काठमाडौं, २१ साउन । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बुधबारको बैठकमा जलस्रोत विधेयक, २०८१ को मस्यौदामाथि छलफलका क्रममा तीव्र वादविवाद देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव शिशिर कोइरालाको अभिव्यक्तिप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै तीव्र विरोध गरे।
सहसचिव कोइरालाले ‘नदीनालाको पानी उपयोग गर्न सरकारले जल तथा ऊर्जा आयोगसँग अनुमति लिनुपर्ने’ धारणा राखेपछि सिटौलाले प्रतिवाद गर्दै भने, “मन्त्रिपरिषद्लाई कर्मचारीतन्त्रले नियन्त्रण गर्ने कुरा सह्य हुँदैन।”
सिटौलाले ऊर्जा मन्त्रालयका मन्त्री दीपक खड्कालाई संकेत गर्दै कर्मचारीलाई ‘बोल्ने तरिका सिकाएर ल्याउन’ आग्रह गरे। उनले राज्यको सम्पत्तिमा सरकारको स्वायत्त प्रयोग अधिकार कुण्ठित गर्ने किसिमको प्रस्तुति अस्वीकार्य भएको स्पष्ट गरे।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद वेदुराम भुसालले पनि कोइरालाको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रश्न गरे, “देशको जलस्रोत तपाईंले कमाएको तलबजस्तो हो ?” उनले आयोगको स्वीकृति आवश्यक नहुने तर्क पेस गरे।
बैठकमा मन्त्री खड्काले सहसचिवको बचाउ गर्दै संघीय शासन प्रणालीअनुसार अधिकार प्रत्यायोजनको आवश्यकता औंल्याए। उनले तीनवटै तहबाट ‘सुझाव लिने’ कुरा अधिक उपयुक्त हुने बताए।
झापा अनलाइन बिर्तामोडबाट सञ्चालित अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । यसमा प्रकाशित समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया भए jhapaonline75@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला ।
