यस्तो छ कोशी प्रदेशको १०० दिनको उपलब्धि

कोशी प्रदेश सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । २०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि गठित दोस्रो प्रदेशसभाको आरम्भदेखि नै प्रदेश राजनीति अस्थिरताको भुमरीमा परेको हामी सबैलाई विदितै छ । अस्थिर राजनीतिका कारण यसअघिका प्रदेश सरकार लामो समय टिक्न सकेनन् । जसले सरकार निर्माणको हरेक संवैधानिक व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै पटकपटक र छिटोछिटो सरकार बदलिइरहयो । यसले गर्दा जनमानसले प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेको थियो । साथै अस्थिर राजनीतिकै कारणले गठन भएको वर्ष दिन नबित्दै प्रदेशसभा भङ्ग हुने परिस्थिति निर्माण भएको थियो ।

प्रदेश संरचना र प्रदेशसभाको गरिमा जोगाउनुका साथै जनताको बलदिानीले लेखिएको संविधान कार्यान्वयनका लागि हामीले दलीय राजनीति र राजनीतिक नेतृत्वको दवाव र प्रभावबाट माथि उठेर संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगको विकल्प थिएन । त्यसैले संविधानले दिएको अधिकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार प्रदेश सांसदहरुको समर्थनमा वर्तमान सरकार गठन भएको हो । सरकार गठन भएपछि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका लगभग सबै दलहरुको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त भएर आम प्रदेशवासीको मतको सरकार बन्न पुगेको छ । प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरताका लागि लामो समयदेखि नेतृत्वबिहिन बनेको प्रदेशसभामा सहमतीय संस्कार अनुसार सभामुख सर्वसम्मत निर्वाचित गरी जनताको आवाज मुखरित गराउन सफल भएका छौं । सबै दलको समर्थन रहेको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय सरकार भएकोले नै अध्यादेशबाट आएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक, निजामति सेवा ऐन, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तहरु सम्बन्धीलगायत ५ वटा ऐन सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । विश्वासको मतमा अल्झेको प्रदेशसभा अहिले जनताको आवाज उठाउने थलो बन्न पुगेको छ । प्रदेशसभामा पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको अभ्यास सुरु हुनुका साथै सदनमा उठेका प्रश्नहरुको सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरुले नियमित जवाफसमेत दिइरहनु भएको छ ।

प्रदेश सांसदहरुको मतले बनेको यो सरकारले सबै प्रदेश सांसदका साथै जनभावनालाई शीरमा राखेर प्रदेशको काम अघि बढाएको छ । प्रदेश सांसदहरुलाई सांसदको नै हैसियत प्रदान गर्न र प्रदेशको गरिमा बढाउन स्थानीय तहको अधिकार सुरक्षित गर्दै २५ लाखभन्दा बढीको मात्रै योजना प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएका छौं । जसको प्रभाव बागमति, लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली प्रदेशमा देखिनुका साथै संघीय सरकारका अर्थ मन्त्रीज्यूले पनि अगामी आर्थिक वर्षबाट तीन करोडभन्दा माथिको मात्रै योजना ल्याउने घोषणा गर्नुभएको छ ।

