झापा, २८ असोज । अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३ ले सङ्घीयता कार्यान्वयन, अन्तरप्रदेशीय सहकार्य र साझा विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सहमतिमा ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गरेको छ।
कोशी प्रदेशको विराटनगरमा असोज २७ र २८ गते आयोजित सम्मेलनले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारसमक्ष विभिन्न माग राख्दै साझा प्रतिबद्धतासहित घोषणापत्र जारी गरेको हो।
घोषणापत्रमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र जनशक्ति यथाशीघ्र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सङ्घीय सरकारसँग माग गरिएको छ। प्रशासनिक दोहोरोपना अन्त्य गर्न प्रदेशको कार्यजिम्मेवारीसँग सम्बन्धित सङ्घीय कार्यालय, भवन तथा सम्पत्ति प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषयमा समेत जोड दिइएको छ।
त्यसैगरी, वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगरी पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्न तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको न्यायोचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
प्रदेशहरूबीच साझा विकास र समृद्धिका लागि अन्तरप्रदेशीय सडक सञ्जाल, कृषि करिडोर, पर्यटन परिपथ तथा हवाई सम्पर्क विस्तार गर्ने सहमति पनि सम्मेलनले गरेको छ। जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक स्रोतको समन्यायिक उपयोगका लागि संयुक्त पहल गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
प्रदेशहरूबीचका साझा सरोकारका विषयमा निरन्तर समन्वय र सहकार्य कायम राख्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ।
घोषणापत्रमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मधेस प्रदेशका कृष्णप्रसाद यादव, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव उत्तरकुमार खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
घोषणापत्रले संविधानको मर्मअनुरूप स्थानीय स्वायत्तताको सम्मान गर्दै सुशासन, पारदर्शिता र नागरिककेन्द्रित सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने साझा प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ।
