झापा, ११ मंसीर । जेनजी आन्दोलन र आर्थिक मन्दीका कारण कोशी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को पहिलो चौमासिकमा आन्तरिक राजस्व संकलनमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आन्तरिक राजस्व ३४.६ प्रतिशतले घटेको छ। गत वर्ष कात्तिक मसान्तसम्म १ अर्ब ११ करोड १९ लाख रुपैयाँ संकलन भएकोमा यस वर्ष ७२ करोड ७४ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको मात्र १३।२ प्रतिशत हो ।
राजस्वमा आएको गिरावटका पछाडि घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर र सवारी साधन कर मुख्य जिम्मेवार देखिएका छन् । घरजग्गा दस्तुरमा १७ प्रतिशत कमी आउँदा जम्मा २२ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ भने सवारी कर २४.९ प्रतिशत घटेर २४ करोड १ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कृषि उत्पादन बिक्री, वन क्षेत्र आय र बेरुजु असुलीमा समेत ठूलो संकुचन देखिएको छ ।
आन्तरिक आम्दानी कमजोर भए पनि संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँटले प्रदेशको कुल आयलाई केही हदसम्म सन्तुलनमा राखेको छ । चालु वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म संघीय अनुदानबापत ३ अर्ब ८७ करोड १३ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा १०.३ प्रतिशत बढी हो । यसरी आन्तरिक राजस्व, संघीय बाँडफाँट र अनुदान जोड्दा प्रदेशको सञ्चित कोषमा ८ अर्ब ११ करोड २३ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।
तर, आम्दानीमा गिरावटसँगै खर्च गर्ने गति पनि कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुल विनियोजित बजेटको ९.२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विकास बजेट खर्च ५ प्रतिशतमा सीमित हुँदा आयोजना समयमै सम्पन्न हुनेमा आशंका बढेको छ ।
विगत तीन वर्षमा खर्च दर क्रमशः १५.१, १३.७ र चालु वर्षमा ९.२ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांकले प्रदेश सरकारको वित्तीय प्रशासन कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेको छ । स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ भने १९ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ ।


