भद्रपुर, १ भदौ । मेची अस्पताल भित्र राखिएको कोभिड–१९ उपचार केन्द्र अन्यत्रै सार्न कांग्रेस क्षेत्र नं. ३ ले माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा प्रदेश १ कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ ।
मेची अञ्चल अस्पतालको उपचार सेवा प्रभावित भएको भन्दै कांग्रेस क्षेत्रीय समितिले उक्त ज्ञापनपत्र पठाएको हो । झापाको एक मात्र सरकारी अस्पतालका रूपमा रहेको मेची अस्पताल भित्र कोरोना उपचार केन्द्र राखिएपछि रोग सर्ने त्रासले सर्वसाधारण आउन नसकेपछि उपचारसेवा प्रभावित भएको भन्दै कांग्रेसले कोभिड १९ को उपचारका लागि अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न माग राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र पठाएको हो ।
क्षेत्रीय सभापति गणेश पोखरेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘विभिन्न रोग लागेर आइपुग्ने विपन्न वर्गको उपचार गर्ने एक मात्र सरकारी अस्पताल भित्र कोरोना उपचार केन्द्र समेत राखिएपछि हजारौं नागरिक कोरोना संक्रमण त्रासका कारण सेवा लिन आउन सकेका छैनन् । एउटै भवन, एउटै प्रवेशद्वार, पुरानो तथा साँघुरो उपचार कक्ष भएको अस्पताल परिसरमा कोभिड १९ रोगी समेत राखेर उपचार गरिँदा समुदायमा कोरोना फैलन गइ भयावह हुने हुँदा व्यवस्थित उपचार केन्द्र निर्माण गरी अन्यत्रै स्थान्तरण गरेर सर्वसाधारणले अञ्चल अस्पतालमा उपचारका लागि निरढुक्क भइ उपचार लिन आउन सक्ने वातावरण निर्माण गरिदिन माग गरिएको छ ।’
गत बैशाखमा जिल्ला समन्वय समिति, प्रशासन र झापाका राजनीतिक दलको सिरफारिसमा प्रदेश सरकारले मेची अस्पतालको निर्माणाधीन भवनमा कोरोना उपचार अस्पताल र जनस्वास्थ्य कार्यालयको तालिम भवनमा पिसिआर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सो ठाउँमा भविष्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै स्थानीयबासीले अस्पताल परिसरमा प्रयोगशाला र कारोना उपचार बनाउन जोखिम हुने भन्दै आपत्ति जनाउँदै सरकारी निर्णय बिरू आन्दोलन समेत गरेका थिए ।
भद्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर ८ भित्र मेची अञ्चल अस्पताल रहेको छ । गम्भीर विषय रहेको कोरोना उपचार अस्पताल निर्माण कार्यका बारेमा ८ नम्बर वडा अध्यक्ष गौरव सुब्बा र सिमाना जोडिएको वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष बन्धु कार्कीले समेत सरोकारवालासँग छलफल नगरी निर्णय भएकोमा आपत्ति प्रकट गरेका छन् । स्थानीयले कलवलगुडी प्रशिक्षण केन्द्र वा अन्य सुरक्षित स्थानमा अस्पताल बनाउनु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए तर सरकारी पक्षले नागरिकका आवाज सुनुवाइ गरेको छैन ।
झापा अनलाइन बिर्तामोडबाट सञ्चालित अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । यसमा प्रकाशित समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया भए jhapaonline75@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला ।