वर्तमान सर्वपक्षीय सरकारको गठनले प्रदेशसभामा राजनीतिक स्थिरता, समन्वय र सहिष्णुता स्थापित हुनुका साथै प्रदेश संरचनामाथि उठिरहेको प्रश्नलाई तपाई पत्रकार मित्रहरुको समेत सहयोगले निस्तेज पार्न सफल भएका छौं । सरकारले बृहत् छलफल र अन्तरक्रियाको लोकतान्त्रिक संस्कार र परम्परालाई अपनाएको छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि समन्वय र संघर्षका लागि सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले साझा धारणा बनाएर अघि बढेको परिणाम प्रधानमन्त्रीज्यूबाट १५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन गर्ने निर्देशन, संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्माण गर्नुपर्ने ऐनको सूची बनाएर प्राथमिकता क्रम निर्धारण लगायतको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न र आत्मनिर्भर बनाउने बाटो पहिल्याएर अघि बढेको यो सरकार हो । त्यसैले फरक ढंगको सुशासन कायम गर्दै जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्नेलाई छोडेर प्रदेश सरकारलाई अघि बढ्न केहीले रोक्न र छेक्ने अवस्था छैन । प्रदेश सरकारको योजना र बजेट आम प्रदेशवासीका साथै ग्रामिण क्षेत्रमा जीउभरि लुगा र खुट्टामा चप्पल नभएर कष्टपूर्ण जीवन यापन गरिरहेकालाई हेरेर मात्रै आउँछ । भ्रष्टाचारको सवालमा यो सरकारले शून्य सहनशीलताको सिद्धान्त अपनाएकोले कसैसँग सम्झौता गर्न सक्दैन । प्रदेशमा फरक ढंगको सुशासन कायम गर्न पत्रकार मित्रहरुको सक्रीय र रचनात्मक भूमिका आवश्यक छ । यो सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदार मान्दैन । सरकार मातहत विद्यमान ऐन, नियम अनुसार उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका निजी क्षेत्र सरकारको अंग हो । निजी क्षेत्रले धेरैभन्दा धेरै आमदानी गर्न सकेमात्रै सरकार पनि आर्थिक रुपमा सबल भएर जनभावना अनुसारको योजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्र, प्रदेश जलन अस्पताल, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकालाई प्रोत्साहन लगायतका योजना ल्याएर स्वस्थ्य जनशक्ति निर्माण गरी मानवीय विकासको क्रम सुरु गरिसकेको छ । मानवीय विकासले नै भौतिक र सामाजिकलगायत समग्र विकास हुने भएको हुँदा डाक्टर, इञ्जिनियर, वकिल, पशु र कृषि प्राविधिक लगायतका जनशक्ति उत्पादनका लागि छात्रवृति प्रदान गर्ने योजना कार्यान्वयनमा लागिपरेका छौं । आस्थाको केन्द्र रहेका पाथिभारा, हलेसी, बराह क्षेत्रलगायतका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेरको छु । पहिचानको कुरो मात्रै गर्ने तर त्यसको उत्थान र विकास हुन नसकेकाले खुवालुङ, तुवाचुङ, आत्मानन्द, फाल्गुनन्द क्षेत्रको विकासका लागि योजना ल्याएर कार्यान्वयनको तयारीमा छौं । प्रदेश निजामति ऐनले प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलिसकेकोले प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गरेर कर्मचारी अभावको समस्या समाधान हुन गइरहेको छ । आवश्यकता अनुसारको कर्मचारीको पदपुर्ति गरेर प्रदेश सरकारको प्रदेशवासीलाई सुशासनसहितको प्रभावकारी सेवा प्रदान गरेर नै प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।

अब प्रदेश सरकार सुशासनसँगै समृद्धिका लागि अपरिहार्य आवश्यक्ता र आपुर्तिको सिद्धान्तमा मानवीय विकासलाई गति दिँदै पर्यटकीय स्थलको विकास, व्यवस्थित पर्यटन व्यवसाय, कृषि पेसालाई कृषि व्यवसायमा रुपान्तरण, अत्याधुनिक प्रविधिसहितको उद्यमशीलताको विकास, पुख्र्यौली पेसालाई औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरणका साथै वातावरण मैत्री र विभेदरहित प्रदेश निर्माणमा केन्द्रित रहन प्रतिबद्ध छ । अब म २०८० असोज २७ मा गठित यस कोशी प्रदेश सरकारले आफ्नो १ सय दिनको कार्यकालमा सम्पादन गरेका महत्वपूर्ण कार्यहरू उल्लेख गर्दछु ।

 शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्र विराटनगरको सञ्चालन ।
 सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११, पकलीमा एक सय शय्याको जलन अस्पताल निर्माणका लागि जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रष्टसँग सम्झौता ।
 प्रदेश सरकार मातहतका प्रादेशिक अस्पतालका साथै चार वटा निजी अस्पतालबाट १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार सुरु ।
 सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको हेटौडा भेलाले संविधान कार्यान्वयनका लागि समन्वय र संघर्ष गर्ने निर्णय गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूबाट १५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन गर्ने घोषणा भएर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । साथै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बनाउनु पर्ने कानुनको संघीय सरकारले सूची तयार गरी प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेको छ ।
 प्रदेशको नामकरण भएदेखि आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरको समस्या समाधानका लागि वार्ता समिति गठन ।
 ‘अनुशासित चालक, सुरक्षित सडक’ अभियानको कोशी प्रदेशभरि सुरुवात ।
 प्रदेशसभा खारेजको माग गर्दै आएका राप्रपाका प्रदेश सांसद अम्बरबहादुर विष्टलाई सर्वसम्मत रुपमा सभामुखमा निर्वाचित गराएर प्रदेसभामा सबैको भावना समेट्न नेतृत्व प्रदान गरेको ।
 कोशी प्रदेशमा उद्योग, व्यापारको दर्ता र नवीकरण सेवा अनलाइनबाट सुरु ।
 मोरङको लेटाङ–बुधबारे २९.६० किलोमिटर रणनीतिक महत्वको सडक शिलान्यास गरी निर्माण काम सुरु ।
 भूकम्पपीडितका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई एक करोड रुपैयाँ र राहत सामग्री हस्तान्तरण ।
 खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा मोरङको विराटनगर, सुनसरीको इटहरी र झापाको सुरुङ्गा बजारमा ३ वटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन ।
 रोजगार प्रवर्धनका लागि धधध।कजबचबmकबलकबच।पयकजष्।नयख।लउ नामको वेब पोर्टल सञ्चालन ।
 प्रदेश सांसदहरुलाई सांसदको नै हैसियत प्रदान गर्न र प्रदेशको गरिमा बढाउन स्थानीय तहको अधिकार सुरक्षित गर्दै २५ लाखभन्दा बढीको मात्रै योजना प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएका छौं । जसको असर बागमति, लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली प्रदेशमा पर्नुका साथै संघीय सरकारले पनि अगामी आर्थिक वर्षबाट करोडभन्दा माथिको मात्रै योजना ल्याउने तयारीमा जुटेको ।

मन्त्रालयगत उपलब्धि :
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
ड्ड ‘अनुशासित चालक, सुरक्षित सडक’ अभियानको कोशी प्रदेशभरि सुरुवात ।
ड्ड इटहरीमा यातायात कार्यालयको आफ्नै भवनबाट सेवा दिन सुरु ।
ड्ड ५ वटा ऐन संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुका साथै १३ वटा कानुन तर्जुमाका लागि सहमति प्रदान ।
ड्ड लागुऔषध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन तथा नैतिक शिक्षालाई जोड दिँदै ‘हामी स्वयंसेवी’ अभियान सुरु गरी १४ वटै जिल्लामा अभियान प्रारम्भ ।
ड्ड प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन ।
ड्ड प्रदेशभरि प्रकोप जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन ।
ड्ड मनसुनजन्य विपद्का पीडितलाई ६२ लाख राहत वितरण गरिएको ।
ड्ड परीक्षणकालीन सवारी लाइसेन्स वितरणका लागि खरिद प्रक्रिया सुरु ।
ड्ड प्रदेश सञ्ंचारमाध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐनको मस्यौदा तयार ।
ड्ड सुकुम्बासीका लागि जीविकोपार्जनसम्बन्धी रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यविधिको मस्यौदा तयार ।
ड्ड सुकुम्बासीलाई जग्गा खरिदमा ब्याज अनुदान दिन कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको ।
ड्ड कानूनी सहायतासम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरिएको ।
ड्ड सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, उदयपुरमा कम्बल वितरण ।

उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
ड्ड आउँदो सिजनमा कृषकलाई रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन नियमित वितरणको ब्यवस्था गरिएको ।
ड्ड लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण गर्न खोप आपूर्तिका लागि खरिद प्रक्रिया सुरु ।
ड्ड दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि अनुदान मापदण्ड स्वीकृत गरिएको ।
ड्ड प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०८० जारी गरी उद्योग, व्यापार दर्ता, नवीकरण लगायतका सेवा अनलाइनबाट सुरु ।
ड्ड प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ संशोधन मस्यौदा तयार ।

खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय
ड्ड विराटनगर, इटहरी र सुरुङ्गा बजारमा ३ वटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन ।
ड्ड १० वटा सिँचाइ आयोजना निर्माण गरी ८८३ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइएको ।
ड्ड १५ वटा खोला÷नदीमा ९११ मिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको ।
ड्ड दावा बजार खानेपानी योजना भोजपुर न.पा ४, संखुवासभाको खहरे सातटारे चैनपुर न पा ११, सभापोखरी विजुवापानी लिफ्ट खानेपानी आयोजना चैनपुर नपा ११, मकैबारी खानेपानी आयोजना,
पाँचथर, हात्तीलुङ खानेपानी सिँचाइ, फक्ताङ्लुङ ३, ताप्लेजुङ निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
ड्ड क्रमागत योजनातर्फका १२ वटा सामुदायिक भवन, ९ वटा सरकारी भवन, ३ वटा खेलकुद पूर्वाधार, ५ वटा एकीकृत बस्ती, जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दुई सय ३६ वटा घर निर्माण
सम्पन्न, १० किलोमिटर सडक ढलान, ५२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक, ३ वटा पार्क निर्माण, ६ वटा बसपार्क निर्माण र १३ वटा प्रहरी भवन निर्माण सम्पन्न गरिएको ।
ड्ड क्रमागततर्फकै ५ किलोमिटर सडक सोलिङ, १२४ किलोमिटर खण्डाश्मित सडक, ७५ किलोमिटर कच्ची सडक, १२ किलोमिटर सडकको मर्मत सम्भार, २ वटा बहुवर्षीय ठेक्का सम्पन्न, ३ वटा
सडक पुल र ५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न ।
ड्ड बाढीले क्षतिग्रस्त ४ वटा पुलको डिपिआर तयार गरिएको ।
ड्ड २ वटा बेलीबृज ठेक्का प्रक्रियामा रहेको ।
ड्ड प्रादेशिक लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकको पहिचान कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।
ड्ड प्रदेश भवन ऐन २०७६ संशोधन मस्यौदा, राष्ट्रिय भवन संहिता पालनासम्बन्धी कार्यविधि, एकीकृत वस्ती पूर्वाधार निर्माण कार्यविधि, फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, सामुदायिक भवन निर्माण कार्यविधि, विपन्नको आवास निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि तयार ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय
ड्ड रोजगार प्रवर्धनका लागि www.sharamsansar.koshi.gov.np नामको वेब पोर्टल सञ्चालन । यस पोर्टलबाट निःशुल्क रुपमा रोजगारीको खोजी तथा माग गरी कुनै पनि क्षेत्रमा
दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्न सकिने ।
ड्ड वालबालिका संरक्षण नियमावली २०८० को मस्यौदा तयार ।
ड्ड प्राबिधिक शिक्षातर्फ पशु विज्ञान विषयमा डिप्लोमा तह अध्ययन गर्ने प्रत्येक स्थानीय तहका एक÷एक विद्यार्थी र उच्च शिक्षातर्फ चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, कानुन र विज्ञान
विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी कार्यविधि मस्यौदा तयार ।
ड्ड शिक्षा तालिम केन्द्र सुनसरीमा वृत्ति परामर्श सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको । यसबाट कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुका लागि वृत्ति परामर्श शेवा दिइने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय
ड्ड शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्र अस्पताल सञ्चालन ।
ड्ड प्रदेश सरकार मातहतका प्रादेशिक अस्पतालका साथै चार वटा निजी अस्पतालबाट १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार सुरु ।
ड्ड उर्लाबारी र विराटनगरका आगलागीमा घाइते बिरामीहरुलाई हेलिकप्टरमा उद्धार गरी कीर्तिपुर बर्न अस्पतालमा उपचार गराएको ।
ड्ड सुनसरी जिल्लाको इटहरी उपमहानगर वडा नम्बर ११ पकलीमा एक सय शय्याको जलन अस्पतालन निर्माणका लागि जनस्वास्थ्य ट्रष्टसँग सम्झौता ।
ड्ड विद्यालय नर्सिङ्ग सेवा कार्यक्रम सुरु भएको ।
ड्ड प्रादेशिक अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनका लागि चिकित्सकहरुको पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु गरिएको ।
ड्ड मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरका लागि सी.टी. स्क्यान मेसिन र गर्भवती तथा सुत्केरी महिला लक्षित पोषण कार्यक्रमका लागि खरिद प्रक्रियामा रहेको ।
ड्ड नियमित खोप सेवा, परिवार नियोजन सेवा तथा कार्यक्रम लागु भएका जिल्लाहरुमा समुदायमा आधारित नसर्ने रोग कार्यक्रम सञ्चालन ।
ड्ड प्रादेशिक अस्पतालहरुमा सुनाइ र बोलाइ अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहज तरिकाले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न प्रदेश बहिरा महासंघसँगको सहकार्यमा १५ जना दोभासे सहजकर्ता नियुक्ति गरी
खटाइएको ।

पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालय
ड्ड भू तथा जलाधार आयोजनातर्फका १०८ वटा कार्यक्रममध्ये उपभोक्ता समितिसँगको साझेदारीमा ३२ वटा सम्पन्न र ३० वटा कार्यान्वयनमा ।
ड्ड मानव–हात्ती द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि अति प्रभावित क्षेत्रहरुमा पूर्व सूचना तथा व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान गर्न प्रभावित क्षेत्रमध्ये उदयपुरमा २, सुनसरीमा ३, मोरङमा १, र झापामा ३ गरी ९ वटा साइरनको व्यवस्था गरिएको ।
ड्ड समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनबाट ६,०६,१९५ क्युबिक फिट, सरकारद्वारा व्यवस्थित वनबाट २७,००१ क्युबिक फिट, निजी वनबाट १०,७८,२०० क्युबिक फिट काठ तथा १,१२२ चट्टा उत्पादन तथा बजारीकरण भई २ करोड ८५ लाख राजस्व, ३५ करोड साठी लाख पच्चिस हजार मूल्य अभिवृद्धि कर तथा ३ करोड प्रदेश सेवा शुल्क संकलन भएको ।
ड्ड समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन, सरकारद्वारा व्यवस्थित वन तथा निजी वनबाट २१ लाख १५ हजार किलो जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार उत्पादन तथा बजारीकरण भई १६ लाख पचास हजार राजस्व संकलन ।
ड्ड विभिन्न आयोजना–परियोजना सञ्चालनका लागि वन क्षेत्र प्रदान गर्न दिएबापत ४ करोड ७६ लाख राजस्व संकलन ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
ड्ड कुल बजेट : ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजार ।
ड्ड खर्च : ७ अर्ब ६६ करोड ७९ लाख ६६ हजार ०२६ रुपैयाँ ।
ड्ड मैले सरकारको नेतृत्व गर्नुअगाडि कुल बजेटको खर्च प्रतिशत ४ बाट वृद्धि भएर २१ दशमलव ३९ प्रतिशत पुगेको छ ।
ड्ड आयको लक्ष्य : ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजार ।
ड्ड प्राप्ति : कुल बजेटको ४७ दशमलव ९७ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ६२ करोड ४६ लाख ८२ हजार ४४५ रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।
मिति : २०८० माघ ८ गते सोमवार ।