झापा, १० असोज । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) केन्द्रीय समितिले २०७७ बैशाखयता नियमित तलब नदिने संस्थागत विद्यालयहरूलाई सरकारीकरण गर्न सरकारसित माग राखेको छ ।
प्याब्सन÷एन प्याब्सनसित पटक–पटक भएका शिक्षक कर्मचारीका तलब भुक्तानी गर्ने सहकमी कार्यान्वयन गर्न विद्यालय सञ्चालकहरूले बाहनाबाजी गरेर आनकान गर्न थालेपछि वर्तमान संविधानको भावना अनुरूप निजी विद्यालयलाई सरकारीकरण गर्न माग गरिएको हो ।
दोस्रो पटकको सहमति अनुसार कात्तिक पहिलो सातासम्ममा श्रावण, भाद्र, असोज महिनाको तलव र चाडवाड खर्च अनिवार्य भुक्तानी गर्ने साउन ४ को सहमती अनुसार भुक्तानी गर्न नसक्ने विद्यालयको हकमा शिक्षक, कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण तलब रकम सरकारले बेहोरी शिक्षक, कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरणमा लानुपर्ने लगायत माग सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिएको केन्द्रीय अध्यक्ष होमकुमार थापाले जानकारी दिएका छन् ।
अध्यक्ष थापाका अनुसार शैक्षिक वर्ष २०७६ को पारिश्रमिक नदिने सवै विद्यालय सञ्चालकहरू बिरूद्ध श्रम अदालतमा मुद्धा दर्ता गरिने छ भने त्यस यता तलव दिन नसक्ने विद्यालयहरू सरकारी विद्यालयसित समायोजनमा लैजान कानुनी प्रकृया मिलाउनका लागि सरकारसित प्रस्ताव लगिसकिएको छ ।
झापा अनलाइन बिर्तामोडबाट सञ्चालित अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । यसमा प्रकाशित समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया भए jhapaonline75@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला ।
