झापा, १२ साउन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १३ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३९१० बमोजिम ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो।
समयमै जिम्मा लिएको निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेका कारण एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएका ती कम्पनीले उक्त अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने कार्यालयले जनाएको छ।
Facebook Comments Box
