सुधिर सापकोटा
भर्खरैको प्राकृतिक विपद्को घडीमा हामी तमाम नेपालीले आफ्नो गच्छेअनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा सहयोग गर्यौँ।
देशलाई सङ्कट पर्दा ‘हामी नेपाली एक हौँ’ भन्ने भावनाका साथ स्वतःस्फूर्त रूपमा सङ्कलन भएको यो रकम कुनै राजनीतिक दल वा नेताको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन। यो आम नागरिकको पसिना, सद्भाव र देशप्रतिको समर्पणको कमाइ हो। तर सहयोग हस्तान्तरण गरिसकेपछि अब नागरिकको तहबाट एउटा गम्भीर प्रश्न र खबरदारी आवश्यक छ—हामीले दिएको यो पैसा साँच्चै पीडितको हातमा पुग्छ तरु
विगतका अनुभव हेर्दा विपद्का समयमा सङ्कलन भएको रकम पारदर्शी रूपमा खर्च नभएको, प्रशासनिक अल्झनमा परेको वा पहुँचवालाहरूको स्वार्थमा प्रयोग भएको गुनासो सुनिँदै आएको छ। यसपटक त्यस्तो इतिहास दोहोरिनु हुँदैन। नेता वा नोकरशाहीले नागरिकको यो पवित्र सहयोगलाई आफ्ना मान्छे पाल्ने वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउन पाउनु हुँदैन।
जनताले दिएको एक–एक रुपैयाँको उचित व्यवस्थापन र पारदर्शी प्रयोग हुनुपर्छ। बाढी र पहिरोले उजाडिएका बस्तीको पुनरुत्थान, घरबारविहीन भएका नागरिकको पुनर्वास तथा भत्किएका पुल, सडकलगायतका पूर्वाधारको दिगो पुनर्निर्माणमा यो रकम प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनुपर्छ।
सहायता रकम कसले, कहाँ र कसरी प्राप्त गर्यो भन्ने कुराको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ। सामाजिक लेखापरीक्षण ९सोसल अडिट० मार्फत खर्चको पारदर्शिता कायम गरिनुपर्छ, ताकि राहत पाउनुपर्ने वास्तविक पीडितले नै सहयोग पाउने सुनिश्चितता होस्।
अहिले देशलाई भाषण होइन, काम र परिणाम चाहिएको छ। हामीले राहत कोषमा जम्मा गरेको रकमले तत्कालका लागि चाउचाउ र त्रिपाल उपलब्ध गराउनुका साथै दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बस्ती, बलियो पूर्वाधार र विपद् प्रतिरोधी संरचना निर्माण भएको हेर्न चाहेका छौँ।
सरकार र नेतृत्व वर्गले जनताको यो विश्वासमा घात नगरोस्। राहत कोषमा जम्मा भएको रकम देशको पुनर्निर्माण, प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना र पीडितको आँसु पुछ्ने काममा पूर्ण रूपमा सदुपयोग होस्। जनताको सहयोग केवल रकम होइन, विश्वास हो। त्यसैले राहत कोषको प्रत्येक रुपैयाँमा जनताको प्रश्न र राज्यको जवाफदेहिता अनिवार्य छ।
बिर्तामोड, झापा
