झापा, ४ साउन । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि बिमा व्यवस्थापनलाई थप सरल, प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री बनाउन विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ को मर्मअनुसार श्रमिकको सुरक्षा र सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ कार्ययोजना अघि सारेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार श्रमिकको मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा बिमा दाबी प्रक्रिया सहज बनाउन पीडित परिवारकै घरमा पुगेर सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि नेपाल बिमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन अघि बढाइनेछ।
बिमा दाबी र भुक्तानी प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन अब बिमा रकम सिधै हकवालाको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि मोबाइल बैंकिङ तथा अन्य विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेटवे) प्रयोग गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सेवा प्रवाहलाई छिटो र सहज बनाउन वैदेशिक रोजगार बोर्ड र नेपाल बिमा प्राधिकरणको डिजिटल प्रणालीबीच एपीआई (API) मार्फत अन्तरआबद्धता गरिनेछ। साथै, नेपाल बिमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी), व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा आयोजना (VERSP) र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) बीच सूचना आदान–प्रदान हुने गरी एकीकृत प्रणाली विकास गरिनेछ।
श्रमिकको सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्न मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। समितिले हालको बिमा प्रणाली, दाबी भुक्तानीको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, बिमाको दायरा विस्तार गर्दा प्रिमियममा पर्ने प्रभाव तथा आवश्यक सुधारका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
यस्तै, बिमाको आवश्यकता र महत्त्वबारे श्रमिकका परिवार तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराउन नेपाल बिमा प्राधिकरण, बिमा कम्पनी र मन्त्रालय मातहतका निकायको सहकार्यमा बिमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
मन्त्रालयले यी निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारले झन्झटरहित, सहज र पारदर्शी बिमा सेवा प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
