तोमनाथ उप्रेती
नेपालमा हिमताल फुटेर उत्पन्न हुने बाढीको जोखिमले हिमाली क्षेत्रको जलवायु सङ्कटलाई पुनः विश्व बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । हिमताल विस्फोटबाट उत्पन्न बाढीलाई सामान्य प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यसको पछाडि जलवायु परिवर्तन, हिमनदीको तीव्र पग्लाई, हिमतालको विस्तार र कमजोर प्राकृतिक बाँधजस्ता परस्पर सम्बन्धित कारण छन् । त्यसैले हिमाली विपद्को विश्लेषण वैज्ञानिक, पर्यावरणीय, आर्थिक र न्यायिक दृष्टिले गर्न आवश्यक छ ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान विश्वव्यापी स्तरमा अत्यन्त न्यून छ । तर जलवायु जोखिमका दृष्टिले नेपाल संवेदनशील मुलुक हो । नेपालका हिमनदी, हिमताल, नदी प्रणाली, पहाडी बस्ती र कृषि प्रणाली तापक्रम वृद्धि र वर्षाको बदलिँदो स्वरूपबाट प्रभावित भइरहेका छन् । हिमालयलाई विश्वको जलवायु प्रणालीको महत्वपूर्ण सूचक मानिन्छ । यहाँ हुने परिवर्तनले हिमाली समुदाय मात्र होइन, तल्लो तटीय क्षेत्र र करोडौँ मानिसको जलसुरक्षासमेत प्रभावित गर्न सक्छ ।
वैज्ञानिक अध्ययनहरूले हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने दर बढिरहेको देखाएका छन् । तापक्रम वृद्धिले हिमनदीको द्रव्यमान घटाउँछ । पग्लिएको पानीले कतिपय हिमतालको विस्तार गराउँछ । हिमताललाई थुनेर राख्ने मोरेन अर्थात् हिमनदीले थुपारेका ढुङ्गा, माटो र अवसादका प्राकृतिक बाँध कमजोर भएमा अचानक पानी बाहिरिन सक्छ । यसबाट हिमताल विस्फोटजन्य बाढी उत्पन्न हुन्छ । यस्तो बाढी तीव्र गतिमा तलतिर बग्छ । बाटोमा रहेका पुल, सडक, जलविद्युत् आयोजना, बस्ती र कृषि क्षेत्रलाई ठूलो क्षति पु¥याउन सक्छ ।
हिमाली सुनामी भन्ने रूपकले यही विनाशकारी वेग र प्रभावलाई जनाउँछ । यद्यपि वैज्ञानिक दृष्टिले हिमताल विस्फोटजन्य बाढी र समुद्री सुनामी एउटै प्राकृतिक प्रक्रिया होइनन् । त्यसैले हिमाली सुनामीलाई काव्यात्मक र सञ्चारात्मक रूपकका रूपमा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले हिमाली बाढीको तीव्रता र व्यापक प्रभावलाई सामान्य बाढीभन्दा फरक ढङ्गले बुझ्न सहयोग गर्छ ।
आजको जलवायु सङ्कटको प्रमुख कारण मानव सिर्जित हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हो । कोइला, तेल र प्राकृतिक ग्यासको दहन यसको प्रमुख स्रोत हुन् । औद्योगिकीकरण, यातायात, ऊर्जा उत्पादन, कृषि तथा वन विनाशले पनि उत्सर्जन बढाउँछन् । अन्तरसरकारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निकाय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) का वैज्ञानिक मूल्याङ्कनहरूले मानव गतिविधिका कारण विश्व तापक्रम वृद्धि भएको निष्कर्षलाई अत्यन्त उच्च विश्वसनीयताका साथ स्थापित गरेका छन् ।
विश्व तापक्रम वृद्धिको प्रभाव सबै देशमा समान हुँदैन । भौगोलिक संवेदनशीलता, गरिबी, पूर्वाधारको अवस्था र अनुकूलन क्षमताले जोखिम निर्धारण गर्छ । यही कारण जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणीय समस्या मान्नु पर्याप्त हुँदैन । यो विकास, अर्थतन्त्र, मानव अधिकार र न्यायको प्रश्न पनि हो ।
नेपालका लागि हिमाली परिवर्तन विशेष चिन्ताको विषय हो । हिमनदी र हिमतालमा आएको परिवर्तनले पानीको उपलब्धता, जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि र पर्वतीय जीविकोपार्जनलाई प्रभावित गर्न सक्छ । हिमाली क्षेत्रमा विपद्को जोखिम बढ्दा त्यसको आर्थिक भार स्थानीय समुदाय र राज्यको सीमित स्रोतमा पर्छ । यसले विकासका उपलब्धिलाई समेत उल्ट्याउन सक्छ ।
