राजबाबु शंकर
राजनीतिलाई धर्मनीतिले प्रभाव पार्न नहुने सैद्धान्तिक मत छ । धर्मको नाममा गरिने राजनीति घातक हुने गरेको इतिहाससिद्ध पनि छ । लामो संक्रमणकाल, गृहयुद्ध र यावत् आन्दोलनहरूको निदान पहिल्याए झैं गरी नेपालको नयाँ संविधानमा धर्म निरपेक्षतालाई अंगीकार गरियो, तर त्यसो गरिनु इसाइकरणको पश्चिमी दबाब थियो भन्ने बहुल हिन्दूहरूको मतलाई नजरअन्दाज गरिनु वाञ्छनीय नरहेको भन्ने आवाजले समय प्रभावित बनाउँदै लगेको छ । वर्तमान सम्बिधानमा अन्तर्भुक्त गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता प्रतिस्थापन गरिनु पनेर् सो आवाज सघन बन्दै जानुको अन्तर्य दलीय नाकामी नै हो । आमजनमा ती ३ विषयप्रति फरक मतको घनत्व वजनदार बन्दै जानु प्रकारान्तरले सम्बिधानप्रतिकै अपनत्व ह्रास हुँदै जानु हो । यसको सोझो अर्थ हुन्छ– पुनः अन्य कुनै स्वरूपको बहुदलीय वा निर्दलीय शासन व्यवस्थाको वैकल्पिक खोजी !
त्यसो त शासनदेखि प्रशासन संयन्त्रसम्म भ्रष्ट र अकर्मण्य नेतृत्वका कारण जनतामा सघन बन्दै गएको विक्षिप्तिको सोझो हमला संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा परेको हुन सक्छ । सुशासनका बाधक सरकार र तिनका पालनकर्ता प्रशासनको कार्यशैलीप्रतिको वितृष्णा नै सम्भवतः जनप्रतिकारमा थुरिएको हुनु पर्छ । नेपालको आधारभूत चरित्र नै बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक रहेको अवधारणा पञ्चायतकालमा पनि नकारिएको थिएन भने हालको सम्बिधानमा समेत नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त राष्ट्र भएको नै उल्लेख छ । त्यसैले जुन विरोध सघन बन्ने चरणमा छ, त्यसको नांगो प्रतिवादमा उत्रने नभएर त्यस्तो असन्तुष्टिको कारण पहिल्याउनु सबैका हकमा श्रेयस्कर हुन्छ । र, यसलाई बहसको अर्थमा मात्रै बुझिनु चाहिं कुनै मानेमा वाञ्छनीय हुँदैन ।
लोकतन्त्र जीवन्त तुल्याउन सम्बिधानको निचोडलाई संस्थागत गनेर् र सोको व्यवहारिक रूपमै इमानदार कार्यान्वयन गनेर् हो भने मात्रै हाल उठिरहेका उपर्युक्त जन–वितृष्णा फिका हुँदै जाने सम्भावना रहन्छ । मुलुक र मुलुकीका वास्तविक जनसरोकारका मुद्दाहरूलाई यथार्थतः सम्बोधन गदैर् जाने हो भने धर्म–संस्कृति र संघीयताका विषयमा जनमत संग्रहमै जानु पनेर् उपल्लो मांग क्रमशः निष्तेज हुन सक्ने सम्भावनालाई बल मिल्छ ।
निशर्त रूपमा ख्याल गनैर्पनेर् तथ्य चाहिं के हो भने, सनातनी धर्मका नाममा कर्मकाण्डी वा जड धर्मान्धता होइन, परन्तु समसामयिकता र वैज्ञानिकतालाई महत्व दिने अभ्यास गरिंदै जाने हो भने मात्र त्यसले २१ औं शताब्दीको युगसापेक्ष जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्छ । समयको यो बहावलाई कसरी पनि हेरिनु पर्दछ भने, आयातीत दर्शन, सिद्धान्त, वाद र मतभन्दा बहुलताभन्दा हाम्रै जीवनदर्शन र जीवनपद्धति मौलिक र सहज छन् । यद्यपि विश्वव्यापीकरणको वर्तमान युगमा सांस्कृतिक अतिक्रमणबाट त हाम्रो समाज मात्र नभएर सरकार नै पनि गुज्रिरहेको छ । त्यसैले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताप्रति मोहभंग भएका जनताका खातिर राज्यको नीति र शासक÷प्रशासकहरूको मति व्यवहारमै अनुभूत हुनेगरी सुशासनमैत्री एवम् जनपरोपकारी हुनु बाहेकको विकल्प अब छँदैछैन । तर, यो चेत नेपालका शासक÷प्रशासकहरूमा कहिले आउने हो– घोर दिग्दारी र दुष्चिन्ता त्यसैको छ ।
झापा अनलाइन बिर्तामोडबाट सञ्चालित अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । यसमा प्रकाशित समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया भए jhapaonline75@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला ।
