झापा, २१ असार । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सहकारी ठगीबाट पीडित साना बचतकर्तालाई राहत उपलब्ध गराउने अभियान सुरु गरेको जनाएको छ।
सरकारले आफ्नो १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै शनिबार जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार समस्याग्रस्त १० वटा सहकारी संस्थाका १ हजार ७ सय ५४ जना साना बचतकर्तालाई २ करोड ६३ लाख ९० हजार रुपैयाँ बचत फिर्ता गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथिति तथा ऋण असुलीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले विशेष प्रणाली विकास गरी असुली प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले २५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरिसकेको पनि जनाएको छ।
वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता सुदृढ गर्ने उद्देश्यले सरकारले वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने ९४० करदातालाई ‘केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली’मा आबद्ध गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने अन्य करदातालाई पनि उक्त प्रणालीमा आबद्ध गराउन सरकारले परिपत्र जारी गरिसकेको जनाएको छ। यसबाट ठूला कारोबारमा हुन सक्ने कर छली तथा वित्तीय अनियमितता नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
सरकारले यी कदमले सहकारी तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