यहींबाट वातावरणीय न्यायको प्रश्न उठ्छ । जलवायु परिवर्तनको जिम्मेवारी र त्यसबाट हुने क्षतिको वितरण समान छैन । ऐतिहासिक रूपमा धेरै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका औद्योगिक अर्थतन्त्रहरूले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा ठूलो योगदान गरेका छन् । अर्कोतर्फ, न्यून उत्सर्जन गर्ने तथा कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूले असमान रूपमा ठूलो जोखिम सामना गरिरहेका छन् ।
पर्यावरणविद् डेभिड ब्राउअरको प्रसिद्ध विचार थियो, “हामीले पृथ्वी हाम्रा पुर्खाहरूबाट उत्तराधिकारमा पाएका होइनौँ; हामीले यसलाई आफ्ना सन्तानबाट सापटी लिएका हौँ ।” यसको मूल सन्देश पुस्तान्तरीय उत्तरदायित्व हो । पृथ्वी वर्तमान पुस्ताको उपभोगका लागि मात्र होइन । भविष्यका पुस्ताको अधिकार पनि यसमा निहित छ । त्यस्तै, वातावरणीय चिन्तक वाङ्गारी माथाईले वातावरण संरक्षणलाई लोकतन्त्र, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायसँग जोडिन् । उनको दृष्टिमा वातावरणीय विनाश प्रकृतिको क्षति मात्र होइन । यसले मानिसको जीवन, सम्मान र अवसरमाथि पनि असर गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हिमाली विपद्को प्रश्नलाई यही व्यापक पर्यावरणीय न्यायको दृष्टिबाट हेर्न आवश्यक छ ।
जलवायु न्यायको अर्को महत्वपूर्ण आधार साझा तर विभेदित जिम्मेवारीको सिद्धान्त हो । सबै देशको जलवायु संरक्षणमा जिम्मेवारी हुन्छ । तर उनीहरूको ऐतिहासिक उत्सर्जन, क्षमता र योगदान समान छैन । त्यसैले जिम्मेवारी पनि समान हुन सक्दैन ।
जलवायु वित्तलाई परम्परागत विकास सहायता वा दयाको रूपमा मात्र बुझिनु हुँदैन । जलवायु परिवर्तनबाट भएको वास्तविक नोक्सानी र क्षतिका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ ।
पेरिस सम्झौतापछि नोक्सानी तथा क्षतिको प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । कोप २८ मा नोक्सानी तथा क्षति कोष सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण संस्थागत आधार तयार भयो । कोप २९ मा विकासशील मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य तय गरियो । तथापि, उपलब्ध वित्तीय प्रतिबद्धता र विकासशील तथा जलवायु–संवेदनशील मुलुकहरूको वास्तविक आवश्यकता बीच अझै ठूलो अन्तर रहेको छ । विशेषतः नेपालजस्ता हिमाली मुलुकका लागि अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नोक्सानी र क्षतिको व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त, पूर्वानुमेय र सहज रूपमा उपलब्ध हुने जलवायु वित्त आवश्यक छ ।”
नेपालजस्तो हिमाली मुलुकका लागि प्रश्न रकम प्राप्त गर्ने मात्र होइन । रकमको स्वरूप, पहुँच, पूर्वानुमेयता र पर्याप्तता पनि महत्वपूर्ण छन् । विपद्पछि राहत र पुनर्निर्माणका लागि मात्र होइन, जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका लागि पनि दीर्घकालीन स्रोत आवश्यक हुन्छ । त्यसैले नेपालले क्षतिपूर्तिको मागलाई प्रमाणमा आधारित कूटनीतिक एजेन्डामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । हिमतालको संख्या, जोखिमको स्तर, सम्भावित क्षति, प्रभावित जनसंख्या, पूर्वाधारको आर्थिक मूल्य र अनुकूलन लागतसम्बन्धी अद्यावधिक राष्ट्रिय तथ्याङ्क आवश्यक छ । तथ्याङ्कबिना अन्तर्राष्ट्रिय दाबी कमजोर हुन्छ । वैज्ञानिक प्रमाणले कूटनीतिक आवाजलाई विश्वसनीय बनाउँछ ।
