कहिले आउला भद्रपुरको शीत–भण्डार सञ्चालनमा ?

भद्रपुर, ३२ साउन । करिब डेढ दशक अघि १५ महिनामा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण शुरु गरिएको भद्रपुरस्थित शीत–भण्डार अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

भारत सरकारले नेपालस्थित आफ्नो दूतावास मार्फत झापा भद्रपुर नगरपालिकामा शीत–भण्डार बनाउनका लागि २०६४ सालमा बजेट निकासा गरेको थियो । भारतीय दूतावासले बजेट निकासा गरेपछि भद्रपुर नगरपालिकाले टेण्डर आह्वान गर्दै ठेक्का प्रक्रिया मार्फत कोल्ड स्टोरेज निर्माण कार्य शुरु गरेको थियो ।

सो बेला नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि नभए पनि ६ वर्ष यता स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । तर, शीत–भण्डारको काम भने अलपत्र नै छ । शीत–भण्डारको निर्माण शुरु भएदेखि नगरपालिकामा आधा दर्जनभन्दा बढी कार्यकारी अधिकृत फेरबदल भइसकेका छन् भने जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म शीत–भण्डारको निर्माणमा भएको प्राविधिक गल्ती–कमजोरीका विषयमा स्थानीय सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ ।

भद्रपुरस्थित कृषि समूहलाई भारतीय दूतावासको पहलमा भारत सरकारले शीत–भण्डार निर्माणका लागि पाँच करोड रुपियाँ बजेट दिने भएपछि कर्मचारीहरुले चलाइरहेको तत्कालीन नगरपालिकाले टेण्डर मार्फत ठेक्का लगाएको थियो । २०६४ सालमा तीन करोड ८४ लाख रुपैयाँँमा सुनौलो खिम्ती कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ठेक्का लिएको थियो ।

भद्रपुर कृषक समूहका नाममा खरिद भएको.साविक भद्रपुर– १ (हाल ः भद्रपुर–५) मा पर्ने नयाँ बजारस्थित मेची नदीको डिल वरतिर राजदूतावासको आर्थिक सहयोगमा भद्रपुर नगरपालिकाले कोल्ड स्टोरेज निर्माण गर्न थालेको डेढ दशक भइसकेको छ ।

कोल्ड स्टोरेजभित्र आवश्यक थर्मोकुलर जडान भएपनि ग्यास सिस्टम, ट्रान्समिटर, जेनेरेटर, बिजुलीको सामान जडान अन्य केही मेसिनरी जडान लगायतका मुख्य काम अझै पनि हुन बाँकी छ । एकपटक रंगरोगन गरिसकेको उक्त भवन पुनः रंगरोगन गर्नु पर्ने अवस्थामा छ ।

भद्रपुर कृषक समूहमा आबद्ध ५० जना शेयर सदस्यले जनही ५१ हजार रुपैयाँँ उठाएर नयाँ बजारमा शीत–भण्डारका लागि जग्गा खरिद गरिएपछि शीत–भण्डार निर्माणका लागि नेपालस्थित भारतीय दूतावास, कृषक समूह र नगरपालिकाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा १५ महिनामा शीत–भण्डार निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने सहमति पनि भएको थियो ।

सम्झौताका बेला नगरपालिका जनप्रतिनिधिविहीन हुनु र अहिले जनप्रतिनिधिहरुले तदारुकता नदेखाउनुले निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको स्थानीयको भनाइ छ । भित्री संरचना पाँच तला रहेको सो शीत–भण्डार १२ सय मेट्रिकटनभन्दा बढी भण्डारण गर्न सकिने क्षमताको रहेको बताइन्छ ।

नगरपालिकाले इस्टिमेट गर्दादेखि नै यस शीत–भण्डारमा विवाद देखिएको थियो । प्राप्त घटना विवरण अनुसार, भद्रपुरको विकासलाई टेवा पु¥याउन नेपाल–भारत मैत्री संघको पहलमा भद्रपुरमा कोल्ड स्टोरेज निर्माणका लागि भारतीय दूतावाससँग आग्रह गरिएको थियो । दूतावासले पनि कोल्ड स्टोरेज निर्माण गर्न सहयोग गर्ने भएपछि भद्रपुरका उद्योगीहरुले कोल्ड स्टोरेज आफूहरुको हातबाट नफुत्कियोस् भनेर हतार–हतार नेपाल–भारत मैत्री संघमा आबद्ध भएकामध्ये पनि सीमित व्यक्तिहरुलाई समावेश गरी कृषक समूह नामको प्राइभेट कम्पनी दर्ता गराएका थिए ।

उद्योगीलाई मात्र शेयर सदस्य बनाइएको सो कृषक समूहलाई भारतीय दूतावासले सहयोग नगर्ने र वास्तविक कृषि पेशामा संलग्न कृषकहरुको समूहलाई मात्र मान्यता दिने भएपछि तिनै उद्योगीहरुले पुनः ‘भद्रपुर कृषक समूह’ नामक गैरसरकारी संस्था दर्ता गराएका थिए । उद्योगीहरुले गैरसरकारी संस्था दर्ता गराए पनि दूतावासले स्थानीय निकाय मार्फत मात्र सहयोग गर्ने भएपछि कृषि समूह नामको सिण्डिकेटलाई जग्गा उपलब्ध गराएर भए पनि कोल्ड स्टोरेजमाथि आफ्नो आधिपत्य कायम राख्न भद्रपुरमा रहेको गोविन्द सरियाको झण्डै एक बिघा जग्गामा कोल्ड स्टोरेज बनाउन नगरपालिका र भारतीय दूतावासमा लबिङ गरेका थिए ।

जग्गा खरिद गर्दा समेत परेको मूल्यभन्दा बढीको हिसाब देखाइएको भन्दै उतिबेलै पनि ठूलै चर्चा परिचर्चा नभएको होइन । भारतीय दूतावासले इस्टिमेटअनुसार रकम उपलब्ध गराउने भएपछि कृषक समूहको जग्गामा शीत भण्डार निर्माण गर्न त्रिपक्षीय सहमति भएको थियो । सुखानी सन्देश साप्ताहिकबाट