झापा अनलाइन

बिर्तामोड, ८ भदौ । कार्यालय खारेज भएपनि झापाका दुईवटा सरकारी कार्यालयको नयाँ भवन भने निर्माण भईरहेको छ । केन्द्र सरकार मातहतमा रहेका धेरै सरकारी कार्यालयहरु सँगै जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र डिभिजन सहकारी कार्यालय पनि खारेज भएका थिए । तर पनि ति कार्यालयको नयाँ भवन अहिले निर्माणधीन अवस्थामानै रहेका छन् । कृषि विकास कार्यालयले करिब ४ करोड २० लाख बराबरको लागतमा नयाँ तीन तले भवन निर्माण गरिरहेको छ भने सहकारीको चार तले भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सहकारीले सो भवन निर्माणका लागि साढे चार करोड बराबरको लगानी गरेको छ । कार्यालयहरु खारेज हुने निर्णय अघिनै भवन निर्माणका लागि…

झापा, ८ भदौ । हिमाल र पहाडबाट बसाँई सरेर बस्तीनै खाली हुन लागेपछि सरकारले प्रदेश १ मा रहेका तीन जिल्लाका पाँचवटा बस्तीलाई समेटेर सहर बनाउने निर्णय गरेको छ । हिमाली सहरका रुपमा प्रस्ताव गरिएका १६ वटा सहर मध्ये तीनवटा सहर प्रदेश १ मा पर्ने भएको हो । प्रदेश १ मा सोलुखुम्बु, संखुवासभा र ताप्लेजुङ जिल्लालाई छनोट गरिएको छ । उक्त जिल्लाका ५ वटा बस्तीलाई हिमाली सहरका रूपमा विकास गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । जसमध्ये लुक्ला, नुम भ्याली तथा हेदाङना, किमाथान्का, फुङलिङ, घुन्सा तथा ओलाङ्चुङगोला छनोट गरिएको छ । जसमध्ये पहिलो चरणमा लुक्लाकोे अध्ययन गरिने नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका…

झापा, ८ भदौ । जनतालाई सुविधा दिने बाचा गरेर स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हालेका जनप्रतिनिधि सर्वसाधारणका आधारभूत आवश्यकतामा खर्चिनुपर्ने पैसा धमाधम आफ्नो सुविधामा लगानी गरिरहेका छन्। स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुग्नासाथ जनप्रतिनिधि आफ्नो सुविधा थप्ने ध्येयमा मात्रै भुलिँदा परिवर्तन अनुभव गर्ने सर्वसाधारणको आशामा तुसारापात भएको छ। प्रदेश १ का अधिकांश पहाडी जिल्लाका गाउँमा अझै पनि भरपर्दो उपचार सुविधा छैन। विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा लिन वा गम्भीर बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गर्न सदरमुकाम वा तराई लैजानुपर्ने बाध्यता छ। यस्ता दर्जनौं स्थानीय तह छन्, जहाँ हजारौं नागरिकका लागि आवश्यक पर्ने एम्बुलेन्स कतै छैन। तर वर्ष दिनअघि चुनिएका जनप्रतिनिधिले भने स्थानीय तहको बजेटमा आफ्ना लागि महँगामहँगा गाडी…

काठमाडौं, ८ भदौ । देशकै जेठो मानिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को मनोमानी निर्णयले सेमेस्टर प्रणालीका सयौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योल बन्न पुगेको छ । २०७० सालदेखि त्रिवि किर्तिपुर र केन्द्रीय विभागहरुमा सेमेस्टार सुरु गरेको त्रिविले सेमेस्टर प्रणालीको विषयमा आफू र दाता अनुकुल हुने गरी मनलाग्दी निर्णय गर्दा सयौं विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्धकार हुने अवस्थामा पुगेको हो । त्रिविले सेमेस्टर सुरु हुँदा २।७ वा सो भन्दा बढी जिपिए ल्याउनेलाई पास गराउने नीति लागू गरेकोमा पहिलो र दोस्रो ब्याजका विद्यार्थीले चौथो सेमेस्टर अध्ययन समापन गरिसकेपछि अहिले आएर एसजिपिए ३ प्राप्त नगर्ने विद्यार्थीलाई फेल गराई दिएको छ । त्रिविले केही समय अघि भने ३ एसजिपिए…

सुर्खेत, ८ भदौ । सुर्खेत वीरेन्द्रनगर–६, बुद्धपथकी सुशीला थापाले असोज पहिलो साता छोेरी प्रतिज्ञालाई जन्म दिइन । परिवारले जन्म दर्ता गरिदिएको सातामै नगरपालिकाले प्रतिज्ञाको नाममा बैँक खाता खोलिदियो । परिवारले अन्नप्राशनमा जम्मा भएको ७ हजार रुपैयाँ पनि खातामै जम्मा गरिदिए । नगरपालिकाले खाता खोलिदिएपछि छोराका लागि बचत गर्ने प्रेरणा मिल्यो, आमा सुशीलाले भनिन्, छोरी विद्यालय जाँदासम्म ५० हजार रकम जम्मा गरिदिने लक्ष्य छ । प्रतिज्ञाको मात्र होइन, वीरेन्द्रनगरभित्र जन्मिएका एक सय ५६ बालिकाको नाममा गत आर्थिक बर्षमा खाता खोलिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

