झापा, ३१ बैशाख । सरकारले प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता कायम गर्ने तथा कार्यसम्पादनलाई छरितो बनाउन सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्याउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय यथावत् रहनेछन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत् रहने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै साबिकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि अलग गरी ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ। अन्य मन्त्रालयहरूमा व्यापक पुनःसंरचना गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई एकीकृत गरिएको छ।
नयाँ संरचनाअनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय रहनेछन्। सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ।
‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’अन्तर्गत मन्त्रालय संख्या पुनरावलोकन गर्ने योजना अनुसार सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित पुनःसंरचना व्यवस्थापन सचिवालयले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा यो निर्णय गरिएको हो। मन्त्रालय संख्या आवश्यकताभन्दा बढी हुँदा बढेको चालु खर्च नियन्त्रण गर्न र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन यो कदम चालिएको सरकारको भनाइ छ।
झापा अनलाइन बिर्तामोडबाट सञ्चालित अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । यसमा प्रकाशित समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया भए jhapaonline75@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला ।
