झापा अनलाइन

काठमाडौँ, २१ फागुन । विदेशी एयरलाइन्सहरूले नेपाली आकाशमा उडान गर्दा अबदेखि इन्टरनेट सुविधा प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १० हजार फिटमाथिको नेपाली आकाशमा विदेशी जहाजहरूले इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने गरी खुला गर्ने तयारी गरेकोे हो । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सहमति प्राप्त विदेशी एयरलाइन्सले आफ्ना यात्रुलाई यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् “उड्ययन प्राधिक्णबाट सहमति ल्याउने विदेशी एय्लाइन्सलाई हामी ुनो अब्जेक्सन’ दिन्छौँ”, उनले भने । विदेशी जहाजमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने सेवासम्बन्धी प्रस्ताव यति बेला प्राधिकरणको बोर्डमा प्रस्तावित छ । बोर्डबाट उक्त प्रस्ताव पारित हुनासाथ जहाजमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने सुविधा खुला…

झापा, २१ फागुन । फोहारलाई पनि मोहोरमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण यतिबेला पूर्वी पहाडी जिल्लाका महिलाहरुले प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अलैंची उत्पादन हुने पहाडी जिल्लाका महिलाहरुले अलैंची टिपिसकेपछि खेर जाने बोटलाई उपयोग गर्दै आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भरताको बाटो रोजेका हुन् । ताप्लेजुङकी लघु उद्यमी माया गुरुङले आफ्नै शीप लगाएर अलैंचीको बोटको सराबाट हस्तकलाका सामग्री उत्पादन गरी त्यसको बिक्रीबाट सन्तोषजनक आम्दानी गरेको थाहा पाएपछि अरु महिला पनि अलैंचीको सराबाट हस्तकलाका सामग्री बनाउन हौसिएका छन् । पराल, मकैका खोसेला जस्ता वस्तुबाट विभिन्न घरायसी सामग्री बनाउँदै आएकी गुरुङले परीक्ष्णका रुपमा अलैंचीको सराबाट पनि त्यस्ता सामग्री बनाएको र पहिलो पटक नै सफल भएकोले यसलाई…

झापा, २० फागुन । सर्वोच्च अदालतको बुधबार बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको निधनमा शोक मनाउन बिहीबार (आज) देशभरका अदालतमा शोक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबरासहित सर्वोच्च अदालतमा सबै न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले बिहीबार एकदिन सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत एवं अन्य अदालत र न्यायाधीकरणलाई शोक बिदा दिने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सिंहको यही फागुन १८ गते साँझ निधन भएको थियो । सर्लाही जिल्लामा १९८८ साल फागुन ३ गते जन्मिएका सिंहले २०१० सालदेखि सरकारी सेवामा अप्रिन्टिसको पदबाट सेवा प्रारम्भ गरी २०५२ साल असोज १०…

काठमाडौं, २० फागुन । विद्युतीय भुक्तानीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत हुने दैनिक कारोबार सीमा बढाएको छ भने धितोपत्रको कारोबारका लागि तोकिएको सीमा नै हटाएको छ । केन्द्रीय बैंकले बुधवारदेखि लागू हुने गरी मोबाइल बैंकिङको कारोबार प्रतिदिन रू।२ लाखसम्म गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो सीमा दैनिक रू। १ लाखसम्म मात्र गर्न पाइन्थ्यो । त्यस्तै अब अनुमतिप्राप्त धितोपत्र दलालहरूसँग धितोहरूको कारोबारबापत तोकिएको बैंक खातामा जति रकम पनि भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । यसअघि धितोपत्रको कारोबार गरेबापत प्रतिभुक्तानी कारोबार अधिकतम मोबाइल बैंकिङतर्फ रू। १ लाख र इन्टरनेट बैंकिङतर्फ रू। १० लाख थियो ।…

झापा, २० फागुन । पेट्रोलियम पदार्थमा करको बोझका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन्। इन्धनको मूल्यकै हाराहारी विभिन्न शीर्षकमा सरकारले राजस्व लिने गरेको छ। तर, त्यसरी उठाइने राजस्वको सदुपयोग भने भएको देखिँदैन। आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट इन्धन खरिद गरी कारोबार गर्दै आएको छ। आईओसीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटबढका आधारमा निगमलाई महिनाको १ तारिख र १६ तारिखमा नयाँ मूल्यसूची पठाउने गर्छ। त्यही मूल्यका आधारमा निगमले नयाँ मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्ताको हकमा खुद्रा मूल्य तोक्ने गर्छ। आईओसीले फागुन १७ मा पठाएको मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोलको परल खरिद मूल्य ५८ रुपैयाँ १७ पैसा परेको छ। यो मूल्यमा विभिन्न शीर्षकमा करबापत ५५ रुपैयाँ २३ पैसा…

