झापा, २४ मंसिर । केही समय रोकिएको यूएईको श्रम तथा भिजिट भिसा पुनः सुचारु भएको छ। तर, भिसा खुलेसँगै नेपाली कामदार र भ्रमणमा जानेहरूलाई ‘पुलिस रिपोर्ट’ प्रमाणीकरणको नाममा करिब १४ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने नयाँ नियम लागू गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अनुसार नेपाल प्रहरीले जारी गर्ने चारित्रिक प्रमाणपत्र परराष्ट्र मन्त्रालय र भिएफएसमार्फत प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। यसले निम्न वर्गीय कामदारलाई थप आर्थिक बोझ पारेको भन्दै ‘गरिब मारा’ व्यवस्था भएको आलोचना गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार, भीएफएसमार्फत हुने प्रमाणीकरण प्रक्रियामा ठूलो रकमको चलखेल भएको आशंका छ। रिपोर्टको म्याद मात्र ३ महिनाको हुने भएकाले भिसा ढिलो भएमा पुनः नयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष भुवन सिंह गुरुङले यो नियम कामदारको हित विपरीत भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। सङ्घले यसबारे श्रम मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेको छ।
