झापा, ५ साउन । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १३ वटा स्थानीय तहले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। बाँकी ७४० स्थानीय तहले भने बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणअनुसार बजेट नल्याउनेमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तह रहेका छन्।
बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका स्थानीय तहमा सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका तथा पर्साका छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहा मैनपुर गाउँपालिका रहेका छन्।
यस्तै, कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका ले पनि हालसम्म बजेट ल्याएका छैनन्।
कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ ले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। वाग्मती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले भने असारभित्रै बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्।
नेपालको संविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय सरकार, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार महिनाभित्र स्थानीय तहले आफ्नो बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहमा देखिएका राजनीतिक विवाद, प्राविधिक समस्या तथा अन्य प्रशासनिक कारणका कारण ती १३ स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको जनाइएको छ।
