झापा, २९ जेठ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले शून्य प्रगति रहेका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ती आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गर्न सुझाव दिएको हो।
समितिले २०७६ सालअघि अनुमति लिएर पनि कुनै प्रगति नगरेका ११ आयोजनाको लाइसेन्स तत्काल खारेज गर्न तथा ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ आयोजनालाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदनमा ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्दै अबदेखि प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा मात्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, काम भइरहेका आयोजनाको निर्माणलाई सहजीकरण गर्न र साना जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सुझाव दिइएको छ।
