सन्तोष शर्मा
कानकाई, २९ साउन । झापाको कनकाई नगरपालिका–४ कोटिहोमस्थित कनकाई नदीको पूर्वी तटमा निर्मित विद्युतीय शवदाह गृह सञ्चालन आउन सकेको छैन । निर्माण भएको लामो बितिसके पनि शवदाह गृह सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।
कोशी प्रदेश सरकार अन्तरगत खानेपानी, सिञ्चाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, कनकाई नगरपालिका र दाताहरुको करिब २ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा विद्युतीय शवदाह गृहको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।
हालसम्म परीक्षणका रुपमा १०–११ वटा विद्युतीय शवदाह गृहमा दहन गरिसकिएको कनकाई घाट समितिका महासचिव गोपाल खरेलले जानकारी दिनुभयो । निर्माण पक्षले शवदाह गृह निर्माण पश्चात कनकाई नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्माण सम्पन्न भए पनि हालसम्म शवदाह गृह हस्तान्तरण भएको छैन ।
सञ्चालनमा विद्युत् भोल्टेज बाधक
शवदाह गृह निर्माण भए पनि सञ्चालनका लागि ठूलो बाधकका रुपमा विद्युत् भोल्टेज देखिएको छ । भोल्टेज घटबढ हुँदा शव ढिलो चल्ने, नजल्ने, विद्युत् खपत बढी हुने लगायतका समस्या देखिएको छ ।
“एउटा शव ४५–५० मिनेटमा पनि जल्यो, कुनै एक–डेढ घण्टा पनि लाग्यो”, कनकाई घाटका महासचिव खरेलले भन्नुभयो, “निर्माण कार्य गर्ने प्राविधिक पक्षलाई बोलाएर देखाउँदा भोल्टेजको समस्या देखियो ।”
शवदाह गृहमा भोल्टेज नियमित गर्न ‘स्टेपलाइजर’ आवश्यक पर्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो । “स्टेपलाइजर खरीदका लागि करिब ७ लाख रुपैयाँ पर्ने देखियो”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग यत्रो पैसा खर्च गर्ने क्षमता छैन ।”
शवदाह गृह सञ्चालनका लागि दैनिक न्यूनतम् २–३ वटा शवदहन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिने उहाँले बताउनुभयो । “न्यूनतम् १६ हजार रुपैयाँ मासिक विद्युत् महसुल तिर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
दुई वटा माग राखेका छौं : मेयर पोखरेल
कनकाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले विद्युतीय शवदाह गृह हस्तान्तरणका लागि मन्त्रालयको टोली आए पनि आफूले नबुझेको बताउनुभयो ।
“शवदाह गृह बुझ्नका लागि हामीले दुई वटा माग राखेका छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्मको विद्युत् महसुल निर्माण पक्षले तिर्नुपर्छ र बनाउनुपर्ने सबै कुरा बनाएर मात्रै दिनुपर्छ ।” शवदाह गृह बनाउने ठाउँको व्यवस्थापन कनकाई नगरपालिकाले गर्ने र अरु काम प्रदेश सरकारले गर्ने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो ।
हाल एउटै तौलको शव जलाउँदा कुनैलाई ४५ मिनेटमा त कुनै अढाइ घण्टासम्म लागेको उहाँले बताउनुभयो । भोल्टेजको समस्या समाधान गर्न स्टेपलाइजर चाहिने भएकाले सोको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले नै गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
“छिटो र राम्रो भनेर शवदाह गृह निर्माण गरेका हौं”, उहाँले भन्नुभयो, “दाउरामा भन्दा ढिलो भयो भने के गर्नु, यसको सन्देश पनि राम्रो जाँदैन, त्यसैले सबै कुरा तयार भएपछि मात्र हामी शवदाह गृह बुझ्छौं ।”
