काठमाडौं, २७ साउन । फौजदारी अपराधपीडितले अब क्षतिपूर्ति पाउने भएक छन् । यस्तो क्षतिपूर्ति अदालतबाट अपराधमा संलग्न ठहरिएको व्यक्ति वा राज्यले दिनुपर्नेछ ।
अपराधपीडितको हक कार्यान्वयन गर्न बनाइएको विधेयकमा क्षति मूल्यांकनका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको हो । संसदमा आइतबार पेश गर्न लागिएको उक्त विधेयकम फौजदारी अपराधबाट अंगभंग भए, शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा असर परे, मानसिक चिन्ता परे क्षति पुगेको मानिनेछ ।
जबर्जस्ती करणीका कारण गर्भ रहे, पीडितको सामाजिक, सांस्कृतिक वा पारिवारिक प्रतिष्ठामा प्रभाव परे पनि क्षति मानिने छ र त्यस्ता गतिविधि गर्ने पीडकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ ।
मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, यौन वा प्रजनन क्षमता नष्ट हुनुलाई पनि क्षतिकै रुपमा लिने विधेयकको व्यवस्था छ । आर्थिक र भौतिक नोक्सानीका साथै व्यक्तिको सौन्दर्य कुरुप पारिए पनि क्षति मानिनेछ । यसअघि यस्ता कुनै अपराधमा पीडितले पीडक वा राज्यबट क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था थिएन । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
झापा अनलाइन बिर्तामोडबाट सञ्चालित अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । यसमा प्रकाशित समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया भए jhapaonline75@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला ।
