कनकाई, २१ असोज । देशकै बन्द निषेधित नगर झापाको कनकाईमा आन्दोलन नगर्न कर्मचारीहरुलाई नगर प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले आग्रह गर्नुभएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आफ्नो हकहितको लागि चरणबद्ध संघर्षमा जुटेका कर्मचारीहरुबाट १७ बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षणको लागि ज्ञापन पत्र बुज्दै नगर प्रमुख पोखरेलले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
कर्मचारीहरुको मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको र समाधान गर्नेकुरामा आफ्नो तर्फबाट लागिपर्नुका साथै सम्बन्धित निकायका लागि सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिवधता जनाउनुभयो । झापाका १५ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीले आफ्नो अधिकार र हकहितका लागि सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न संघर्ष समिति नै बनाएका छन् । उनीहरुले समिति नै गठन गरेर आफ्नो हकहितको लागि चरणबद्ध संघर्षमा जुटेका हुन् ।
झापाको कनकाईमा पनि कर्मचारीको भेलाले संघर्ष समिति गठन गरेको छ । कार्यलयकी प्रशासकीय अधिकृत जमुना कटुवालको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेको हो । उक्त समितिले आज नगर प्रमुख पोखरेल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद खरेललाई छुट्टाछुट्टै ध्यानाकर्षणको लागि ज्ञापन पत्र बुझाइएको संयोजक कटुवालले जानकारी दिनुभयो ।
ज्ञापन पत्र बुजाउने क्रममा नगर कृषि शाखा प्रमुख, महिला बालबालिका शाखा प्रमुख, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, लेखा शाखा, योजना शाखासहित नगर तथा सबै वडाका कर्मचारीसहितको टोली उपस्थिति रहेको थियो । संसदमा पेस गर्न तयार गरिएको विधेयकमा स्थानीय तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक कर्मचारीहरुको हित प्रतिकुल भएको र स्थानीय तहका कर्मचारीको बृद्धि विकास, हक, सेवाको सुरक्षा, सरुवा र बढुवा लगायतका विषय समेटिएको छैन ।
‘यी र यस्ता विषय बस्तु समेटेर संघीय निजामती ऐन जारी गर्न हामीले सरकारलाई दवाव दिने हो,’ संयोजक कटुवालले भन्नुभयो । ‘विगत लामो समयदेखि निजामती सेवा ऐनको अभावको कारणले गर्दा वृद्धि विकास र आफ्ना विभिन्न आधारभूत अधिकारबाट समेत बञ्चत भएका कारणले कर्मचारीको हकहित र अधिकार खोज्न समिति गठन गरिएको नगर संघर्ष समितिकि संयोजक कटुवालले बताउनुभयो ।
आज नगरका सबै कर्मचारीहरुले केही समय पेन डाउनका साथै हातमा कालोपट्टि बाँधेर सेवा दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले संघीय नियामती सेवा ऐन, २०८० को विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पारित गरी संघीय संसद्मा पेश गर्ने भनिरहँदा उक्त निजामती सेवा बिधेयकमा रहेका प्रावधानहरुले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई नसमेटेको आन्दोलनरत कर्मचारीले गुनासो पनि गरेका छन् ।
‘यसअघि जिल्ला स्तरीय स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई १७ बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षणको लागि ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ ।
झापा अनलाइन बिर्तामोडबाट सञ्चालित अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । यसमा प्रकाशित समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया भए jhapaonline75@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला ।
