झापा, ३० चैत । कोसी प्रदेश सरकारले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत गठित समितिले सुनसरीको इटहरीस्थित अम्बे–कोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट पहिलो चरणमा रकम फिर्ता गर्न लागेको हो।
सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर थापाले २० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत गरेका २८७ जनाको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए। यस चरणमा करिब २८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरिनेछ।
समिति २०८१ मंसिर १८ गते गठन भएको हो। त्यसपछि पुस महिनामा अम्बे–कोशी सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको थियो। समितिले करिब दुई हजार फाइल व्यवस्थित गर्दै सञ्चालक समिति, व्यवस्थापक र कर्मचारीको अधिकार निलम्बन गरी सरकारी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा समितिले जिल्ला अदालत सुनसरीबाट प्रमाणित कागजात प्राप्त गरेको छ भने सुरक्षा निकायसँग समन्वयमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सहकारीमा नौ हजार ५५९ जना शेयर सदस्य छन्, जसको कुल शेयर रकम चार करोड ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको समितिले जनाएको छ।
संस्थाको कुल बचत दायित्व ४२ करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ। हालसम्म एक हजार १७३ जना बचतकर्ताले करिब २४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी पेश गरेका छन्। समितिले ४२ वटा जग्गा रोक्का गरेको छ भने तत्कालीन अध्यक्ष फडिन्द्रबहादुर पूर्वछानेले करिब २० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर रकम अपचलन गरेको बताइएको छ।
समितिले चैत मसान्तसम्म बैंक खातामा एक करोड ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा गरेको छ। हालसम्म एक करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको रकम बचत मिलानमार्फत फिर्ता भइसकेको छ। पहिलो चरणमा २० हजार रुपैयाँसम्म बचत भएका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने मापदण्ड लागू गरिएको समितिका सदस्य जीवन काफ्लेले बताए। उनका अनुसार, ऋण नतिर्ने तीन जनाको जग्गा लिलामी प्रक्रियामा जाने तयारी छ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इस्राइल मन्सुरीले करिब तीन सय जनाले आजै रकम फिर्ता पाउने जानकारी दिए। उनले भने, “कोसी प्रदेश सरकारले आफ्नो पहलमा पहिलो पटक बचत फिर्ता गर्ने काम सुरु गरेको हो, यो नेपालमै पहिलो हो। पहिलो चरणमा २० हजारसम्म र त्यसपछि एक लाखसम्मको भुक्तानी गरिनेछ।”
कोसी प्रदेशमा हाल एक हजार ६३ वटा सहकारी संस्था दर्ता छन्। तर, करिब ५० प्रतिशत मात्र नियमित सम्पर्कमा रहेर डकुमेन्ट अपडेट गर्ने गरेको मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख पदमबहादुर ठकुराठीले बताए। उनका अनुसार, धरणीधर र माछापुच्छ्रे सहकारी पनि समस्याग्रस्त सूचीमा परेका छन्। यी दुवै सहकारीका सञ्चालक पक्राउ वा फरार अवस्थामा रहेका छन् भने सहकारी बन्द छन्।
झापा अनलाइन बिर्तामोडबाट सञ्चालित अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । यसमा प्रकाशित समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया भए jhapaonline75@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला ।
