सन्तोष शर्मा
झापा, २० असार । कोशी प्रदेशमा चिया क्षेत्रको प्रबद्र्धनका लागि चिया सम्बन्धी ऐन–कानूनसँगै चिया विकास बोर्डको माग गरिएको छ ।
चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बितामोडले बिहीबार यहाँ आयोजना गरेको ‘प्रदेश स्तरीय चिया समन्वय तथा अन्तरक्रिया’मा सहभागीले कोशी प्रदेशको कूल उत्पादनमा रू ११ अर्बको योगदान पु¥याउने चिया क्षेत्रको प्रबद्र्धनका लागि चिया सम्बन्धी ऐन–कानून र प्रादेशिक चिया विकास बोर्डको माग गरिएको हो ।
कोशी प्रदेशका खानेपानी, सिञ्चाई ऊर्जा मन्त्री एकराज कार्कीले चिया ऐन बनाउँदा केलाई टेकेर बनाउने भन्ने अन्योल रहेको बताउनुभयो । “संविधान र संघले बनाएको ऐन–कानूनमा नबाझिने गरी प्रदेश सरकारले ऐन–कानून बनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संघले ऐन–कानून नबनाएसम्म प्रदेश सरकारले चिया बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।” तथापि, चिया नीति २०५७ लाई टिकेर ऐन बनाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई प्रदेशमातहत ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको मागका विषयमा जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई प्रदेशमात ल्याउन नसकिए पनि प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरीय चिया विकास बोर्ड गठन गर्न सक्छ, हामी त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ ।”
चिया क्षेत्र प्रवद्र्धनका लागि चिया सम्मेलन गर्नुको विकल्प नरहेकाले चाँडै चिया सम्मेलन गरिने उहाँले बताउनुभयो । चियाको बजार विस्तारका लागि अक्सन केन्द्र स्थापना गरेर ठूला चिया व्यापारीलाई नेपाल भित्र्याइने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य गोपाल तामाङले प्रदेश सरकारले नै प्रादेशिक चिया विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले बजेट नीति तथा कार्यक्रममा चियालाई विशेष प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै, अर्का प्रदेश सभा सदस्य शमशेर राईले प्रदेशले बजेट छुट्याए पनि संघबाट अनुमति लिनुपर्ने पर्ने भएकाले वर्षेनी बजेट फ्रिज हुने गरेको बताउनुभयो । नेपालको आफ्नै ब्राण्ड नभएकाले आफ्नै ब्राण्ड जरुरी रहेको बताउनुभयो । चिया क्षेत्रको विकासका लागि आफूले चार बुँदे सुझाव पत्र पेश गरेको उहाँको भनाइ छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सभा सदस्य राधाकृष्ण खनाल प्रदेश सभामा सम्बन्धित मन्त्रीले चियाका बारेमा विषयवस्तु टेबुल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रदेश सभा सदस्य छविलाल चुडालले चिया विकास बोर्डलाई प्रदेश मातहत ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य लखीकुमारी गणेशले चिया सम्बन्धी नीति र ऐन बनाउनै पर्नेमा जोड दिनुहुँदै समस्या समाधानका लागि प्रदेश सभामा आफूले कुरा उठाउने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य गोपालबहादुर विश्वकर्माले सदनमा चियाका विषयमा कुरा कमै उठ्ने गरेको बताउनुभयो । चिया मजदुरलाई राषन कार्ड दिनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै उहाँले चिया तेस्रो मुलुक निर्यातमा सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रदेश चिया समन्वय समितिका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले नेपालमा वार्षिक अढाई करोड किलो तयारी चिया उत्पादन हुने गरेको बताउनुभयो । एक करोड केजी चिया आन्तरिक खपत रहे पनि बाँकी चिया निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सुनाउनुभयो ।
कोशी प्रदेशमा चिया क्षेत्रले मात्रै रू ११ अर्बको योगदान दिने गरेको उहाँको भनाइ छ । भारतको बङ्गाल सरकारले चिया आयातमा कर बढाउने तयारी गरिरहेकाले कर बढेको खण्डमा नेपाली चिया व्यवसाय संकटमा पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
चिया किसान राजेन्द्र सिंह राजवंशीले चिया क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको बताउनुभयो । “समयमा मल नपाउने समस्या छँदैछ, त्यसमाथि करचुक्ताका आधारमा मल दिने व्यवस्था गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “डामाडोल भएको बेलामा समयमै कर कसरी तिर्ने, चाहिने बेलामा मल पाइँदैन ।” चर्को मालपोत शुल्कका कारण चिया किसान मारमा परेको उहाँको भनाइ छ ।
चिया उद्योगी जेपी गुप्ताले चियासम्बन्धी समस्याका विषयमा पटक–पटक कुरा उठाए पनि सुन्ने तर समस्या समाधानका लागि काम नहुने गुनासो गर्नुभयो । चिया नीति २०५७ लाई संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