कञ्चनपुर, ८ भदौ । भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको गत १० साउनमा बलात्कारपछि हत्या गरेर शव उखुबारीमा फालिएको थियो । न्यायका लागि चौतर्फी दबाब हुँदा पनि सार्थक अनुसन्धान गर्न नसकेको प्रहरीले घटनाको २५औँ दिनमा गत सोमबार निर्मलाका बाबुआमालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बोलाएको थियो । दोषीका रूपमा प्रहरीले एकजना उभ्याएको थियो र उनीविरुद्ध किटानीजाहेरी दिन अभिभावकलाई दबाब दियो । आफूले नचिनेको र घटनामा उनी संलग्न छन् कि छैनन् भन्ने जानकारीविना केका आधारमा किटानी जाहेरी दिने भन्ने अभिभावकको प्रश्न थियो । तर, प्रहरीले दिलीपसिंह विष्ट नाम गरेको ती युवा नै अपराधी भएको ठोकुवा गर्दै लिखित जाहेरी दिन बाबुआमालाई दबाब…

बिर्तामोड, ७ भदौ । झापाको आठौं स्थानीय तह र चौथो नगरपालिकाको रुपमा खुल्ला दिसामुक्त घोषणाको तयारी गरिएको विर्तामोड नगरपालिकामा घोषणा पूर्वसन्ध्यामा दीपावली गरिएको छ । नगरपालिकालाई यही भोलि अग्रसेन भवनमा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने कार्यक्रम नगरपालिकाले तय गरेको छ । विर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुवकुमार सिवाकोटीले दीपावलीको थालनी गरे । नगरपालिकाका उपप्रमुख, वडाअध्यक्षहरु, खुल्ला दिसामुक्त अभियान सहजीकरण गर्ने निकायका प्रतिनिधिहरु, जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी लगायतको उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रममा नगर प्रमुख सिवाकोटीले खुल्ला दिसामुक्त अभियानमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिए । आधाररेखा सर्वेक्षण अनुसार १७ हजार ८ सय ९४ घरधुरी रहेको विर्तामोड नगरपालिकामा ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रमको सहयोगमा वडा नं. १ देखि ६…

भीमदत्तनगर, ७ भदौ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले कफर््यु आदेश जारी गरेको छ । जिल्लामा केही दिनदेखि जारी आन्दोलन बढेपछि स्थानीय प्रशासनले अहिले साँझ ५ बजेदेखि शुक्रबार बिहान ५ बजेसम्मका लागि कफ्र्यु आदेश जारी गरेको हो । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा १६ ‘क’ बमोजिम कफ्र्यु जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो । भीमदत्त नगरपालिका वडा नं १८ र वडा नं ४ बजार क्षेत्रमा कफ्र्यु जारी गरिएको हो । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको घटनामा संलग्नलाई कारवाहीको माग गर्दै जारी आन्दोलन जारी नै राखिएको छ ।

काठमाडौँ, ७ भदौ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले वन्यजन्तुको आखेटोपहारसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । व्यूरोले काठमाडाँै टोखा नगरपालिका–१० सामाखुशी चोकबाट आखेटोपहारसहित पक्राउ परेका उनीहरुलाई आज सार्वजनिक गरेको हो । कस्तुरीको बिना एक थानसहित काठमाडाँै तारकेश्वर नगरपालिका–१ का विजय लामा तथा नुवाकोट शिवपुरी गाँउपालिका–६ का सन्तोषकुमार तामाङलाई ब्यूरोले बुधबार पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो । लामा रेडपाण्डाको छालासहित पक्राउ परी केही समयअघि मात्र जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट रु पाँच लाख धरौटीमा छुटेका व्यक्ति रहेको ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सानुराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । पक्राउ परेका दुवैलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अनुसार मुद्दा चलाइने ब्युरोले…

प्रकाश सिलवाल काठमाडौँ, ७ साउन । के तपाईंले आफ्ना छोराछोरीलाई कुनै कारणले पढ्नबाट वञ्चित गर्नुभएको छ ? यदि छ भने तपाईंलाई राज्यले कसुरदार ठहर गरी जरिवाना र सजाय दिनेछ । संविधानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको “अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५” मा त्यस्तो कडाइको व्यवस्था गरिएको हो । कुनै अभिभावकले आफ्ना विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालयमा भर्ना नगराएमा, विद्यालयले भर्ना लिन इन्कार गरेमा, विद्यार्थीले पढ्न पाउन नसक्ने अवस्था भएमा, त्यसबारे स्थानीय तहलाई लिखित जानकारी नदिएमा वा परीक्षा दिन रोक लगाएमा कसुर हेरेर रु तीन हजारदेखि रु २५…