झापा, ४ कात्तिक । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ५३ नेपाली नागरिकका परिवारलाई सरकारले १५ लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता तथा किरिया खर्च उपलब्ध गराएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार तीमध्ये ४९ जनाका परिवारले सहायता प्राप्त गरिसकेका छन् भने बाँकी ४ जनालाई बुझाउने प्रक्रिया जारी छ।
भदौ ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता र ५ लाख रुपैयाँ किरिया तथा अन्य खर्चका लागि दिने निर्णय गरेको थियो। आन्दोलनको मौका छोपी भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दीहरूलाई भने यो सहायता लागू नहुने स्पष्ट गरिएको छ।
परिवारको आग्रहअनुसार मृतकका शव व्यवस्थापनका लागि निःशुल्क सवारी साधन र दुर्गम जिल्लाहरूमा हेलिकप्टरको व्यवस्था गरिएको थियो। सङ्खुवासभा, धनकुटा, सिराहा, सुनसरी र उदयपुर जिल्लाका ६ जनाको शव हेलिकप्टरमार्फत परिवारको जिम्मा लगाइएको हो।
गत असोज १ गते सहिदको सम्मानमा राष्ट्रिय शोक मनाइएको थियो। सो दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो र राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइएको थियो।
जेनजी पुस्ताको स्मरणमा काठमाडौँ उपत्यकामा “जेनजी जागरण स्मारक पार्क” निर्माण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र क्षतिको जाँचबुझ गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको छ। आयोगले तीव्रताका साथ अनुसन्धान कार्य अघि बढाइरहेको छ।
गृह मन्त्रालयले सहिद घोषणा प्रयोजनका लागि प्रहरी प्रतिवेदन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मृतकहरूको पुष्टयाइँसहितको यकिन विवरण संकलन गरिरहेको छ।
जेनजी आन्दोलनमा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो, जसमा नेपाल प्रहरीका ३ जना, ५३ जना पहिचान खुलेका नागरिक, १० जना कैदीबन्दी, १२ जना अझै अज्ञात, र एक जना विदेशी नागरिक रहेका छन्।