चिया किसान मनोज डाँगीले प्रदेश सरकारले चिया किसानलाई राहत दिने कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले चिया अक्सन केन्द्र स्थापनासँगै किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
विसं. २०३२ सालदेखि चिया खेती गर्दै आउनुभएका इलामका अभिनन्दन गिरीले चिया विकास बोर्डमा चिया सम्बन्धी ज्ञान भएका व्यक्तिहरू हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “फेदमा फल्ने अलैंची टुप्पोमा खोज्ने विज्ञ राखेर हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले चियालाई प्रवर्धन गर्ने चिया नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका चिया किसान मिसकल राईले १० वर्षअघि निर्धारण गरिएको हरियो चियापत्तीको मूल्य अहिलेको मूल्य त्यही भएको बताउनुभयो । “चिया किसान पहिला पनि गम्बुटमै थिए, अहिले पनि गम्बुटमै छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “चिया खेती गरेर किसान समृद्ध होइन, झन् गरिब भइरहेका छन् ।”
नेपाली चियाको आफ्नै ब्राण्ड नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चियाले राम्रो बजार पाउन नसकेको बताउनुहुँदै उहाँले, “नक्कली मल र विषादीका कारण पनि चिया किसान समस्यामा छन् ।”
हल्दिबारी साना चिया किसान सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हर्क तामाङले चिया विकास बोर्डले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा चियाको समस्या समाधान हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । वास्तविक चिया किसान, मजदुर र उद्योगीले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधा नपाएको उहाँको गुनासो छ ।
नेपालमा उत्पादन हुने ९० प्रतिशत अर्थोडक्स चिया र ५० प्रतिशत सिटिसी चिया भारत निर्यात हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । चियाको क्षेत्रफल क्रमशः घट्दै गएकाले चिया क्षेत्रको विकासका लागि सामूहिक एजेण्डा हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
चिया मजदुर नेता सन्त राईले मजदुरको हकहितका सवालमा संविधानमा नै व्यवस्था भएकाले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारको भएको बताउनुभयो । “२० वर्षदेखि काम गरेको एउटा चिया मजदुरले आफू चिया मजदुर भएको पहिचान छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “बिना सम्झौता मजदुरहरूले काम गर्दा उनीहरुले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।” निमुखा श्रमिकको क्षेत्रमा काम नभएको उहाँको गुनासो छ ।
मजदुर नेता दीपक तामाङले मजदुरको वेदना कसैले नबुझेको दुखेसो पोख्नुभयो । न्यूनतम ज्यालामा काम गर्न बाध्य चिया मजदुरलाई सरकारले रासन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “चिया मजदुर भोक–भोकै छन्, मजदुर अब आन्दोलनको तयारीमा छन् ।”
मजदुर नेतृ सीता सापकोटाले चिया क्षेत्रका मजदुर सबैभन्दा धेरै पीडित भएको बताउनुभयो । सबैले चिया मजदुरको समस्या देखे पनि नदेखेझैँ गरेको उहाँको गुनासो छ । चिया क्षेत्रमा ग्रामीण क्षेत्रका मानिसले रोजगारी पाएको र यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र चलामान भएको उहाँले बताउनुभयो । निर्वाचनताका मजदुरसँग गरिएको वाचा पूरा गर्न संघीय तथा प्रदेश सांसद लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख इन्द्र अधिकारीले चिया क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि पटक–पटक छलफल गरिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रादेशिक चिया ऐन बनाउने प्रतिबद्धता आए पनि कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो ।
कोशी प्रदेशमा बोर्डको सात वटा कार्यालय रहेको बताउनु हुँदै उहाँले ९२ जना कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्दै आएको बताउनुभयो । बोर्डमा बजेट आए पनि चिया क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न बजेट न्यून आउने गरेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष एकराज गिरीले नेपालमा वार्षिक रू पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चिया निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन हुने गरेको बताउनुभयो । नेपालमा उत्पादन हुने कुल चियाको ९८ प्रतिशत चिया कोशी प्रदेशमा उत्पादन हुने उहाँले बताउनुभयो ।
कोशी प्रदेश सरकारले चिया सम्मेलनका लागि आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा रू चार करोड १० लाख र चालू आव २०८१÷०८२ मा रू दुई करोड ६५ लाख छुट्याए पनि फ्रिज भएको छ ।
त्यस्तै, आगामी वर्षका लागि रू दुई करोड चिया सम्मेलन गर्न प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि कानूनी जटिलताका कारण बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारावालाहरुको भनाइ छ ।
