मिलाउनेले अनुदान पाउनुपर्छ ।’
त्यस्तै, कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनका काफ्ले झापालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाएर धेरै कृषकलाई रोजगार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘झापा कृषिका लागि उर्वरभूमि हो, मुलुककै अन्नभण्डारका रुपमा झापालाई चिनिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषिको माध्यमबाट जिल्लालाई समुन्नत बनाउन सकिन्छ ।’
यसैबीच, झापालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन ११ सदस्यीय ‘झापा जिल्ला एकीकृत बृहत् कृषि परियोजना’का लागि समिति गठन गरिएको छ ।
दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीको संयोजकत्वमा गठित समितिको सदस्यमा कनकाई गरपालिकाका नगरप्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेल, गौरादह नगरपालिका नगरप्रमुख रोहित शाह, कचनकवल गाउँपालिकाका अध्यक्ष अञ्जार आलम, झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण शाह, कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनका काफ्ले र विषय विज्ञहरु यदु उप्रेती, राजेन्द्र उप्रेती, मेघनाथ तिमल्सेना र वेदनिधि चापागाईं रहनुभएको छ ।
समितिले एक महिनाभित्र झापाका वास्तविक कृषकहरुलाई अनुदान र कृषि उपजको बजारीकरणका लागि कार्यक्रम बनाउने संयोजक रोमनाथ ओलीले बताउनुभयो । झापालाई धान, मकै र अन्य अन्नबालीमा आत्मनिर्भर र किसानलाई व्यावसायिक बनाउने समितिको लक्ष्य छ । सन्तोष
झापा अनलाइन बिर्तामोडबाट सञ्चालित अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । यसमा प्रकाशित समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया भए jhapaonline75@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला ।
