झापा, २० कात्तिक । भूमि समस्या समाधान आयोग झापाले जिल्लामा लालपुर्जा वितरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ। पहिलो चरणमा तीनवटा स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भई आएका २ हजार ३३९ परिवारलाई मंसिर मसान्तभित्र जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाको बैठकले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको नामावली सार्वजनिक गर्दै पुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार पहिलो चरणमा बुद्धशान्ति गाउँपालिका, अर्जुनधारा नगरपालिका र मेचीनगर नगरपालिकाबाट प्रमाणीकरण भई प्राप्त भएका २ हजार ३३९ परिवारको नामावली सार्वजनिक गरिएको छ।
तीमध्ये बुद्धशान्ति गाउँपालिकाबाट १ हजार ३६४, अर्जुनधारा नगरपालिकाबाट ९६४ र मेचीनगर नगरपालिकाबाट ११ परिवारको नामावली प्राप्त भएको छ।
एकैपटक यति ठूलो सङ्ख्यामा परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी झापाको इतिहासमै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन सक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताउनुभएको छ।
भूमि समस्या समाधान समितिका अनुसार झापामा भूमिहीन दलिततर्फ २ हजार ८९६, भूमिहीन सुकुम्बासीतर्फ १५ हजार ७८३ र अव्यवस्थित बसोबासीतर्फ ४१ हजार ८५१ गरी कुल ६० हजार ५७० परिवारले जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दिएका छन्। यसबाहेक अघिल्ला आयोगका पालामा अधुरो तथा अपुरो अवस्थामा रहेका ५ हजार २९६ परिवारका निवेदनसमेत रहेका छन्।
स्थानीय तहबाट थप नामावली प्रमाणीकरण भई प्राप्त भएपछि आवश्यक छानबिन गरी दोस्रो चरणको सूचना सार्वजनिक गरिने समितिले जनाएको छ।
केही दिनअघि भूमि, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले झापा भ्रमणका क्रममा जग्गाधनी पुर्जा वितरणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेललाई निर्देशन दिनुभएको थियो।
मन्त्रीको निर्देशनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले थप जनशक्ति परिचालन गरी लालपुर्जा वितरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुभएको हो। उहाँको अनुरोधमा मन्त्री रावलले प्रशासन सेवातर्फका दुई र प्राविधिकतर्फका दुई गरी चार जना कर्मचारीसमेत खटाउनुभएको छ। ती कर्मचारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा रहेर काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
थप जनशक्ति परिचालनसँगै जिल्लामा लामो समयदेखि जग्गाधनी पुर्जाको प्रतीक्षामा रहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारले जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्ने प्रक्रियाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