“प्रदूषकले क्षतिको लागत व्यहोर्नुपर्ने सिद्धान्त”वातावरणीय नीतिको महत्वपूर्ण अवधारणा हो । यसको आधारभूत तर्क सरल छ । प्रदूषण सिर्जना गर्ने पक्षले त्यसबाट उत्पन्न वातावरणीय लागतको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तर जलवायु परिवर्तनको अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा यसको कार्यान्वयन जटिल छ । उत्सर्जनको ऐतिहासिक जिम्मेवारी, वर्तमान उत्सर्जन, प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन र आर्थिक क्षमता सबैलाई विचार गर्नुपर्छ ।त्यसैले नेपालले भावनात्मक नाराभन्दा प्रमाणमा आधारित दाबी अघि सार्नुपर्छ । नेपालको प्राथमिकता हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, हिमताल विस्फोटजन्य बाढी पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिमयुक्त बस्तीको सुरक्षा, सुरक्षित पूर्वाधार, जलवायु अनुकूलन र क्षति तथा नोक्सानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पहुँच हुनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्तिको मागसँगै नेपालको आफ्नै जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । जलवायु न्यायको अर्थ बाह्य जिम्मेवारी मात्र खोज्नु होइन । आन्तरिक शासन क्षमता पनि बलियो बनाउनु हो ।हिमतालको नियमित निगरानी आवश्यक छ । जोखिमयुक्त हिमतालको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्नुपर्छ । स्थानीय समुदायलाई विपद् पूर्वतयारीमा सहभागी गराउनुपर्छ । नदी किनारमा अनियन्त्रित बस्ती विकास रोक्नुपर्छ । पुल, सडक, जलविद्युत् र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा जलवायु जोखिमलाई अनिवार्य मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।
नेपालले हिमाली अनुसन्धानमा पनि लगानी बढाउनुपर्छ । विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक छ । हिमनदी, हिमताल, तापक्रम, वर्षा र नदी प्रवाहसम्बन्धी दीर्घकालीन तथ्याङ्क निर्माण गर्नुपर्छ । वैज्ञानिक ज्ञानलाई नीतिगत निर्णयसँग जोड्नुपर्छ ।हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो हिमताल विस्फोटजन्य बाढी जोखिम जलवायु परिवर्तनको दृश्य परिणाम हो । यसको प्रभाव वातावरणमा मात्र सीमित हुँदैन । यसले मानव जीवन, अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, खाद्य सुरक्षा र राष्ट्रिय विकासलाई प्रभावित गर्छ ।
नेपालले विश्वलाई एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनमा योगदान नगण्य भएको देशले त्यसको बढ्दो मूल्य कति समयसम्म एक्लै चुकाउने ? यस प्रश्नको उत्तर वातावरणीय न्यायमा खोजिनुपर्छ । विकसित र उच्च उत्सर्जन गर्ने देशहरूले जलवायु वित्त, अनुकूलन तथा नोक्सानी र क्षतिको वित्तीय व्यवस्थालाई पर्याप्त, पूर्वानुमेय र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ । नेपालले पनि आफ्ना दाबीलाई वैज्ञानिक प्रमाण, तथ्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी तथा कूटनीतिक आधारमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँ अब भविष्यको विषय मात्र होइन । यो वर्तमानको जीवन–मरणको प्रश्न हो । हिमाल पग्लिँदा पानी मात्र बग्दैन । विकासका सपना पनि बग्न सक्छन् । बस्ती मात्र डुब्न सक्दैनन् । पुस्तौँको सामाजिक स्मृति र आर्थिक लगानी पनि नष्ट हुन सक्छ । त्यसैले हिमाली विपद्लाई राहतको विषयमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन । यसलाई जलवायु न्यायको विश्वव्यापी मुद्दा बनाउनुपर्छ । नेपालले हिमालको आवाजलाई विश्व मञ्चमा वैज्ञानिक तथ्य, नैतिक तर्क र दृढ कूटनीतिक पहलका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
हिमालले संसारलाई पानी दिन्छ । अब संसारले हिमालको संरक्षणमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । यही नै जलवायु न्यायको आधारभूत नैतिकता हो ।