काठमाडौं, २० फागुन । देशैभरका कुखुरामा यति बेला रानिखेत रोगको प्रकोप बढिरहेको छ । रोगले कुखुरापालक किसानलाई हालसम्म केकति क्षति भयो भन्ने बारेमा यकिन तथ्यांक भने आउन सकेको छैन । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकामा किसानले पालेका हाँस र टर्कीमा बर्ड फ्लू रोगको संक्रमण पुष्टि भएपछि पशुसेवा विभागले देशैभरि व्यापक रूपमा गरेको नमूना परीक्षणका क्रममा रानिखेत रोगको संक्रमण देखिएको हो । आफ्ना मातहतका पाँचओटै प्रयोगशालामार्फत गरेको नमूना परीक्षणमा रानिखेत रोगको संक्रमण अन्य रोगभन्दा बढी देखिएको विभागका सूचना अधिकारी डा चन्द्र ढकालले आर्थिक अभियान दैनिकलाई बताए । उनका अनुसार संक्रमण यसरी व्यापक रूपमा फैलनुका कारण यकिन भइसकेको छैन । ‘यो हाम्रो प्रकृतिमा एक…

झापा, २० फागुन । सरकारले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहसँग ‘शान्तिपूर्ण राजनीति’ मा आउने लिखित प्रतिबद्धता खोजेको छ । बालुवाटारमा बुधबार दुई पटक भएको वार्तामा सरकारी टोलीले चन्द समूहसँग हिंसात्मक गतिविधि त्याग्ने र हातहतियार फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए प्रतिबन्ध फुकुवा, मुद्दा फिर्ता र थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहाइको प्रक्रिया अघि बढाइने औपचारिक प्रस्ताव राखेको हो । चन्द समूहले मूल रूपमा तीन एजेन्डा राखेको छ । संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्नेमा जनमत संग्रह, संयुक्त राष्ट्रिय सरकार गठन र त्यसका लागि सर्वपक्षीय भेलाको प्रस्ताव उसले अघि सारेको छ । आधारभूत सर्तका रूपमा प्रतिबन्ध फुकुवा, हिरासत र कारागारमा रहेका नेतारकार्यकर्ताको निःसर्त रिहाइ र मुद्दा…

झापा, २० फागुन । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा बाँडिएपछि नेपाली कांग्रेस आगामी दिनमा नयाँ सरकार गठनका लागि सत्ताको साँचो बन्ने देखिएको छ । दुई समूहमा बाँडिएको नेकपा कानुनी रूपमै विभाजित भएको अवस्थामा कांग्रेस नयाँ सरकार गठनका लागि मुख्य भूमिकामा पुग्नेछ । नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद कसरी अघि बढ्छ, स्पष्ट भइनसके पनि कांग्रेसभित्रको सत्ता राजनीतिले पार्टीका शीर्ष नेताहरू सरकारमा सहभागिताको पक्ष–विपक्षमा उभिएका छन् । नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद दुई वर्षअघि जस्तै अचानक एकतामा परिणत भए कांग्रेस फेरि पनि कमजोर प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहनेछ । तर कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुग्ने र टिकिराख्ने रणनीतिका कारण शीर्ष नेताहरू अहिले नै सरकारमा सहभागिताबारे पक्ष–…

काठमाडौँ, २० फागुन । अर्थ मन्त्रालयले ३१३ वटा स्थानीय तहमा निर्माणाधीन स्वास्थ्य केन्द्रका लागि एक अर्ब आठ करोड ५३ लाख रुपियाँ ससर्त अनुदान निकासा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वडास्तरीय स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका निर्माणाधीन भवनहरूको दायित्व भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा रकम निकासा गर्न स्वीकृति दिएका हुन् । स्वास्थ्य केन्द्र नरहेका हरेक स्थानीय तहका वडामा स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने सरकारी योजनाअनुसार अहिले दुई हजार ६२६ वडामा स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणको काम भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यस्ता स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणका लागि करिब ५८ अर्ब रुपियाँ स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले चालू आर्थिक वर्ष…

झापा, २० फागुन । अर्थमन्त्रालयको रातो किताब अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय महिला आयोगलाई १२ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । जसमा पदाधिकारी सेवा सुविधा ८० लाख, कर्मचारी तलब र प्रशासनिक खर्च ११ करोड ३४ लाख छ । तर, कार्यक्रम खर्च भने जम्मा १० लाख मात्रै । यसैबाट बुझ्न सकिन्छ, लक्षित समुदायको हकहित र अधिकारका लागि काम गर्ने आयोगहरूको ठूलो बजेट पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब सुविधामै सकिन्छ । कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको थोरै बजेट कनिका छरेजस्तो मात्रै हुँदा काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कार्यभार सम्हालेको एक महिना पुग्दै गर्दा आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली टेबलमा आइपुग्ने उजुरीका चाङ, आफ्नै…